नगेन्द्र उपाध्याय/डिबी बुढा
सुर्खेत - वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भूइँतलाको पहिलो कक्षमै न्यायिक समितिको इजलास छ। इजलास कक्षको छेउमा न्यायिक समितिका संयोजक र समितिका कर्मचारीका लागि ठाउँ छुट्याइएको छ। वादी–प्रतिवादीका लागि दुईवटा छुट्टा–छुट्टै कठघरा छन्। न्याय सुन्न आउनेका लागि आठवटा बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ। नौ महिनाअघि स्थापना गरिएको इलजास कक्षमा मंगलबार माकुराको जालोले ढाकिएको थियो।

‘कार्यविधिअनुसार दुई वर्षको अवधिमा एउटा मात्रै मुद्दाको किनारा लगाएका छौं,’ नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दीपेन सुवेदीले भने, ‘कार्यविधिबाहिरबाट भने ६० को हाराहारीमा मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छ।’

वीरेन्द्रनगर–२ भूरेलीका सुरेन्द्रबहादुर बुढाले अघिल्लो वर्षको चैत १८ गते ज्याला मजदूरी दिलाई पाउँ भन्ने उजुरी न्यायिक समितिमा दिए। करिब एक महिना लगाएर न्यायिक समितिले विपक्षी ठेकेदार ज्ञानबहादुर सुनारबाट १४ हजार रुपैयाँ उजुरीकर्तालाई दिलायो। ‘योबाहेक अरु मुद्दा इजलासमा बसेर फैसला भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘बजेट, कर्मचारी अभाव र अन्य कानुनी जटिलताका कारण न्यायिक समितिबाट न्याय निरूपण गर्न समस्या भएको छ।’ चालु आर्थिक वर्षमा भएका उजुरी अधिकांश लेनदेनसँग सम्बन्धित छन्। यस्तै जग्गा विवाद, कोठा÷घर भाडा विवाद, घरेलु हिंसालगायतका उजुरी न्यायिक समितिमा आएका छन्।

पञ्चपुरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुक्ति पुरीले न्याय समितिको संयोजकको जिम्मवारी सम्हालेको दुई वर्ष पुग्यो। यो अवधिमा उनले आठ वटा मुद्दाको मात्रै न्याय निरूपण गर्न सकिन्। त्यो पनि कार्यविधि बाहिर रहेर। कार्यविधिअनुसार पञ्चपुरीमा एउटै मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन। ‘कार्यविधिअनुसार काम गर्न छुट्टै इजलास चाहिन्छ, कर्मचारी आवश्यक पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘न्यूनतम आधारभूत कुरा नभएकाले कार्यविधि बनाए पनि सोअनुसार काम गर्न सकेका छैनौं।’

दुई वर्षसम्म पनि गाउँका ‘न्यायाधीश’ कानुनी ‘अज्ञानता’लाई देखाउँदै पन्छिने गरेका छन्। ‘न्यायिक समितिको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष हुँदा पनि प्रभावकारी काम गर्न सकिएको छैन,’ उपप्रमुख पुरीले भनिन्, ‘नेतृत्व सम्हाल्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु फरक हुँदो रहेछ।’

छिमेकको बराहताल गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै न्यायिक समिति गठन ग¥यो। त्यसयता कुनै पनि न्याय सम्पादनका काम भएका छैनन्। ‘कसरी न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ,’ उपाध्यक्ष शोभा शर्माले भनिन्, ‘न्यायिक समिति गठन मात्रै गरेका छौं, काम भएको छैन।’ सुर्खेतमा नौवटा स्थानीय तह छन्। वीरेन्द्रनगरले कानुनी सल्लाहकार राखेर नगरपालिकामा आउने मुद्दामाथि छलफल गर्ने र टुंगो लगाउने गरेको छ।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले न्याय निरूपणका लागि इजलास बनाएको पनि एक वर्ष भयो। इजलास भएपनि कर्मचारी अभावले यहाँ कार्यविधि अनुसार अहिलेसम्म एउटै मुद्दाको किनारा लागेको छैन्। स्थानीयहरु अहिले पनि गाउँको न्यायालय भन्दापनि नजिकैको प्रहरी चौकी वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म न्यायका लागि पुग्ने गरेका छन्।

