काठमाडौं- विकास निर्माणका क्रममा एउटा निकायले बनाउने र अर्कोले भत्काउने परिपाटीको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले निर्देशन दिएका छन्। सडक कालोपत्रे गरिसकेपछि ढल खनेर बाटो बिगार्ने, फेरि कालोपत्रे गर्ने, तुरुन्तै पानीको पाइप राख्न खाल्डो खन्ने र विद्युत्–टेलिफोनका जथाभावी तार झुन्डिँदा सहर अव्यवस्थित देखिएकाले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी विद्युत्, खानेपानी, ढल, टेलिफोन, ट्राफिकलगायत निकायलाई एकआपसमा कामका विषयमा जानकारी दिई काम गर्न निर्देशन दिए। सोमबार सिंहदरबारमा गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिवसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'मिलेर काम गर्नुस्। सडकभरि निर्माण सामग्री थुपारिएका छन्। जताततै तार अव्यवस्थित देखिन्छन्। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न, सडकमा खाल्डाखुल्डी पुर्न, बिजुली, खानेपानी, सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा समन्वय गरी काम गर्नुस्।'

प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई हप्ताको एकपटक बैठक बसी समस्याबारे छलफल गरी समाधान गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै दाहालले भने, 'सबैले काम गरेका छौं तर समन्वय छैन। खानेपानीले गरेको काम विद्युत्लाई थाहा हुँदैन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरेको काम स्थानीय विकासलाई थाहा हुँदैन, यसरी परिणाम निकाल्न सकिँदैन। त्यसैले एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा काम गरेर परिणाम निकाल्नुस्।'

प्रधानमन्त्रीले कानुनी राज्य कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, 'यसो विचार गर्छु, हामो कानुनी राज्यमाथि गैरकानुनी राज्यको दबाब छ, इमानदारमाथि तरबार झुन्डिएको महसुस हुन्छ। केही काम गर्न खोज्दा विभिन्न अवरोध, दबाब आउँछन्।'

गैरकानुनी अवरोध चिर्दै कानुनी राज्य बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएका छन्। सम्बन्धित निकायले समन्वयको कमी रहेको जानकारी गराएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले विकास बजेट खर्च नभएका बेला बजेटको समस्या भएमा माग गर्न आग्रह गरेका थिए।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार यातायातमन्त्री रमेश लेखक, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा अंगका अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७३ ०१:५६ मंगलबार