काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कालो सूचीमा परेका कम्पनीमा आवद्ध व्यक्ति वा संस्थाले खोलेको नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का नदिने प्रावधानसहित ल्याइएको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५’ तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण व्यवसायीहरुलाई कामै गर्न नदिने गरी आएको सो प्रावधान एक हप्ताभित्र खारेज नभए निर्माणका सम्पूर्ण कामकार्वाही ठप्प पारेर सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले कालो सूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीले खोलेको नयाँ कम्पनीलाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नगराउने सो नियमावलीको प्रावधान कानुनी सिद्धान्तको विपरित रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्न सरकारसँग माग गरिएको स्पष्ट पारे।

महासंघले ५ करोडसम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै पनि खालको योग्यता नतोक्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासचिव दाहालले सो नियमावलीमा २ करोडसम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै पनि खालको योग्यता नतोक्ने प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई पाँच करोडसम्म बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यमा निर्माण कम्पनीका योग्यता तोके साना–साना कम्पनीहरुले कामै नपाउने अवस्था आउने भएकाले त्यसमा पनि संशोधनको माग गर्नु परेको महासंघको भनाई छ।

महासंघले बिल पेश भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई पुनः सचेत गराएको छ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७६ ११:३६ मंगलबार