सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एकीकरणको पहिलो वर्षगाँठ मनाएको छ। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको एकीकरणपछि नेकपा पुनर्गठन भएको हो। त्यसयताका एक वर्षमा एकीकरणका सम्पूर्ण काम पूरा भएका छैनन्। एक हिसाबले भन्दा यसका सम्पूर्ण संरचनामा एकीकरण नभई दुई अलग अस्तित्वका रूपमा रहेको महसुस पनि भएको हो। एकातिर, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्कोतिर नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भिन्न समूह सञ्चालन गरेको पनि देखिएकै हो। दुवै नेताले आफ्ना निकटलाई साथ लिएर अघि बढ्दै आएका छन्। बेलाबेलामा अर्का अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्टि सार्वजनिक पनि भएका छन्। कहिले उनी जंगल जान तयार भएको बताउँछन् भने कहिले तरकारी खेती गर्ने कुरा गर्छन्। यस्ता अभिव्यक्तिका पछाडि यो दल एक भएर पनि भावनात्मकरूपमा एक भइनसकेको संकेत गर्छ। गत वर्ष जेठमा पार्टी एकीकरण भएपछि पनि अन्योलकै रूपमा एक वर्ष बित्नु आफैँंमा चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो। यसले दलभित्र मात्र अन्योल सिर्जना गरेको छैन। समग्र राज्य सञ्चालनमा समेत दिशा पक्रेको देखिएको छैन।

सामान्यतः सत्तारुढ दलप्रति सबैको चासो हुने गर्छ। यसको नेतृत्व र यसले लिने नीतिका आधारमा मुलुकको भावी दिशा तय हुन्छ। मुलुक ठीक बाटोमा लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने निश्चित गर्न पनि सत्तारुढ दलका गतिविधिमा ध्यान पु¥याउने गरिन्छ। अहिलेको नेकपाको पूर्ववर्ती अवस्था नेकपा (एमाले) भएका बेला यसले कुनै पनि विषयमा घनीभूत छलफल गर्ने गरेको देखिन्थ्यो। पार्टी बैठकमा नेताका कामको समीक्षा हुन्थ्यो। कुनै नेताले ठीक ढंगले काम गर्न नसकेमा आलोचना–आत्मालोचना स्वाभाविक हुन्थ्यो। त्यसमा पनि दल सरकारमा रहेका बेला त्यसलाई सही बाटोमा लैजान नेतृत्वले भूमिका खेल्थ्यो। पार्टीभित्र सामूहिकताको भावना रहेका कारण त्यसले समग्रमा मुलुकलाई गति दिन पनि मद्दत गथ्र्यो। स्थिति त्यस्तो रहेन। अहिले नेकपाभित्र वरिष्ठ नेताहरूले नै कुनै योगदान गर्न पाउँदैनन्। तिनले आफूलाई लागेका सुझाव दिने मौकासमेत हुँदैन। सरकारले ल्याउने कतिपय नीति र कानुनी संरचनाका सम्बन्धमा समेत दलका शीर्ष नेताले चाल पाउन सक्ने अवस्था छैन। उनीहरू सबै निरीह अवस्थामा रहेका महसुस गर्न सकिन्छ। यसरी एउटा ठूलो दलभित्र देखिएको लोकतान्त्रिक अभ्यासले समग्रमा सरकारकै काममा असर पार्न थालेकोसमेत देखिन्छ। वरिष्ठ नेताहरूका असन्तुष्टिका अभिव्यक्तिसमेत बेलाबेलामा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। लाग्छ, सिंगो नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीबाहेक सबै असन्तुष्ट छन्। अध्यक्ष दाहालले समेत व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले यही बताउँछ। पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त धेरैपटक असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। उनले संसद्मै बोलेका पनि थिए– ‘मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारा लगाइदेऊ, माझी छौ कि कोही किनारा लगाइदेऊ।’ आफैँं कार्यबाहक अध्यक्ष रहेका बेला नेपालले व्यक्त गरेका उक्त धारणाको जवाफस्वरूप ओलीले अमेरिकाबाटै ‘चिन्ता नगर्न’ भनेका थिए।

सरकार र दलको भूमिका अहिले प्रष्ट देखिएको छैन। यी दुवैको भूमिका कतै अल्मिलिएको देखिन्छ। त्यसो त दुई अध्यक्षलाई ‘जेटका पाइलट’ का रूपमा ओलीले चित्रण गरेका हुन्। तर यी दुई पाइलटमा को बढी हावी रह्यो भन्ने सबैलाई थाहै छ। बीचमा दाहालले ५ वर्षमा आधा–आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर भारत गएका बेला बताएकासमेत थिए। यथार्थमा यो कस्तो सहमति थियो भन्नेमा दलका शीर्ष नेतासमेत अनभिज्ञ छन्। एक वर्ष लगाएर बल्ल पार्टीका केही संरचना बनेका र केही अझै बन्न बाँकी रहेको अवस्था छ। दल जति ठूलो छ, त्यसलाई धान्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँटमा चित्त बुझाएको देखिएको छैन। अझ सरकारले ल्याउने मिडियादेखि मानव अधिकारसम्मका नीतिमा नेकपाले कहाँ भूमिका खेलेको छ भन्ने देखिएको छैन। एउटा जीवन्त दलले बैठक गरी यस्ता विषयमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारमा रहेको दुईतिहाइको दम्भले बिस्तारै सिंगै पार्टीको छविलाई असर पार्दै गरेको पनि देखिएको छ। हिजो मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा उन्नत विचार राख्ने नेकपामा आज आएको विचलनप्रति पनि दलका शीर्ष नेताहरूको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। एमाले नेता नेपालले हालै अन्तर्वार्ताका क्रममा ‘अहिले पनि सरकारले धेरै जनताको विश्वास जित्न बाँकी छ’ भनेका छन्। मुलुकमा आएको लोकतन्त्रलाई राम्ररी सञ्चालन गरेर जान पार्टीले भूमिका खेलेन भने त्यसले आमजनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। गत निर्वाचनमा नेकपाले पाएको समर्थनलाई सदुपयोग गर्न नेकपा नेतृत्वले सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न ढिला भइसकेको छ।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ०२:५१ सोमबार