सिन्धुली– देश संघीयतामा गएसँगै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुरा भइसकेको छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई वर्ष बितेपनि जनताले स्थानीय सरकारको अनुभुति गर्न पाएका छैनन्। स्थानीय सरकारको अनुभुति होला, सेवा सुविधा थपिएला, विकासमा अग्रता आउला भन्ने जनताको अपेक्षा भएपनि अपेक्षा अनुसार जनप्रतिनिधि पुग्न सकेका छैनन्।

निर्वाचनका बेला विभिन्न आश्वासन बाँडेर निर्वाचनमा होमिएका जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षा पुरा गर्नुको साटो उल्टै आफ्नै सेवा सुविधा थप्नेतर्फ लागेको स्थानीयको आरोप छ। जनप्रतिनिधिहरुले सबैभन्दा पहिले सवारी खरिदलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दुई वर्ष पुरा हुँदा करोडौंका सवारी खरिद गरेका छन्। प्रत्येक स्थानीय तहले पदअनुसारको सवारी खरिद गरि सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन्।

यहाँको दुधौली नगरपालिकामा नगरप्रमुख, उप—प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र नगर प्रहरीलाई समेत छुट्टाछुट्टै चार पाङग्रे सवारी खरिद गरि सुविधा लिएका छन्। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि दुधौलीमा सवारीको लर्को नै लागेको छ, एक स्थानीयले भने ‘पहिले गाविस सचिव हुँदा मोटसाइकल सुविधा दिनसमेत हिचकिचाउने दलका नेतानै जनप्रतिनिधि भएपछि महङगा गाडी खरिद गरि चढेका छन्, उनले भने। दुधौली नगरपालिकाले पछिल्लो समय खरिद गरेका अधिकांश सवारी महङगा सवारी भएको स्थानीय बताउँछन्। सो नगरपालिकाको वडा कार्यालय तथा नगरपालिका कार्यालयसहित २४ वटा मोटरसाइकल रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो नगरपालिकामा चार वटा गाडी, तीन वटा ट्याक्टर र एउटा टिपर छ, दुधौली नगरपालिकाका सुचना अधिकारी चुणमणि आचार्यले भने, २४ वटा मोटरसाइकल छ।

यस्तै सुनकोसी गाँउपालिकामा पनि करोडौंको सवारी खरिद गरि जनप्रतिनिधिले सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन्।  प्रमुख र उपप्रमुखलाई स्कारपियो गाडी खरिद गरि प्रयोग गर्दै आएका छन् भने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई समेत सवारीको सुविधा दिइएको गाँउपालिकाले जनाएको छ। सुनकोसी गाँउपालिकाका सुचना अधिकारी एवं प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विकास सुन्दासका अनुसार २ वटा गाडी, २ वटा ट्याक्टर १ वटा भ्याकु लोडर र दर्जनौ मोटसाइकल खरिद गरिएको छ। गाँउपालिकाको सातै वटै वडाध्यक्षज्यूहरुलाई मोटसाइकलको व्यवस्था छ, उनले भने–‘गाँउपालिकामा पनि केहि मोटसाइकलहरु खरिद भएको छ।

तीनपाटन गाँउपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुख दुबै जनालाई गाडी खरिद गरिएको छ भने वडाध्यक्षहरुलाई मोटसाइकलको सुविधा दिइएको छ। २० वटा मोटसाइकल, १ वटा स्कारपियो गाडी, १ वटा डबल क्याप बलेरो र एउटा डोजर हामीसँग खरिद भई सञ्चालनमा रहेको छ, गाँउपालिकाका सुचना अधिकारी गोपालप्रसाद पहाडीले भने। स्थानीय तह भएर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै स्थानीयलाई चर्को कर लगाइएको छ। उक्त करबाट जनप्रतिनिधिहरुले सुरुमै लाखौं मुल्य पर्ने सवारी खरिद गरि सुविधा दिदै आएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीयले जनताको करबाट विकास गर्नुको साटो सेवा सुविधा बढाएर जनप्रतिनिधिले दुई बर्षे कार्यकाल सकेको आरोप लगाएका छन्। जिल्लाको फिक्कल गाँउपालिका, हरिहरपुरगढी गाँउपालिका, मरिन गाँउपालिका, घ्यालेख गाँउपालिकाले पनि गाँउपालिका प्रमुखलाई गाडी र जेसीभी मेसिन (डोजर) खरिद गरेको छ। सवारी खरिदमा कमिसनको समेत चलखेल बढ्ने भएकाले स्थानीय तहमा बढी सवारी खरिद भएको देखिन्छ, स्रोतले भन्यो, जथाभावी सवारी खरिद गर्ने र सुविधासँगै कमिसन लिन जनप्रतिनिधि अग्रसर भएका छन्।

यहाँको गोलञ्जोर गाँउपालिकाले भने आन्तरिक स्रोत नभएको भन्दै प्रमुख उपप्रमुखलाई चारपाङग्रे सवारी खरिद गरेको छैन। ‘हामी कहाँ आन्तरिक स्रोत धेरै छैन, आन्तरिक स्रोत धेरै भएर सवारी खरिद गरेका स्थानीय तहमा पनि लाखौं रुपैयाँ सवारी मर्मतसम्भारमै सकिएको देखियो, त्यसैले भाडाको गाडी चढेका छौ, गाँउपालिका प्रमुख पुष्पबहादुर कार्कीले नागरिकन्यूजसँग भने– ‘एउटा गाडी भाडामा लिएर मासिक भाडा तिरेर गाँउपालिकाले सञ्चालन गरेको छ। गोलञ्जोर गाँउपालिकामा हालसम्म प्रमुख उपप्रमुखलाई सवारी खरिद गरिएको छैन, प्रमुखले भाडामा गाडी लिएर चढ्नुभएको छ, गाँउपालिकाका सुचना अधिकारी तिर्थ भण्डारीले भने, हामीकहाँ १५ वटा मोटसाइकल १ वटा एम्बुलेन्स मात्रै छ अन्य सवारी केहि छैन्।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि गाँउपालिकामा आफुखुशी सुविधा प्रयोग गर्ने बेतिथी बढेको छ। अत्यावश्यक सवारीका साधन भन्दा बढी सुविधाका लागि महङगा स्कारपियो खरिद गरि जनप्रतिनिधिहरुले मस्ति गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरुले आफुहरु निर्वाचित भएपछि जनताको मुहार फेर्ने तथा आफ्नो क्षेत्रलाई कायापलट बनाउने आश्वासन बाँडेपछि सुविधा उपभोगमै दुई बर्ष बिताएका छन्। सिन्धुलीका ९ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले भ्रमण भत्ता मात्रै करोडौं विनियोजन गरि खर्च गरेको स्थानीयको आरोप छ। यहाँको कमलामाई नगरपालिकाले पनि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपनि एउटा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतका लागि चार पाङग्रे गाडी खरिद गरेको छ। हामीले कर र करको दायरा दुबै बढाएका छौ, नगरप्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले भने–‘तर अन्य स्थानीय तहको जस्तो चर्को कर लगाएका छैनौ।’

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७६ ११:०८ मंगलबार