नेकपाको एक वर्ष

‘मदन–आश्रितका हत्यरालाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ’

शनिबार, ०४ जेठ २०७६, ०६ : ५२ टपेन्द्र कार्की

काठमाडौं - तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित सडक दुर्घटनामा परी निधन भएको २५ वर्ष पूरा भएको छ। भण्डारी तथा संगठन विभाग प्रमुख आश्रितको सडक दुर्घटनामा नभइ नियोजित रूपमा हत्या भएको एमालेले बताउँदै आएको छ। तर उनीहरूको निधन भएको २५ वर्ष पुग्दासमेत सो घटना हत्या हो वा दुर्घटना भन्ने खुल्न सकेको छैन।

घटना भएको २५ वर्षमा तत्कालीन एमाले पाँच पटक सरकारमा पुगिसकेको छ भने नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग मिलेर मात्र होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारमा समेत सहभागी भएको छ। तत्कालीन एमालेले पटकपटक उक्त घटना छानबिन गरी यर्थाथ बाहिर ल्याउने बताउँदै आएको पनि २५ वर्ष बितिसकेको छ। शुक्रबार भण्डारी तथा आश्रितको २६औं स्मृति दिवसमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले मदन भण्डारीको षडयन्त्रपूर्वक हत्या भएको बताउँदै हत्यरालाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताए।

२०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा जिप दुर्घटना हुँदा दुई नेताको मृत्यु भएपछि त्यसलाई हत्या भएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको ान्दोलनमा उत्रिएको थियो। भण्डारी चढेको जिप दुर्घटना हुँदा चालक अमर लामा भने बाँचेका थिए। उनको पनि २०६० सालमा अज्ञात समूहद्वारा हत्या गरियो। प्रहरीले उनको हत्यरा अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन। प्रहरीले लामाको हत्या तत्कालीन माओवादीले गरेको भन्दै पन्छिने गरेको छ। हालका गृहमन्त्री थापा तत्कालीन माओवादीका वरिष्ठ नेता र पार्टी एकीकरणपछिका सचिवालय सदस्य हुन्।

तत्कालीन एमालेका नेताहरूले अमर लामाले कसको षडयन्त्रमा परेर जिप दुर्घटना गराए भन्दै आन्दोलनमा भएका बेला सरकारले लामालाई जेल चलान गरेपछि छानबिन तथा अनुसन्धानको पाटो टुंगियो। यद्यपि तत्कालीन सरकारले पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनायो। सो आयोगको प्रतिवेदनमा एमाले सन्तुष्ट हुन सकेन बरु आन्दोलनलाई चर्काउन पुग्यो। पछि तत्कालीन बहालवाला न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणा नेतृत्वयको आयोग गठन भयो। तर सो आयोगले पनि जिप दुर्घटना हो वा हत्याकाण्ड हो खुलाउन नसकेपछि एमालेले त्यसबारे छानबिन गर्न तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भयो। पद्मरत्न तुलाधर संयोजनमा पनि अर्को समिति पनि बन्यो। ओली तथा तुलाधर दुवै समितिले घटनालाई षड्यन्त्रमूलक हत्या भएको ठहर ग¥यो तर दुवै आयोगले षडयन्त्र कसले गरेको हो र हत्या कसले गराएको हो भन्ने यकिन खुलाएनन्।

राणा आयोगको प्रतिवेदनबारे तत्कालीन एमालेका नेताहरूले खासै अध्ययन गर्न मानेन। ओली र तुलाधर आयोगको प्रतिवेदन कहाँ छ भन्ने समेत जानकारी नभएका पछिल्लो अवस्थामा गृहमन्त्री थापाले हत्यरालाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग उत्पन्न गराएको छ।

उनको निधनपछि भएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले ठूलो दलका रूपमा उदायो। २०५१ सालमा पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए। एमाले एक्लैले बनाएको सो सरकारले त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने चासो दिएन। त्यसपछि पनि एमाले पटकपटक सरकारमा गयो। २०५४ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा गएको एमाले २०५७ मा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा पनि सामेल भयो। त्यस्तै २०६३ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एमाले सरकारमै थियो।

२०६५ सालमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले बहुमत ल्याएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि एमाले सरकारमै थियो। २०६६ सालमा एमालेकै माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए भने २०६८ मा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए। २०७० मा नेपाली कांगेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि एमाले सहभागी भयो। २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। तर जतिपटक सरकारमा गएपनि तत्कालीन एमाले नेतृत्वले मदन–आश्रित दुर्घटना अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन।

