काठमाडौं - उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ट्रंक र डेडिकेटेड (लोडसेडिङ नहुने) सुविधा लिएका उद्योगी व्यवसायीलाई महसुल तिर्दा कुनै अपूरणीय क्षति नहुने फैसला गरेको छ। न्यायाधीशहरू नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले विद्युत् संकलन विनियमावलीअनुसार छुट गर्न नमिल्ने भएकाले तोकिएको महसुल रकमको बिल तिर्न आदेश गरेको हो।

अदालतको यो आदेशसँगै उद्योगी व्यवसायीले लोडसेडिङको समयमा लिएको विद्युत् सुविधाको ६५ प्रतिशत थपसहित महसुल तिर्नुपर्ने भएको हो। २०७२ असारतिर नेपालमा चरम लोडसेडिङ थियो। त्यस समयमा सर्वसाधारणले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपिरहेका थिए। त्यस समयमा उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणसँग लबिङ गरेर ट्रंक एवं डेडिकेटेड फिडर लिएर तोकिएको शुल्कभन्दा ६५ प्रतिशत बढी तिर्न राजी भई लगातार विद्युत् सेवा लिएका थिए।

त्यसको ६ महिनापछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले उद्योगी व्यवसायीसँग दोब्बर महसुल नलिनू भन्दै प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको थियो। प्राधिकरणले गत चैत २८ मा पत्र पठाई २०७३ भदौदेखि ७५ चैतसम्मको छुट विद्युत् महसुल बिलबापतको रकम बुझाउन ताकेता गरेको थियो। तर महसुल तिर्नुको साटो उद्योगी व्यवसायीले आफूहरूलाई क्षति पुग्ने भन्दै अदालत गुहारेका थिए।

विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड सेवा लिएका उद्योगहरुबाट ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।

उनीहरुले गत वैशाख १७ मा आफूहरुले लोडसेडिङको समयमा समेत लिएको सुविधाको मूल्य तिरेमा ‘अपूरणीय क्षति’ हुने दाबीसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। वैशाख २० मा उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईको एकल इजलासले प्राधिकरणलाई महसुल तिर्न गरेको ताकेताका विषयमा कारण सोध्दै महसुल नतिर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतले कारण सोधेपछि प्राधिकरणले जवाफ पेस गरेको थियो। यसअघि भएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै उच्च अदालतले निवेदकलाई कुनै अपूरणीय क्षति पुग्ने नदेखिने भन्दै तिर्न विद्युत् महसुल शुल्क तिर्न आदेश गरेको हो। प्राधिकरणविरुद्ध रघुपति जुट मिल्स प्रालि, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, एभरेस्ट पेपर मिल प्रालि, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योग प्रालिलगायतले अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

विद्युत् प्राधिकरणले २ सय ५० वटा कम्पनीलाई महसुल तिर्न ताकेता गर्दै बिल पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध १३ वटा उद्योग निवेदन लिएर अदालत पुगेका हुन्। तीमध्ये ७ वटालाई तिर्नुपर्ने आदेश जारी भएको छ। अन्यको निवेदन उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ। अदालतले महसुल शुल्क तिर्न आदेश गरिसकेका उद्योगबाट प्राधिकरणले करिब एक अर्ब राजस्व शुल्क उठाउनसक्ने बाटो खुलेको छ। प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड सेवा लिएका उद्योगहरुबाट ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सक्ने बताइएको छ।

‘विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (१३)ले त्यस्तो छुट रकमको बिलिङ गरी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिएकाले, विद्युत् महसुल सम्बन्धमा २०७२ माघमा नै सूचनासमेत प्रकाशित भएको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकलाई कुनै अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने नदेखिएकाले वैशाख २० मा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपरेन’, आइतबारको आदेशमा भनिएको छ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७६ ००:५८ मंगलबार