संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले महिला बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा योगदान गरेबापत सन् २०१४ मा न्यायाधीश टेकनारायण कुवरलाई सम्मानित ग¥यो । न्यायाधीशको हैसियतले महिला बेचविखन समस्याले आक्रान्त मकवानपुर जिल्लामा पु¥याएको योगदानबापत अमेरिकी सरकारले उनलाई नायक ठान्यो, सम्मान ग¥यो । के काम गरेवापत अमेरिकी सरकारले न्यायाधीश कुवरलाई त्यत्रो सम्मान दियो भन्ने कौतुहलता हुनु अन्यथा रहेन । विदेशमा प्रशिक्षित न्यायमूर्ति कुवर आफ्नो सेवाको पूर्वार्धदेखि नै महिला बेच्ने कार्यमा संलग्न अपराधीविरुद्ध खरो प्रस्तुत हँुदै गए ।

यस्ता अपराधले पीडित युवतीको जीवन मात्र नष्ट बनाउँदैन, सामाजिक संरचनालाई पनि दूषित बनाउँछ, संम्पूर्ण राष्ट्रकै बेइज्जत हुन्छ भन्ने कुरामा उनी सजग देखिए । मानव बेचविखनकर्ताले केवल एक महिलाको अस्मितामा खेलबाड गरिरहेको हँुदैन, सयौं युवतीको इज्जतमा प्रहार गर्ने हुनाले उक्त कर्तुत व्यक्ति हत्या भन्दा अत्यधिक क्रुर अपराध भएको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

तर नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सयौं चेलीको अस्मिता बेच्ने त्यस्ता खुंखार अपराधीले समेत कुनै पनि अवस्थामा २० वर्षभन्दा अधिक जेल बस्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । २० वर्षे कैदको व्यवस्था गाउँका अबोध चेलीबेटीलाई ललाइफकाई नर्कमा हेल्ने अभियुक्तलाई अपराधअनुरूपको सजाय भएन भन्ने विषय वर्षौंदेखि उठे पनि व्यवस्थापिकाले कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक देखेन । संसद्ले कुनै कारबाही नगरेपछि त्यस्तो क्रूर कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत जम्मा दुई दशकको जेल सजायको कानुनी प्रावधानमा चित्त बुझेन न्यायाधीश कुवरलाई ।

प्रचलित नेपाल कानुनले भिन्नभिन्न फौजदारी अभियोगमा कुनै पनि व्यक्तिउपर चलेको मुद्दा किनारा गर्दा सबैभन्दा अधिक जेल सजाय हुने एक मात्र कैद भुक्तानी गर्दा पुग्ने भन्छ । उदाहरणका लागि कुनै अभियुक्तले डकैती गर्ने क्रममा कुनै परिवारका ५ जनाको हत्या ग¥यो भने डाँकालाई हुने ६ वर्षको कैद सजाय अनि एक जनालाई मार्दा जेल बस्नुपर्ने २० वर्षलाई एकमुष्ट हिसाब गरी १०६ वर्ष झ्यालखान बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन हाम्रो कानुनमा बरु सर्वस्वसहितको जन्मकैदले व्यवस्था गरेको दुई दशक जेल भुक्तान गरेपछि उक्त व्यक्ति कारागारबाट छुट्छ । तर पश्चिमा देशहरुमा सजायको व्यवस्था हाम्रोभन्दा पृथक देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा कुनै व्यक्तिले एउटा अवैध बन्दुकले कुनै पनि व्यक्तिको हत्या गरेर मा¥यो भने उक्त अपराधीले अवैध बन्दुक राखेको, बन्दुक पड्काएको, समाजमा अशान्ति पैmलाएको, पीडितलाई तड्पाएको, व्यक्तिलाई मारेको अभियोगमा हुने प्रत्यक सजायलाई बेग्लाबेग्लै हिसाब गरी एकमुष्ट सजाय गरिन्छ । त्यसले गर्दा अमेरिकालगायतका धेरै पश्चिमा मुलुकमा खुंखार अपराधीले पाएको कैद सजाय ४–५ सय वर्षको हुन्छ । तर त्यस्तै प्रकृतिको हर्कत नेपालमा भएको खण्डमा मुलुकी ऐनको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार अभियुक्तले केवल २० वर्ष जेल बसे पुग्छ ।

अन्यत्र भन्दा फरक कानुनी व्यवस्था भएकाले दर्जनांै महिलालाई कोठी पु¥याउने दलालसमेत केही वर्ष झ्यालखान बसेर उम्कन्छ नेपालमा । प्रचलित नेपाल कानुनको सजाय व्यवस्था अपर्याप्त रहेको ठहर गर्दै न्यायाधीश कुवरले मकवानपुरमा बस्दा महिला बेचविखनमा संलग्न अपराधीलाई विदेशमा भैmं प्रत्येक कर्तुतलाई एकीकृतरूपमा जोडेर सजाय गर्न थाले, अभियुक्तले जेल बस्नुपर्ने २ंं–४ सय वर्ष तोके ।

