मकवानपुर - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले ललिता निवास जग्गामा भएको अनियमितताबारे अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। आयोगको हेटौंडा कार्यालयको आयोजनामा आइतबार कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै उनले जग्गा अनियमितताबारे कार्यालय प्रमुखहरूलाई अनुगमन गर्न निर्देशन पनि दिए।

जुम्ला कृषि फार्म जग्गा प्रकरणबारे पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिहेको बताउँदै उनले जुम्ला कृषि फार्म जग्गाबारे आइतबारै तीनजनालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए। ‘अहिले अख्तियारले १ सय ४० जनाको सम्पत्ती छानबिन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘केहीलाई अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने तयारीमा छौं।’ कानुन र प्रक्रियागत कुरामा सचेत भएर काम गर्न उनले प्रदेश ३ सरकारका कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशनसमेत दिए। निर्माण व्यवसायमा कार्टेलिङको तस्बिर आएको भन्दै उनले त्यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत जानकारी गराएको बताए। कार्यालय प्रमुखहरूलाई समेत चेतावनी दिइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘तपार्इंहरू यसबारे सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुन्न भने अख्तियारको दायरामा ल्याउन बाध्य हुनुपर्नेछ।’

काम लिएपछि तुरुन्त काम गर्न ठेकेदारहरूलाई समेत सचेत गराएको भन्दै उनले पारदर्शी र सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड र्दिजनिक खरिद नियमावली संसोधन भइसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायमा कार्टेलिङका कारण ठूला ठेकेदार ७–८ जनाले ठेक्कापट्टा कब्जा गर्न खोजिरहेको उनले बताए। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बिचौलिया मौलाएको भन्दै उनले हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। ‘स्थानीय बिचौलिया स्थानीय प्रशासनले नै तह लगाउन सक्छ, लगाउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी लगाएर भएपनि स्थानीय बिचौलिया प्रशासनले तह लगाउन तत्परता देखाउनुपर्छ।’

सरकारले गरेका १ हजार ८ सय ४८ वटा रुग्ण प्रकृतिका ठेक्काको काम हेर्दा ठूलो अनियमितता पाएको बताउँदै उनले ४७ वटा योजनाको अनियमितताबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको बताए। स्थानीय सरकारमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार बढेर गएको बताउँदै उनले यो निकै डरलाग्दो भएको बताए। ‘नातेदार र नजिकका व्यक्तिलाई स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति बनाएर भ्रष्टाचार गरेको छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिले काम लिने अनि उसले ठेक्का लगाउनेसमेत प्रवत्ति निकै गलत हो।’

आगामी साउनबाट उपभोक्ता समितिलाई ठेक्कामा काम दिने प्रथा रोक्न लागिएको खुलासा गर्दै उनले स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार हेर्न चुनौती पनि भएको बताए। स्थानीय सरकारले सधैं कानुन निर्माणको चरणमा छांै, संक्रमणकालमा छांै भनेर छुट नपाउने भन्दै उनले चेतावनी पनि दिए। सरकारी कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचार पनि चरमरूप लिएको बताउँदै उनले संघीय सरकारले पठाएको रकम कार्यालय प्रमुख र लेखापालका खातामा जम्मा गर्ने गरेको समेत पाइएको बताए। यसैबीच, प्रमुख आयुक्त घिमिरेले चुरेका खोला दोहनका कारण तराई मरुभूमि बन्ने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘खोला देख्नै नहुने र उत्खनन् गरिहाल्ने अवस्थाले थप समस्या पारेको छ,’ उनले भने, ‘खोला दोहनकै कारण भोलिका पुस्ताले सराप्ने अवस्था रहेको छ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहबारे परेको बताए। ‘स्थानीय तहमा भएका नराम्रा काम जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई कसले हेर्ने भन्ने समस्या छ।’ स्थानीय तहले गरेका नराम्रा गतिविधि हेर्नु भनेर जिल्ला समन्वय समितिलाई चिठ्ठी पठाउँदा कर्मचारी, साधन स्रोत नभएको भनेर जवाफ आएकोमा उनले गुनासो गरे। प्रदेश ३ का प्रमुख सचिब आनन्दराज ढकालले क्रसर उद्योग र खोला उत्खनन् निकै डरलाग्दो रूपमा अगाडि बढेको भन्दै नियमन गर्ने निकाय स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको बताए।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ०१:५० सोमबार