लहान - जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रमा अनियमितताका उजुरी चाङ लागेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रका उजुरी सबैभन्दा धेरै परेको पाइएको हो। भौतिक संरचना निर्माण, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, नागरिक लगानी कोष, तलबभत्ता, शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, ठेक्कालगायतमा भ्रष्टाचार गरेका ८४ उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको बताइएको छ।

पूर्व तथा बहालवाला प्रधानाध्यापक र शिक्षकमाथि परेका विभिन्न प्रकारका उजुरीका आधारमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। छानबिनमा १० जना पूर्वप्रअ, ५२ जना बहालवाला प्रअ र ११ जना शिक्षक गरी ८४ जना रहेका छन्।

सिरहास्थित जनता बनवाली मावि नरहामा सरकारबाट प्राप्त विभिन्न शीर्षकको अनुदान रकममा अनियमितता भएको पाइएको छ। शिक्षाबाट निकासा गरिएको विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माण तथा सामग्री खरिदलगायत शीर्षकको रकममा अनियमितता भएको छानबिनबाट खुलेको हो।

अख्तियारको निर्देशनअनुसार तत्कालीन शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक (विनि) भवानीप्रसाद कट्टेलले छानबिन गरी अख्तियारलाई पठाएको प्रतिवेदनमा शिक्षाबाट प्राप्त अनुदानमध्ये केही शीर्षकमा अनियमितता भएको उल्लेख छ। विनि कट्टेलले भने, ‘धेरै दिन भइसकेकाले बुँदागत रूपमा भन्न सक्दिनँ, छानबिन गर्दा अनियमितताचाहिँ भेटिएको छ। हामीले जे भेट्टायौं त्यही लेखेर अख्तियारलाई पठायौं।’

आर्थिक वर्ष (आव) २०६८÷६९ मा शिक्षाले सो विद्यालयलाई विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माणका लागि ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। तर भवन निर्माण भएन। शिक्षाले पटकपटक उक्त रकम फछ्र्योटका लागि ताकेता गर्दा प्रधानाध्यापक रामईश्वर यादवले २०७३ मंसिर दोस्रो साता च.नं ४८ को पत्रअनुसार प्राप्त रकममा विद्यालयको आठ लाख ७० हजार तीन रुपैयाँ ५० पैसा थपेर १५ लाख २० हजार पाँच सय तीन रुपैयाँ ५० पैसामा पहिलो तला भवन निर्माण गरेको प्रस्टीकरण दियो।

तर, उक्त भवन पाण्डव यादव प्रधानाध्यापक हुँदा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को ‘जोडकोष’को रकममा विद्यालयबाट थप रकम दिएर निर्माण भएको दाबीसहित नरहा गाउँपालिका–४ का धनञ्जय यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। एक वर्षअघि नै उजुरी दर्ता गराए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको निवेदक यादवले बताए। प्रधानाध्यापक यादवले आफूले सरकारी अनुदान रकम अनियमितता नगरेको दाबी गरेका छन्।

छानबिनमा १० जना पूर्वप्रअ, ५२ जना बहालवाला प्रअ र ११ जना शिक्षक गरी ८४ जना रहेका छन्।

त्यस्तै पशुपति माविका निमित्त प्रधानाध्यापक परमेश्वर रायले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यद्यपि उनी शिक्षक पदमा यथावत् छन्। दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका रायले व्यवस्थापन समितिको दबाबपछि प्रअ पद छाडेका हुन्। विद्यालयको जग्गामा पक्की भवन निर्माणका लागि उपभोक्ताबाट संकलित रकम र सरकारबाट प्राप्त अनुदान भ्रष्टाचार गरेको छानबिनबाट खुलेको छ।