कानुनमा व्यवस्थै नभएको सजाय तोकेर न्यायाधीश चर्चाको शिखरमा पुगे, पश्चिमा मुलुकमा उनले स्याबासी पाए, तक्मा पाए । कुवरले कायम गरेको सजाय लोकप्रिय रहेको तर प्रचलित नेपाल कानुनको विपरित भएकाले उच्च अदालतले के पैmसला ग¥यो सोध्नै परेन । सामाजिक उत्थानका लागि उचित कानुनी व्यवस्था गर्न नसकेमा प्रचलित नियमलाई समयसापेक्ष बनाउँदै देशलाई सुमार्गमा हिँडाउनुपर्छ । कानुनमा लेखिएको प्रावधान उचित नभएकाले आफूखुसी व्याख्या गरेर क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्न सकिन्छ तर त्यसले दीर्घकालीन जनहित गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिन्छ उपरोलिखित परिदृश्यले ।

नियम कानुनले देशलाई निर्देशित गर्नुको बदला व्यक्तिको सत्ता सञ्चालनमा बोलवाला रहने मुलुकहरु लामो समयसम्म गरिब नै रहन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा व्यक्ति परिवर्तनले शासन सञ्चालनमा आनका तान फरक पार्ने भ्रम भएकाले जनतामा फलाना व्यक्तिले देशको सत्ता सम्हाले राष्ट्रले सुमार्ग समाउँथ्यो कि भन्ने आशा पलाउनु अस्वाभाविक रहेन ।

नेपाल तथा अन्यत्रको परिस्थिति विश्लेषण गर्दा विधिको शासनले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्न नसकेको मुलुकमा जुनसुकै व्यक्तिले सत्ता सम्हाले पनि देशमा सुशासन स्थापना हुन सक्दैन बरु केबल भ्रम छर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, नेकपा एमालेका गोकर्ण बिष्ट र नेकपा माओवादीका संस्थापक एवं नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराई नेपालका अहिलेका चर्चित राजनीतिज्ञ भन्दा अन्यथा नहोला । उनीहरुले आआफ्ना कार्यकालमा के कस्ता गतिला काम गरे र विधिको शासन स्थापनाका खातिर उनीहरुले गरेका काम के कति महत्वपूर्ण रह्यो त्यसैको लेखाजोखा गरौँ । कुनै पनि व्यक्तिको नाम पस्किएर आलेख तयार गर्ने उद्देश्य नभए पनि परिस्थितिलाई थप प्रष्ट्याउन त्यसो गर्नुपरेको जानकारी गराइन्छ ।

राजपरिवारलाई पृथक राख्ने हो भने नेपालको निवृत्त पदाधिकारीमा सबैभन्दा उच्च व्यक्ति हुन पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव । यादव निवृत्त हुँदाका अवस्थामा नेकपा एमालेका केपी ओली प्रधान मन्त्री थिए । पूर्वराष्ट्रपतिलाई आवास व्यवस्था गर्ने÷नगर्ने भन्ने विषयमा ओली सरकार प्रष्ट हुन सकेन । हँुदाहँुदा यादव बसेको घरको भाडा सरकारले तिरेन, अनि घरबेटीले पूर्वराष्ट्रपतिलाई आफ्नो भवनबाट हटाइदिनका लागि कानुनी उपचार खोज्दै आवेदन गरे । पूर्वराष्ट्रपतिको घरबहाल विवाद मिडियामा आएपछि पक्ष र विपक्षमा भिन्नभिन्न विचार सार्वजनिक हुन पुग्यो ।

पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले रामवरण यादवले आफ्नो खर्च धान्न सरकारको मुख ताक्नुको बदला आफ्नो पुरानो डाक्टरी पेशामा फर्कन सुझाव दिए । चिकित्सक यादवलाई आफ्नो पूर्वपेशामा जाने नेम्वाङको सल्लाह खराब मान्न नसकिएला तर विषयगत दक्षता सार्वजनिक नभएको हालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले निवृत्त भएपछि आफ्नो खर्च कसरी चलाउलिन त भन्ने कुराको हेक्का उनले गरेको देखिएन । नेम्वाङ जस्ता अब्बल दर्जाको राजनीतिज्ञ त यस्तो हल्का टिप्पणी गर्छन् भने अरुको अवस्था के होला ? संसारका अधिकांश मुलुकले भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई भरणपोषणको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसको मतलब नेपालले पनि आफ्ना पूर्वराष्ट्रपतिलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हुँदै होइन तर कुनै पनि व्यक्तिले पाउने सुविधा कार्यकारी अधिकार पाएको व्यक्तिको सनकले निर्देशित गर्नुहँुदैन बरु प्रचलित कानुनले निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

