काठमाडौं - पञ्चायत पालाका एक मन्त्रीले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गाका भोगाधिकारीलाई ४७ वर्षअघि नै मुआब्जा दिएको खुलासा गरेका छन्। २०२६ चैत ३१ देखि २०२८ वैशाख १ बीचको अवधिमा ‘एक्टिङ प्राइममिनिस्टर (फस्ट मिनिस्टर) रहेका गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारी नेतृत्वको सरकारका मन्त्री नवराज सुवेदीले ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा अधिग्रहण गर्दा भोगाधिकारीलाई चलनचल्तीभन्दा बढी नै मुआब्जा दिएको खुलासा गरेका हुन्।

त्यति बेला सार्वजनिक संरचना बनाउनकै लागि सरकारले विभिन्न व्यक्तिका नाममा भएका जग्गाजमिन अधिग्रहण गरेको उनले बताए। त्यही क्रममा लक्ष्मीनिवास (भैरवनाथ गण/महाराजगन्ज), ललितानिवास (बालुवाटार), सीता भवन (बालमन्दिर), महावीरभवन (प्रहरी हेडक्वार्टर), बमरमहल र हरिहरभवन (पुल्चोक) गरी ६ वटा राणाकालीन दरबार मुआब्जा तिरेर सरकारका नाममा ल्याइएको उनले जानकारी दिए।

यस विषयमा सरकारले चासो दिएर आफूसँग सोधखोज गरे जानकारी गराउने पनि उनले बताए। ‘गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारीको मन्त्रिपरिषद्मा म (निर्माण, यातायातसहित ११ मन्त्रालय), शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय (परराष्ट्र) गिरिप्रसाद बुढाथोकी (रक्षामन्त्री), शम्भुप्रसाद ज्ञवाली (कानुनमन्त्री) थियौं’,’ ८१ वर्षीय सुवेदीले विगत सम्झिँदै भने, ‘म आफैंले ललितानिवासको जग्गा मुआब्जा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएको हुँ। त्यही निर्णयका आधारमा तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयले सम्बन्धित भोगाधिकारीलाई सार्वजनिक सूचना नै गरेर मुआब्जा वितरण गरेको थियो।’ उनले ‘अराष्ट्रिय तत्व’ घोषित सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरबाहेक बाँकीको नाममा भएका जग्गाजमिनको मुआब्जा दिएको स्पष्ट पारे।

पूर्वमन्त्री सुवेदीले तत्कालीन सरकारको निर्णय र राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अध्ययन गर्दा पनि त्यसको पुष्टि हुने बताए। ‘सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गामात्रै जफत गरेको हो,’ पूर्वमन्त्री सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘बालुवाटारमा रहेको बाँकी सबै जग्गा चलनचल्तीभन्दा २० देखि २५ प्रतिशत बढी मुआब्जा दिएर अधिग्रहण भएको हो।’ जग्गा अधिग्रहण गर्दा राजा महेन्द्रकै हुकुमबाट चलनचल्तीभन्दा बढी मुआब्जा दिइएको उनले स्पष्ट पारे। ललितानिवासको जग्गा अधिग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश निवास लस्करै बनाउन राजा महेन्द्रले नै निर्देशन दिएको उनले बताए। त्यसपछि आफैंले तीनवटै भवनको शिलान्यास गरेको उनले सुनाए।

‘मुआब्जा नदिई सरकारले ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा जफत गरेको भन्ने तर्क गलत छ। मुआब्जा दिने निर्णयमा म आफैं संलग्न छु,’ नागरिकसँग सुवेदीले भने, ‘तथ्य, प्रमाण र सरकारका आधिकारिक निर्णयविपरीत कसैले दाबी गर्दैमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गर्नु अपराध नै हो।’ प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्षको निवास बनाएर बाँकी रहेको जग्गा बगैंचा÷खुला चौरका रुपमा कायम गर्ने तत्कालीन सरकारको सोच रहेको उनले सुनाए।

मुआब्जा नदिई सरकारले एकतर्फी रुपमा जफत गरेको भन्दै सुवर्णशमशेरका तत्कालीन हकदार, भूमाफिया र व्यापारीले ललितानिवास कब्जा गरेका बेला मुआब्जा दिने निर्णयमै संलग्न पूर्वमन्त्री सुवेदीको भनाइ आएको हो। पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिइएको ललितानिवासको जग्गा २०४९ सालमा सुवर्णशमशेरका हकदारले गैरकानुनी रुपमा हडपेका थिए। उनीहरुले २०६१ सालमा उक्त जग्गा भूमाफिया र व्यापारीलाई बेचेका थिए। त्यसपछि सय जनाभन्दा बढीका नाममा बिक्री भएको उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७६ ०२:५८ बिहीबार