खोटाङ - साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका जोड्ने तावा खोलाको पुलको विषयमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा निर्माण व्यवसायी नै अनुपस्थित भएका छन्। ठेक्का सम्झौता भएको वर्ष दिन बित्न लागेकाले साकेला गाउँपालिका–५ मात्तिम र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–७ टेम्मा जोड्ने पुलको विषयमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा निर्माण व्यवसायी अनुपस्थित भएका हुन्।

५० मिटर लम्बाइको पुल निर्माण स्थलमै आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा दिप्रुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राई, साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन खड्कालगायत स्थानीय उपस्थित भए पनि निर्माण कम्पनीका प्रमुख तथा प्रतिनिधि नआएको बताइएको छ।

निर्माण व्यवसायी अनुपस्थित भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरका डिई जितेन्द्रकुमार शाहले साता दिनभित्र निर्माण कम्पनीलाई पुल निर्माणको कार्यतालिका बनाउन लगाई गाउँपालिकालाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएको दिप्रुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईले बताए। ‘पूर्वाधार विकास कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम राखेको रहेछ, निमन्त्रणा पाएकाले हामी पनि पुगेका थियौं,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘तर ठेकेदार नै नआएपछि डिईले साता दिनभित्र वर्क सेड्युअल बनाएर जानकारी गराउँछौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ।’

२०७५ साल वैशाख २१ गते सम्झौता भएको सडक पुल निर्माणको काम निर्माण कम्पनीले अझै सुरु गरेको छैन।

जवाफदेही पक्षका रूपमा निर्माण व्यवसायी नै नआएपछि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। निर्माण कम्पनी नेसनल महावीर सिद्धिसाई जेभी पुरानो बानेश्वर काठमाडौंले पुलको काम कर्ण खत्रीको जिम्मामा छाडेको छ। २०७५ साल वैशाख २१ गते सम्झौता भएको सडक पुल निर्माणको काम निर्माण कम्पनीले अझै सुरु गरेको छैन।

१८ महिनाभित्र चार करोड ५१ लाख ३५ हजार (भ्याटसहित) रुपैयाँमा पुल निर्माणको काम पूरा गर्नेगरी निर्माण कम्पनीले सो पुल निर्माणको काम ठेक्का लिएको थियो। सम्झौताअनुसार पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय अवधि करिब ८ महिना मात्र बाँकी रहेको छ। तर, हालसम्म सडक पुल निर्माणको काम सुरु नगरिएकाले बाँकी समयभित्र पुल निर्माणको काम पूरा हुने छाँट देखिएको छैन।

स्थानीय पूर्वाधार विभाग ९डोली०को अनुदानबाट पुल निर्माणको काम अघि बढाइएको हो।पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले २०७५ साल असार ३१ गते ४० लाख रुपैयाँ पेस्की लिइसकेको छ। तीन तहको सरकार कार्यान्वयनमा आउनुअघि साविकको प्राविधिक कार्यालयमार्फत बजेट आए पनि सो कार्यालय खारेज भएकाले हाल पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरमार्फत बजेट परिचालनको व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७६ ०२:२१ आइतबार