काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले मिडिया काउन्सिललगायत अप्रजातान्त्रिक विधेयक फिर्ता नभए सडक र सदनबाट कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता केसीले आफूहरू लोकतान्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको बताए। ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले प्रस्तुत भएको छ, सरकारको काम हेर्दा नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति अपनाएको देखिन्छ,’ उनले भने।

उनले सरकारले प्रेसमाथि गर्न खोजेको नियन्त्रणको कोशिस आफ्नो पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए। उनले भने, ‘विधेयकमा पत्रकारलाई १५ वर्षसम्मको कैद र एक करोडसम्मको जरिबाना राखिएको भन्ने सुनिएको छ। हामी विधेयकको विपक्षमा छौं।’ केसीले आफूहरू अन्तिमसम्म पनि यो विधेयकविरुद्धमा सडक र सदनमा विपक्षमा उभिने बताए।

त्यस्तै, उनले सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकको पनि आफूहरूले विरोध गरेको जानकारी दिए। मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा पनि संवैधानिक अधिकार कटौती गर्न खोजिएको केसीको आरोप छ। मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकलगायत ३÷४ वटा अप्रजातान्त्रिक विधेयकविरुद्धमा आन्दोलन गर्ने पनि केसीले दोहो¥याए।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवम् राष्ट्रियसभामा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले संविधानविपरीत र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित नहुने स्पष्ट पारे। शर्माले उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा नआएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘यो विधेयक राष्ट्रियसभाको सम्पत्ति भएको छैन। अहिले नै यसबारेमा यस्तो किसिमको चर्चा तथा परिचर्चा गर्न आवश्यक छैन।’ विधेयकमा कुनै पनि वाक्यमा प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने, वञ्चित गर्ने र संकुचन गर्ने खालेको आयो भने हामी त्यसलाई पारित नै गर्दैनौं।’

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७६ ०२:२५ आइतबार