फरक–फरक राजनीति पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिबाट स्थानीयहरु स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय पाइन्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैनन्। चन्दननाथ नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक अप्सरादेवी न्यौपानेका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा ७० देखि ८० वटासम्म उजुरीउपर कारबाही भएका छन्। ‘विभिन्न जटिलता हुँदाहुँदै पनि न्यायिक समितिले न्याय निरुपण गरिरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘जनशक्ति, स्रोत–साधन र न्यायिक समितिलाई हेर्ने नजरका कारण पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनौं।’

जुम्लाकै गुठीचौर गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाए पनि सो अनुसार काम गर्न सकेको छैन। उपाध्यक्ष जानदेवी ऐडी आएका उजुरी आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर न्याय सम्पादन गर्छिन्। ‘आएका विवादउपमर छलफल गर्नका लागि छुट्टै इजलास छैन,’ उनले भनिन्, ‘न्यायका नाममा झारा टार्ने काम मात्रै भइरहेको छ।’ गुठीचौरमा इजलास मान, कर्मचारी पनि छैनन्।

प्रत्येक स्थानीय तहमा नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भएका छन्। त्यो समितिले न अहिलेसम्म न्याय निरुपणका लागि प्रशिक्षण पाएको छ न कुनै कानुनी ज्ञान। ‘कानुनी ज्ञान छैन, ज्ञानबिना न्याय निरूपण गर्दा उल्टै कानुनी झमेला व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले सके मौखिक मिलापत्र गराउने नभए सम्बन्धित ठाउँमा जान सिफारिस गर्ने गरेका छौं।’

दुई वर्ष हुँदा पनि यहाँका न्यायिक समितिका पदाधिकारी आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा जानकार छैनन्। अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमा आएका निवेदन दर्ता गर्ने संयन्त्र पनि छैन। जुम्लामा एक नगरपालिकासहित सात वटा गाउँपालिका छन्। न्यायिक छलफलका लागि नगरपालिकाबाहेक कुनै पनि स्थानीय तहमा इजलास छैन। न्यायिक समितिको क्षमता विकासको लागि गाउँकार्यपालिकाले वजेट ब्यवस्थापनका लागि कन्ज्युस्याइँ गर्ने गरेको कतिपय न्यायिक समितिका संयोजकको गुनासो छ।

मुगु जिल्लाको छायानाथरारा नगरपालिकाका उपमेयर सुन्तला रोकायाले दुई वर्षको अवधिमा आठ वटा मात्रै उजुरी आएको बताइन्। उनका अनुसार पहिले प्रहरी कहाँ उजुरी पुग्छन्। त्यसपछि स्थानीय तहमा आउँछन्। ‘पहिलो वर्ष पाँच वटा उजुरी परेका थिए, यो वर्ष घटेर तीनवटा मात्रै उजुरी आएका छन्’ उनले भनिन्, ‘आएका सबै उजुरी मेलमिलापमार्फत टुंगो लगाएका छौं।’ सेवाग्राही भने न्यायिक समितिको ध्यान न्याय निरूपणमा नभएको बताउँछन्।

कालिकोटमा तीन नगरपालिका र छ गाउँपालिका छन्। यहाँका सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भए पनि इजलास छैनन्। स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले न्याय निरूपण नगर्दा सेवाग्राहीहरु प्रहरी, प्रशासन र अदालत धाउन बाध्य छन्।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई कुलो वा पानीघाटको बाडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदूरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नावालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ। यस्तै अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तीलाई असर पर्नेगरी रुख विरुवा लगाएको, पती–पत्नीबीचको सम्वन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिटलगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छ।

अधिवक्ता पदमबहादुर शाही न्यायिक समिति न्यायलयको एउटा एकाइ भए पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। ‘कर्णालीका न्यायिक समितिको अवस्था हरिबिजोग छ, उजुरीउपर अपनाइने अदालती प्रक्रिया पूरा भएका छैनन्, मुद्दा दर्ता कितावको व्यवस्था, विपक्षीलाई म्याद दिने र उजुरीकर्ताको सुरक्षा, गोपनीयता, साक्षीको बकपत्र जस्ता आधारभूत प्रक्रिया पनि न्यायिक समितिले पूरा गरेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘न्याए दिएर मात्र हुँदैन, न्यायको अनुभूति देखिने गरेर हुनुहुन्छ।’ अधिवक्ता शाहीका अनुसार न्यायिक समितिका फैसलाउपर जनताको असन्तुष्टि छ। न्यायिक समिति मनपरि तरिकाले चलेका छन्।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ०१:२८ बुधबार