हाल राजस्वको ठूलो हिस्सा नेताहरुको विदेश उपचारमा खर्च भएको देखिन्छ । हुम्लाका मानिस जरो सन्चो पार्ने ओखती सिटामोल किन्न नसकेर मरिरहेको अवस्थामा विदेशमा गएर कुनै पनि व्यक्तिको इलाज गरिनुपर्छ भन्ने तर्क न्यायोचित मान्न सकिन्न तर प्रजातन्त्रपछिका प्रत्येक सरकारले नेताको इलाजमा यथेष्ठ रकम बाँडेको देखिन्छ । त्यसै सन्दर्भमा एउटा यथार्थ हेरौँ । पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई क्यान्सर लागेकाले उनको उपचार खर्चसंबन्धी फाइल क्याबिनेटमा पुगेपछि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको प्रतिक्रिया आयो– पूर्वराष्ट्रपतिलाई उपचार खर्च दिन नहुने कुरामा आफू दृढ रहे पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको ।

तर डा. तुलसी गिरीका लागि उपचार खर्च दिन भने आफूले रोकेको प्रतिक्रिया दिए । फलानोले किन उपचार खर्च पायो, अर्कोले किन पाएन भन्ने कुराको निक्र्याेल व्यक्तिले होइन, बरु कानुनले गर्नुपर्छ भन्नेमा तर्क हुन सक्दैन । देशको वर्तमान वित्तीय अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा इलाज गर्न आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले आफूले तद्अनुरूपको कानुन निर्माणका लागि सरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्न लागेको जस्ता नीतिका कुरा गर्नुपर्नेमा व्यक्तिको पछि लागेर लोकप्रिय हुन खोज्नुले दीर्घकालीन निकास दिन सक्दैन । सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराउने पैसा दिनुलाई न्यायोचित मान्न सकिन्न तर राष्ट्रले एक जनालाई पनि विदेशमा इलाज गर्न खर्च दिन्छ भने पूर्वराष्ट्रपतिलाई अर्बुद रोगजस्तो भयानक बिमारीको उपचार रकम दिनुलाई कसरी गैरन्यायोचित भन्ने ?

गोकर्ण बिष्टप्रति अहिले पनि जनताको निकै भरोसा छ । उपभोक्ताले बिजुली महसुल नतिरेर धराशायी भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उकास्न आपैmँ सडकमा उत्रिएर बिजुलीको रकम भुक्तानी नगर्ने ग्राहकको बत्तीको तार काटे मन्त्री हुँदा बिष्टले । टाँट पल्टन लागेको प्राधिकरण जोगाउने सवालमा उनको उक्त अभियान निकै लोकप्रिय भयो । तर उपभोग गरेको महसुलको शुल्क उठाउन मन्त्री स्वयं पोलमा चढेर बिजुली काट्नुपर्ने हो भने आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न च्युत रहने प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही भएको खबरबारे जनता सूचित हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो भएको देखिएन । त्यसैले बिष्टको उक्त अभियान सस्तो लोकप्रियता थियो वा दीर्घकालीन आवश्यकता भन्न कठिन रह्यो ।

सडकका लागि छुट्याइएको जग्गामा निर्माण कार्य गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था सदियौँदेखि कायम रहे पनि उक्त नियम पालन भएको थिएन । बाबुराम भट्टराई प्रधान मन्त्री भएका बखत त्यसरी बनाइएका संरचना भत्काएर सडक चौडा पार्ने अभियान सुरु गरे । परिणामस्वरूप काठमाडौंका सडक अहिले निकै चौडा भए, त्यसको जस उनलाई दिनैपर्ने हुन्छ तर सडक अतिक्रमण रोक्ने दायित्व बोकेको महानगर तथा सडक विभाग निकम्बा सावित भएकाले नै प्रधान मन्त्रीले उक्त अभियानमा हात हाल्नुपरेको यथार्थ बिर्सन हुँदैन । प्रधान मन्त्री सडकमा खटिएर भवन भत्काउनु भन्दा मजबुत कानुन निर्माण र शक्तिशाली पालन गर्ने संरचना बनाएर उक्त काम गर्न सकिन्थ्यो नै होला ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४७ सालमा प्रधान मन्त्री भएका बखत बाक्लै जिल्ला भ्रमणमा जाने। प्रधान मन्त्री स्वयं नै जिल्लामा जाँदा कर्मचारीले जनताको काम चुस्तदुरुस्तरूपमा गर्छन् भन्ने गिरिजाबाबुको मान्यता थियो । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रधान मन्त्रीले गाउँगाउँ जान कुनै दरोकार छैन बरु आवश्यक नियम÷कानुन बनाउने र त्यसको अक्षरशः पालन गर्न आवश्यक संरचना बनाइदिए पुग्छ भन्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईको त्यसबेलाको अभिव्यक्ति अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । आवश्यक नियम कानुन बनाएर खराब पद्धतिलाई व्यवस्थित बनाउनुको बदला अहिलेको अराजक अवस्थामा आफूले फलानो कुरा गरेँ भनेर सामाजिक सञ्जाल र मेडियामा क्षणिक लोकप्रिय बन्न सकिएला तर मुलुकको दुर्दशा भने सुधार्न नसकिने यथार्थ उदायमान राजनीतिज्ञले अझ बढी स्मरण गर्न आवश्यक छ ।  

प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७३ ०३:३८ मंगलबार