काठमाडौं - उपभोक्ता समितिहरूको आडमा विकास बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ। सडक, खानेपानी, वन संरक्षण, पुलपुलेसा निर्माणलगायत विकास निर्माण र सामुदायिक परियोजना सञ्चालनका लागि खडा गरिएका उपभोक्ता समितिमाथि नियमन र निगरानी नहुँदा बजेटको दुरुपयोग बढेको हो।

विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्न खडा गरिएको उपभोक्त समितिबाटै अपारदर्शी रुपमा बजेट खर्च हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उपभोक्ता समितिको आडमा बर्सेनि १ खर्बभन्दा बढी बजेट अपारदर्शी रुपमा खर्च हुँदै आएको निष्कर्ष अख्तियार र महालेखाको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर साढे ३ लाखको हाराहाररीमा उपभोक्ता समिति सक्रिय छन्। त्यसमध्ये १ लाखभन्दा बढी स्थायी प्रकृतिका समितिले विकास निर्माणका नाममा सरकारी बजेट खर्चंदै आएको पाइएको छ। उपभोक्ता समितिबाट भएका आर्थिक अनियमितताका उजुरी अख्तियारमा परेका छन्।

अख्तियारका अनुसार कुल उजुरीको २० देखि २२ प्रतिशत स्थानीय तहअन्तर्गतका उपभोक्ता समितिमार्फत भएका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन्। स्थानीय तह उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ अनुसार १ करोड रुपैयाँसम्मका विकासे आयोजना स्थानीय जनसहभागितामा सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्ता कामको नियमन र अनुगमन नहुँदा ठूलो रकम दोहन हुँदै आएको आयोग र महालेखाले औंल्याएका छन्। ‘उपभोक्ता समिति खडा गरेर विकास निर्माण र सामुदायिक कार्यक्रमका नाममा सरकारी बजेट हिनामिना गरेका उजुरीको चाप छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत मिलेमतोमा बजेट दोहन गर्नकै लागि गुणस्तरहीन काम गरेको पनि पाइयो।’ महालेखाको तथ्यांकअनुसार देशभर सिँचाइ, खानेपानी, पूर्वाधार, वन संरक्षणलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको संख्या ३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा छ।

कुन क्षेत्रमा कति उपभोक्ता समिति ?
खानेपानीतर्फ : ४१ हजार
सिँचाइतर्फ : ३० हजार
वनतर्फ : ३० हजार
मध्यवर्तीतर्फ : २ सय
पशुपन्छीतर्फ : १ हजार
स्थानीय तहतर्फ : २ लाख २५ हजार ९ सय
अन्य : २० हजार

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले उपभोक्ता समितिबाट भएका विकास योजनाको नियमन नहुँदा बर्सेनि राज्यढुकुटी दोहन बढ्दै गएको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको छ। महालेखाका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले विकास निर्माणका नाममा हरेक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट उपभोक्ता समितिबाट खर्च भए पनि प्रभावकारी नियमन र पारदर्शीतामा ध्यान नदिँदा दुरुपयोग हुने गरेको बताए। ‘उपभोक्ता समितिहरुले वर्षमा १ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्छन,’ रिजालले भने, ‘यतिधेरै बजेटको नियमन र खर्चमा पारदर्शी नहुँदा स्थानीय विकासका नाममा गएको रकम चरम दुरुपयोग भएको देखिन्छ।’ कतिपय स्थानमा बजेट दोहन गर्नकै लागि पनि उपभोक्ता समिति खडा गरेको पाइएको रिजालले बताए।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार देशभर साढे ३ लाख उपभोक्ता समिति सक्रिय छन्। जसमध्ये ७ सय ५३ स्थानीय तहमा २ लाख २५ हजार ९ सय यस्ता समिति छन्। स्थानीय तहका उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास खर्च दुरुपयोगमा जनप्रतिनिधको संलग्नता पनि पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाले बताए। ‘स्थानीय तहअन्तगर्तका कतिपय उपभोक्ता समिति बजेट दुरुपयोग गर्नकै लागि स्थापना भएको पनि पाइयो,’ कोइरालाले भने, ‘समिति चयनदेखि कार्यक्रम सञ्चालन र रकम भुक्तानीमा जनप्रतिनिधिको सेटिङमा काम हुन्छ।’

उपभोक्ता समिति छाडा भए : अख्तियार
नियमन नहुँदा बजेट दुरुपयोग : महालेखा

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार देशभर खानेपानी आयोजनातर्फ ४१ हजार भन्दा बढी उपाभोक्ता समिति सक्रिय छन्। सिँचाइअन्तर्गत ३० हजार, वनतर्फ ३० हजार, चुरे÷मध्यवर्ती क्षेत्र संरक्षणतर्फ २ सय र अन्य २० हजार गरी साढे ३ लाखको हाराहारीमा उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका नाममा सरकारी बजेट खर्च गर्दै आएका छन्। ‘१ लाखभन्दा बढी स्थायी प्रकृति र बाँकी पटके उपभोक्ता समिति गठन गरी विभिन्न निकायले कार्य गराएको पाइयो,’ महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सरकार र उपभोक्ता समितिबीचका सम्झौता एवं सर्तमा पनि एकरुपता छैन, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी एकीकृत अभिलेख तयार गरी नियमन गर्न महालेखाले निर्देशन दिए पनि पालना भएको छैन।’

विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिको संलग्नता बढाएर बजेट परिचालन गर्दा गुणस्तरहीन कामसँगै अपारदर्शी खर्चको हिस्सा बढ्दै गएको भन्दै महालेखाले चिन्ता जनाएको छ। जलस्रोत, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास जस्ता निकायले उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको कार्यको केन्द्रीय अभिलेख नराख्दा लागत अनुमानकै हाराहारीमा रकम भुक्तानी हुने गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ। ‘लागत अनुमानकै भरमा रकम भुक्तानी गर्ने र प्रतिस्पर्धा नगराउने प्रवृत्तिले बजेट दुरुपयोग बढाउँछ,’ महालेखाका प्रवक्ता रिजालले भने, ‘एकातिर राष्ट्रिय विकास कार्यक्रमकै शैलीमा योजना तयार पार्ने र अर्कातिर कुनै नापनक्सा र वैज्ञानिक आधारबिना लागत अनुमानका आधारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नरोकिए स्थानीय विकास निर्माणको बजेट दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कठिन हुने छ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार उपभोक्ता वा लाभग्राहीमार्फत काम गराउँदा जनसहभागिता समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विगतमा स्थानीय निकायको स्रोत परिचालन कार्यविधि, २०६९ मा न्यूनतम १० प्रतिशत नघट्ने गरी जनसहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान थियो। तर अहिले स्थानीय तह आफैंले निर्माण गरेका कार्यविधिमा शून्य प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत, झोलुंगे पुल निर्देशिकाले २ प्रतिशत, सिँचाइ नीति र कार्यविधिले ३ प्रतिशत, साना सहरी खानेपानी आयोजनातर्फ कम्तीमा १ प्रतिशत जनसहभागिता रहने व्यवस्था छ। उपभोक्ता समितिका काममा फरक–फरक प्रावधान कायम हुँदा पारदर्शीतामा सधंै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ००:५४ सोमबार