विद्यालयका स्रोत व्यक्ति काशिन्द्रप्रसाद यादव र विद्यालय निरीक्षक भवानीप्रसाद कट्टेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार छानबिन गर्दा विद्यालयमा प्रधानाध्यापकबाट अनियमितता भएको पुष्टि भएको हो। स्रोत व्यक्ति यादवका अनुसार उजुरीमा उल्लेख गरिएको अनियमितताका धरै बुँदामा निमित्त प्रअ परमेश्वर रायले लिखित जबाफ पेस गरेको भए पनि छानबिनबाट उनले अनियमितता गरेको प्रस्ट हुन्छ।

रायले विद्यालयको जग्गामा पक्की व्यापारिक भवन बनाउन उपभोक्तासँग लिएको रकम आफैंले खर्च गरेको र छात्रवृत्ति तथा पाठ्यपुस्तकका लागि सरकारबाट आएको रकम पनि अनियमितता गरेको भन्दै तीन वर्षअघि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
रायले भने आफूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग अनुमति लिएर रकम खर्च गरेको जिकिर गर्दै आएका छन्। उजुरी छानबिनको क्रममा अख्तियारले शिक्षा कार्यालयमा पटकपटक पत्राचार गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न भन्यो। अख्तियारकै कर्मचारी समेत स्थलगत छानबिन गरेर गएको विद्यालयका शिक्षक बताउँछन्। ‘तर अहिलेसम्म कारबाहीका नाममा सिन्को भाँचिएको छैन,’ एक शिक्षकले भने, ‘यति ठूलो रकमको अनियमितताको कारबाही नहुनुले शंका उब्जाएको छ।’
निमित्त प्रअ रायले अनियमितबारे खुलाउँदै भने, ‘१६ लाख रुपैयाँ मैले खर्च गरेको छु, म तिर्छु। बाँकी रकम कसले खर्च ग¥यो थाहा छैन।’ धेरै रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग मञ्जुरी लिएर खर्च गरेको उनले बताए। उपभोक्तासँग व्यापारिक भवन (स्टल) निर्माणका लागि लिएको रकम विद्यालयको भवन निर्माणलगायतका काममा खर्च गरेको उनले बताए।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धित विद्यालयले गर्ने प्रावधान छ। तर, सिरहाको लक्ष्मीपुर पत्तारी गाउँपालिकामा अध्यक्षले नै व्यवस्थापन समिति गठन गरेर प्रधानाध्यापकलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको पाइएको छ। आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षले प्रअको तलबसुविधा समेत रोकिदिएका छन्।
त्यस्तै आधारभूत विद्यालय धनछवारमा गत मंसिर १० गते भएको भेलाबाट चार सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भयो। समितिलाई पूर्णता दिन दुईजना सदस्य मनोनीत गर्नुपर्छ।

जसका लागि विद्यालयले पुनः पत्राचार गरी भेला बोलाउनुपर्छ। तर, यस विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको पूर्णता गाउँपालिकाले दिएको छ। सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष र विद्यालयका प्रधानाध्यापकको अनुपस्थितिमा पूर्ण समिति गठन गर्नु अवैधानिक भएको भन्दै प्रधानाध्यापक तारणीप्रसाद चौधरीले कार्यान्वयन गरेनन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबल्लभ साहले पटकपटक समितिलाई सदर गरेर खाता सञ्चालन गर्न दबाब दिए पनि प्रअले टेरेनन्। ‘कानुन मिचेर गरिएको निर्णय म कसरी सदर गरिदिनू ?’ प्रअ चौधरीले भने, ‘विद्यालय नियमले चल्ने हो, मनपरीले होइन।’

यो विद्यालय लक्ष्मीपुरपत्तारी–४ मा छ। यस वडाका अध्यक्ष विद्यानन्द साह सुडी हुन्। समिति गठनबारे उनी अनविज्ञ छन्। अवैध तरिकाले गठन गरिएको समितिलाई कार्यान्वयन नगर्न वडा अध्यक्ष सुडीले प्रअ चौधरीलाई पत्राचार गरेका छन्। २०७५ माघ ६ गते (च. न. ८५६)को पत्रमार्फत सुडीले अवैध समितिलाई सदर नगर्न भनेका छन्।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७६ ०२:४२ बिहीबार