काठमाडौं- आधा शताब्दी पुराना खाद्य ऐन संशोधन गर्दै जरिवानाको प्रावधानलाई २० गुणासम्म बढाइएको छ। ऐन मिचेर खाद्य उत्पादन र बिक्री गर्ने व्यक्तिले पाउने सजाय कमजोर भएको आलोचना भइरहेको बेला सरकारले खाद्य ऐन २०२३ संशोधन गर्न लागेको हो।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पुरानो ऐन संशोधन गर्दै जरिवानाको प्रावधानलाई १० देखि २० गुणा बढाएको छ। जस अनुसार अब दोषीले १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ। पुरानो ऐनमा भएको न्यूनतम ५० रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना बढाएर न्यूनतम एक हजारदेखि ५ लाखसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव छ। त्यसैगरी न्यूनतम ३ महिनादेखि अधिकतम ३ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्तिको सजायलाई जेल सजाय यथावत राखेर क्षतिपूर्ति १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

'खाद्य ऐन २०२३ संशोधनको अन्मित चरणमा पुगेको छ,' विभागका महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णले भने, 'जरिवाना, सजाय लगायत प्रावधान संशोधन गरिएको छ।' दुई हप्ताभित्र सरोकारवाला निकाय, सम्बन्धित मन्त्रालय लगायतबाट सुझाव संकलन गरी यसै महिना मन्त्रिपरिषदमा पठाउने योजना भएको कर्णले बताए। मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि संशोधित ऐन संसदमा लगिने छ।

नयाँ खाद्य ऐनमा विभागको महानिर्देशकलाई अझ बढी अधिकार दिइएको छ। संशोधित ऐन अनुसार खाद्य ऐनविपरीत कार्य यथाशीघ्र रोक्न तथा कारबाहीमा जान महानिर्देशक वा महानिर्देशकले तोकेको अधिकारीलाई पनि अधिकार हुने व्यवस्था राखिएको विभागले बताएको छ।

खाद्य परिभाषामा सुर्तीजन्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रशाधन (लिपस्टिक), तथा औषधिबाहेक मानिसले खाने पिउने अप्रशोधित, अर्धप्रशोधित, प्रशोधित वा उत्पादित सम्पूर्ण खाद्य वा पेय पदार्थलाई समावेश हुने गरी परिभाषित गरेको छ।

नयाँ खाद्य ऐनमा दूषित खाद्य पदार्थको परिभाषाको दायरा फराकिलो बनाएको विभागका वरिष्ठ अनुसन्धान विज्ञ मोहनकृष्ण महर्जनले बताए। संशोधित ऐनमा खाद्य पदार्थ आयात, निर्यात र गुण प्रमाणीकरणलाई पनि समावेश गरिएको छ। हाल खाद्य गुणस्तरको अनुगमन गर्दा आयात गरिएकालाई छुट दिँदै स्थानीय उत्पादनलाई मात्र लक्षित गरिएको गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका छन्। आयातित खाद्य पदार्थले गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगरे पनि केही नगर्ने तर स्थानीय उत्पादनमा कडाइ गर्ने प्रवृत्ति सरकारको रहेको व्यवसायीको भनाइ छ।

ढाँटी, झुक्याई खाद्य पदार्थ उत्पादन, आयात, निर्यात वा विक्री वितरण गर्न नहुने प्रावधानमा अझ स्पष्ट पारिएको विभागको भनाइ छ। दुई अर्थ लाग्ने, ऐनले नसमेटेको क्षेत्र, उत्पादनलाई अझ प्रस्ट पारिएको छ। खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित जोखिमको मूल्यांकन, व्यवस्थापन र सञ्चार तथा नियमन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रणाली र मापदण्डसँग मेल खाने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ।

दूषित वा स्वास्थको लागि हानिकारक खाद्य पदार्थ उत्पादन, सञ्चय वा बिक्री वितरण गरेको प्रमाणित भए उक्त लट एवं ब्याच नम्बरको खाद्य पदार्थलाई तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्ने प्रावधान पनि नयाँ ऐनमा छ।  

तोकिएका खाद्य पदार्थको अनुज्ञापत्र लिन खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी प्रावधान एवं प्रणाली पूरा गर्नुपर्ने छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन, क्याटरिङ, भोजनालय लगायत सेवा प्रदायकलाई तोकिए बमोजिमका खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी प्रावधान एवं प्रणाली पूरा गर्नुपर्ने नियम ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

संशोधित खाद्य ऐनमा सुझाव संकलन गर्नको लागि विभागले आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा छलफल कार्यक्रम गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा ऐनसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्ति, व्यवसायीले आफ्ना सुझाव राखेका थिए। व्यवसायी उमेशलाल श्रेष्ठले खाद्य ऐन संशोधनको लागि थप छलफल आवश्यक भएको बताए। 'ऐन संशोधनको लागि निजी क्षेत्रसँग थप छलफलको आवश्यकता छ,' श्रेष्ठले भने, 'यस ऐनमा व्यापक संशोधनको खाँचो छ।' महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले खाद्य ऐन संशोधन गर्न लागेर राम्रो सुरुवात गरेको बताए।     

खाद्य प्रविधि विभागका कर्णले ५० वर्ष पुरानो ऐन संशोधन गर्नु सजिलो काम नभएको बताए। 'हामीले पुरानो ऐन संशोधन गर्न लागेका छौं,' कर्णले भने, '५० वर्ष पुरानो ऐन संशोधन गर्नु सजिलो काम रहेनछ।' हाल ऐनले कारबाही र सजायको मात्र काम गर्ने भन्ने बुझिएको बताउँदै यसले खाद्य शुद्धता, उत्पादन प्रवर्द्धन लगायतका काम पनि गर्ने उनले औंल्याए।

प्रकाशित: १३ असार २०७३ ०४:४६ सोमबार