काठमाडौं-संविधान अनुसार बन्ने संघीय व्यवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई कामको प्रकृति अनुसार समायोजन गरिने भएको छ। संघीय प्रशासनमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि बन्दै गरेको विधेयक मस्यौदामा दक्षताअनुसार समायोजन गरिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

अब बन्ने तीन तहमा चाहिने कर्मचारी समायोजनको तयारी सुरु गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा आवश्यकता अनुसार भइरहेका निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरिँदै छ।

मन्त्रालयका कानुन उपसचिव भागवत खनालले जहाँ जुन कुराको विशेषता छ, सोहीअनुसार अनुभवी कर्मचारी खटाउने व्यवस्था राख्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब संघमा थोरै कर्मचारी रहनेछन्। अन्य कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गर्न मापदण्ड तयार गर्दैछौं।’

स्थानीय तह, प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा नघटाई व्यवस्था गरिनेछ । साथै अवकाशपछि पाउने सबै सेवा सुविधा संघले व्यवस्था गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको उपसचिव खनालले बताए।

उनले भने, ‘कुनै पनि कर्मचारीले पाएको सुविधा घट्ने छैन । बरु स्थानीय सरकारले थप आकर्षण कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने सुविधा खुला रहनेछ ।’

मौजुदा जनशक्ति समायोजन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेकाले सोहीअनुसार कानुन बनाउन थालेको खनालले बताए। उनका अनुसार दरबन्दी थप्ने, घटाउने विषयमा छलफल हुँदैछ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन टुंगो नलागेसम्म कुन स्थानमा कति कर्मचारी चाहिने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । उनले भने, ‘स्थानीय तह संख्या, सीमा निर्धारण आयोगले दिने आधारलाई समेत सांगठनिक संरचना मूल्यांकन (ओएनएम सर्भे) हुनेछ।’

पुनःसंरचना आयोगमै कतिवटा स्थानीय सरकार बनाउने भन्ने टुंगो नभएकाले कर्मचारीको पनि संख्या यकिन गर्न नसकिएको उनले जनाए।

स्वास्थ्य सेवासँगै निजामती कर्मचारीमा एक लाख बढी कर्मचारी रहेका छन्। यति धेरै कर्मचारीलाई समायोजन गर्न कठिन रहेको विश्लेषक बताउँछन्।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संरचनाको टुंगो लागेपछि मात्र कर्मचारी समायोजन गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश, स्थानीय तहको संरचना नभएसम्म कर्मचारी समायोजन टुंगो लाग्न सक्दैन । कार्यालयको संरचना हेरेर कर्मचारी समाहित हुन्छन्।’ कानुन बनेपछि पनि कतिपय कर्मचारी फाजिलमा होलान्, कतिपय अवकाश लिन्छन् । त्यस विषयमा अध्ययन भैरहेको बताए ।

कस्ता कर्मचारीलाई कुन ठाउँमा राख्ने विषयमा मापदण्ड बन्दै गरेको बताए । उनले भने, ‘जेष्ठता, नागरिकता, बसोबास, भाषा लगायतका आधारमा कानुन बनिसकेपछि समायोजन हुनेछन् । कुन कर्मचारीलाई संघ र अन्य स्थानमा समायोजन गर्ने भन्ने मापदण्डका आधारमा सरकारले निर्णय गर्छ ।’

कानुनमा व्यवस्था गरिए अनुसार निजामती कर्मचारी सरकारले खटाएको सथनमा जानैपर्ने कर्मचारीको वाध्यता हुने उनले बताए । ‘कानुन अनुसार कर्मचारी जुनसुकै स्थानमा जान तयार हुनैपर्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना निर्देशक समिति बनेको छ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समिति छ ।

संविधानले संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३०२ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७३ ०२:२४ बुधबार