रुपन्देही– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तीको लडाईँमा रहेको नेपाली मिडियालाई दुई तिहाईको कम्यूनिष्ट सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउन र आफ्नो गलत काम लुकाउन नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याएको सञ्चारसम्बद्ध व्यक्तिहरुले टिप्पणी गरेका छन। रिर्पोट्स क्लब नेपाल प्रदेश ५ ले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सहभागी सञ्चार सम्बद्ध व्यक्तिहरुले सत्ता टिकाउन मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए। 

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष मौसम रोका मगरले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको बताए। उनले सरकाले पत्रकारितालाई सरकारको गुलाम बनाउने गरी विधेयक ल्याएको बताए। ‘प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न विरोधमा उत्रेका हौं’, उनले भने। 

सत्तालाई टिकाउन र आफ्नो बर्चश्व कायम गर्न मिडियालाई नै नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए। उनले संसारभर नै मिडियालाई नै नियन्त्रण गरेर सत्ता टिकाउने काम हुने गरेको स्मरण गरे। सरकार क्रमश चुक्दैछ, हाम्रो अधिकारको मात्रै कुरा गरेका छैनौं नागरिकका कुरा गरेका छौं उनले भने। प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिइएको र त्यो सुझाव कार्यान्वयन नहुने हो भने हामी आन्दोललनमा उत्रने उनले बताए। 

नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष विनोद पहाडीले पञ्चायतमा भन्दा कठोर बनेर कम्यूनिष्ट नेतृत्वको सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनु आपत्तिजनक भएको बताए। ‘हिजो पञ्चायतका विरुद्ध पनि प्रतिरोध गरेकाछौं, अहिले पनि हामी प्रतिरोधमा उत्रन्छौं’ उनले भने।  उनले सत्ता टिकाउनका लागि मिडियालाई बन्देज लगाउने प्रपञ्चले कसैको हित नगर्ने बताए। पञ्चायतकालमा समेत मिडियासँग मुकाविला गर्न नखोज्ने सरकार अहिले मिडियासँग द्वन्द्व गर्न चाहेको पूर्व अध्यक्ष पहाडीले बताए। ‘सत्ता निरकुंशताको बाटोमा हिडेको छ, त्यसको शुरुवात मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको छ, भोलि सबैभन्दा बढि प्रहारको निशाना अहिले मौन समर्थन गर्नेहरुलाई लाग्छ। सरकार गलत बाटो जादैछ, मिडियामाथि बक्रदृष्टि राख्दैछ, यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता मिचिदैछ’ उनले भने। 

उनले सञ्चारक्षेत्रका व्यक्ति सञ्चारमन्त्री भएकै बेला मिडियामाथि हमला भइरहेको बताए। उनले २०५१ सालमा प्रदीप नेपाल सञ्चारमन्त्री भएको बेला सम्पूर्ण प्रेसको सुविधा कटौती भएको बताए। त्यसपछि जेपी गुप्ता मन्त्री हुँदा एफएम रेडियो दर्ता नै रोक्न काम भएको बताए। ‘अहिले पत्रकार नै मन्त्री हुँदा पत्रकारले १० लाख जरिवाना र जेल जानुपर्नेसम्मको कानुन बन्दै छ यो ठूलो विडम्बना हो’ उनले भने। 

नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईले मिडियाको घाँटी निमोठेर विचौलियालाई प्रसय दिने नीति बनेको बताए। उनले पञ्चायतकालमा पनि नभएको व्यवस्था गरेर सरकारले मिडियालाई कुण्ठित पार्ने काम भएको बताए।  जरिवानाको प्रावधान राखेर पत्रकारलाई त्रसित बनाउन खोजेको बताए। 

प्रकाशक तथा प्रशारण समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष नवराज कुँवरले मिडिया काउन्सिल विधेयक आउनुमा पत्रकारहरुकै भूमिका रहेको बताए। उनले सत्तावरिपरि रहेर फाइदा उठाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने खालको विधेयक आएको बताए। 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय उपसभापति गोविन्द खनालले राज्य फरक बाटोमा हिडेको अनुभूती भएको बताए। ‘सरकार सबैभन्दा बढि त्रसित किन छ ? के यो परिवर्तनको वेग छ, यो मोटो प्राप्तीका लागि सञ्चार क्षेत्र बाधक हो, कुन भूमिकामा सञ्चार क्षेत्रले समृद्धिलाई असहयोग गरेको छ’ उनले प्रश्न गरे। सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रिण गरेर प्रस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए। 

नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व सभापति विक्रम खड्काले प्रेसलाई स्वतन्त्र र निर्भिक पत्रकारिता गर्ने वातावरण बनाउन माग गरे। उनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मिडियाको भाईरस अन्त्य गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको अभिव्यक्ति पत्रकारिताको सिद्धान्त विपरित रहेकाले समाचार बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। 

वैशाख २६ गते संघीय संसदमा दर्ता नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि अकुंश लागाउने प्रावधानसहितको प्रस्ताव गरेको छ। २५ देखि १० लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने गरि मस्यौदा तयार भएपछि पत्रकारहरु अहिले आन्दोलित छन्।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७६ १२:२० आइतबार