वीरगन्ज - वीरगन्जको छप्कैया पोखरीलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाएपछि करिब २७ वर्षदेखि त्यसलाई जोगाउन स्थानीय संघर्षरत छन्। सोही पोखरीकै नाममा गाउँको नाम छ ‘छप्कैया’। विभिन्न टोल भएको ‘छप्कैया’ले अहिले वीरगन्ज महानगरपालिका वडा १ देखि ३ सम्म ओगटेको छ। मुख्य सडकसँग जोडिएको तीन बिघा १७ कट्ठा क्षेत्रफल भएको छप्कैया पोखरीको बहुमूल्य जग्गामा अहिले माटो पुरेर बिक्रीका लागि ठिक्क पारिएको छ।

हाल करिब तीन सय करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यांकन अनुमान गरिएको सार्वजनिक पोखरी जोगाउन संघर्ष गर्नेहरू अहिले अदालत धाउँदै छन्। यसअघि जिल्ला र पुनरावेदन गरी दुवै अदालतबाट सार्वजनिक भनी कायम भएको पोखरीसम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपकराज जोशीले व्यक्तिका नाममा कायम गरिदिएका थिए। यसपटक भने पोखरीलाई किर्ते कागज प्रमाणका आधारमा व्यक्तिको बनाइएको भन्ने तथ्य देखाउने थप प्रमाण भेटिएको स्थानीयको दाबी छ।

२०५८ माघ २९ मा पर्साका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत साबिर अन्सारीले पूर्वनगर पञ्चायत सदस्य प्रमोदविक्रम शाहको नाममा पोखरीलाई दर्ता कायम गर्दा स्थानीयले तत्कालै विरोध जनाए। त्यस दर्ताविरुद्ध नगरपालिकाको तर्फबाट मुद्दा दायर गरिएको थियो। पोखरीसम्बन्धी त्यो पहिलो मुद्दामा प्रतिवादीलाई सहज हुनेगरी जानीजानी रित नपु¥याएर तुहाइएको घटना स्थानीय जनमानसमा चर्चित विषय हो। ‘नगर बोर्ड’को बैठकबिनै कार्यकारी सचिवबाट जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दा दायर गरिएको थियो। रित नपुगेको भन्दै न्यायाधीश गिरिशकुमार शर्माले सो मुद्दा खारेज गरिदिएका थिए।

नगरपालिका कार्यालयले मुद्दा हारेपछि व्यक्तिगत हैसियतले नेपाली नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा न्यायिक निरूपण खोज्न सक्ने प्रावधानअनुसार नगरपालिकामै कार्यरत रामदयाल यादवलाई अगाडि सारेर उनीबाट अर्को मुद्दा गराइयो। कार्यालयले संस्थागत रूपमा हारेको मुद्दा व्यक्तिका नाममा अगाडि बढाउने भनेर तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत मेघनाथ काफ्लेको समयमा उनकै पहलमा पोखरी जोगाउन अधिकृत यादवलाई वादी बनाई मुद्दा हालिएको थियो। यादवले हालेको मुद्दामा सरकारी लिखत प्रमाणका आधारमा जिल्ला र पुनरावेदन आदालतबाट वीरगन्ज नगरपालिका कार्यालयको स्वामित्व कायम गरिएको थियो। प्रतिवादी शाहले सर्वोच्चमा मुद्दा पु¥याए। सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायधीश जबरासहितको इजलासले भने २०६९ पुसमा शाहको पक्षमा अप्रत्यासित फैसला गरेको कुरा २०७२ असारमा जग्गा कारोबारीहरुले पोखरी पुर्न थालेपछि स्थानीयले थाहा पाएका थिए।

२०२२ सालको सर्भे नापीमा सो पोखरी ऐलानी कायम रहेको देखिन्छ। २०४३ सालमा उक्त पोखरी तत्कालीन नगर पञ्चायतले ठेक्कामा लगाउँदा तत्कालीन नगरपञ्चायत सदस्य शाहले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। स्थानीयले सर्वोच्चाको फैसलापछि वीरगन्जमा आन्दोलन नै गरे। हालका प्रधानन्यायधीश जबरासमेत सामेल संयुक्त इजलासको फैसलामा ‘चित्त नबुझे पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने’ भनिएको छ। जबरा अहिले सर्वोच्चको प्रधानन्यायधीश भएपछि जिल्ला आदालतमा चलेको सोसम्बन्धी मुद्दा प्रभावित हुनेमा धेरैको संशय छ।

अहिले वीरगन्जका भूमाफियाहरूले शाहलाई साथ दिएका छन्। विगतमा छप्कैया पोखरीलाई जोगाउन तम्सिएको देखिएका कतिपय अगुवाहरू बिकेको स्थानीयको आरोप छ। भूमाफियालाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ। पोखरी भरेर किनबेचको प्रक्रिया भने बढेको छ। आदालतमा पुनः मुद्दा परेपछि स्थानीयमा केही आस फर्केको छ। यता वीरगन्ज महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको बैठकले २०७५ माघ २० मा निर्णय गरी सो पोखरी महानगरकै रहेको र महानगरकै कायम गराउन प्रदेश सरकार, संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखेको छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ०१:०२ बुधबार