अहिले एकीकृत पार्टी नेकपाका अध्यक्ष रहेका ओली सरकारको नेतृत्वमा छन्। उनकै नेतृत्वमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका छन्। २६ औं मदनआश्रित स्मृति दिवसमा शुक्रबार बिहान कोटश्वरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन मदन–आश्रितको हत्या गराइएको बताउँदै हत्यरा अझै पत्ता नलागेकाले वर्तमान सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउने बताएका हुन्। ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न उहाँहरूका हत्या गरेको हत्याराले नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने सोचेका थिएनन्। त्यसकारण हत्या बारे अब छानबिन हुन्छ कानुनी दायरामा ल्याइन्छ,’ गृहमन्त्री थापाले भने। उनले मदन भण्डारीको विचारकै उपलब्धिका कारण आजको कम्युनिष्ट आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको बताए। ‘आजैका दिन शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको छ।

मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण भएको यो ऐतिहासिक दिनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल पार्न उहाँको योगदानलाई सधैं सम्झनुपर्छ,’ उनले भने।

‘मदनको विचारलाई परिमार्जन गर्छौं’

मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृति दिवस मनाउने क्रममा पार्टीका नेताहरूले फरकफरक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन्। पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले मदन भण्डारीको दृष्टिकोण र धारणालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी समयानुकल बनाउने बताए। मदन भण्डारीको विचारलाई परिवर्तन गर्नु नहुने भन्ने नभएको बताउँदै दुवै अध्यक्षले भण्डारीको विचार बाइबल या पुराण वा धर्मशास्त्र नभएको बताउँदै यसमा समयानुकुल परिमार्जन हुने बताए। दुवै अध्यक्षले जनताको बहुदलीय जनवाद परिवर्तन गरी जनताको जनवादतर्फ पार्टीलाई उन्मुख गराउने बताए।

पार्टीभित्र मदन भण्डारीको जबजलाई नै मान्नुपर्ने तर्क उठिरहेका बेला दुवै अध्यक्षले त्यसलाई ‘जडसुत्रवाद’ भने। पार्टी अध्यक्ष दाहालले एकता प्रक्रिया टुंगिसकेकाले पार्टीको ध्यान जिल्ला अधिवेशन हुँदै महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने संकेत गरे भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले भने मदनको विचार दृष्टिकोणलाई समयानुकूल अघि बढाउने बताए। अध्यक्ष दाहाले प्राप्त उपलब्धिलाई सम्मान गर्दै युग सुहाउँदो विचार अघि सार्नुपर्ने बताएका थिए। उनले पार्टी एकतामा विचारको दम्भ लिएको भए पार्टी एकता नै नहुने दाबी समेत गरे।

ओलीले पनि विचारको बहसलाई अघि बढाउनु आवश्यक भए पनि अहिलेको समयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘विचारलाई दम्भका रुपमा लिएको भए एकता हुने नै थिएन। हामीले अन्धो भएर पार्टी एकता गरेका होइनौं। हामी नयाँ प्रक्रियामा जाँदैछौं। जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि वैज्ञानिक समाजवादतर्फ लैजानुपर्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने।
दुवै अध्यक्षले मदन भण्डारीको हत्या भएको बताइरहँदा त्यसबारेको अनुसन्धानबारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेनन्। तर गृहमन्त्री थापाले भने नेपालमा बढ्दै गएको कम्युनिष्ट आन्दोनबाट अत्तालिएका शत्रुहरूले भण्डारीको हत्या गरेको आरोप मात्रै लगाएनन् त्यसको अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने दाबी समेत गरे।

नीतिभन्दा नेता हाबी

जीवन कुँवर

२०७५ जेठ ३ गते राष्ट्रिय सभागृहको हलमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘कतिलाई लाग्ला नेकपामा किन दुई अध्यक्ष ? टेम्पो चलाएको हो र ? जेट विमानमा दुईजना नै पाइलट हुन्छन्।’

दुई अध्यक्ष राखेको विषयमा सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि ओलीले अन्य पार्टीलाई थोरै अट्ने सानो टेम्पोको संज्ञा दिएर आफ्नो पार्टीलाई धेरै अट्ने जेट विमानका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। दुई पार्टीबीचको एकता र ओलीले बोलेको उक्त वाक्यले आज ठीक एक वर्ष पूरा गरेको छ। एक वर्षको अवधिमा ओलीले भनेको नेकपाको जेट विमानले गति लिन सकेन। तर एक वर्ष पुग्ने अन्तिमतिर त्यसले उडान त भर्न खोज्यो तर पुरै यात्रु पनि अटाउन सकेन अर्थात् एकता प्रक्रियाको सबै काम टुंग्याउन सकेन।

त्यसो त पार्टी एकताको एक वर्षसम्म नेकपा नीतिले भन्दा पनि व्यक्तिको निर्णय बढी हाबी भएको छर्लङ्गैै देखिन्थ्यो। दुई अध्यक्षकै ठाडो आदेशमा पार्टी सञ्चालन भइरह्यो। पार्टी एकता घोषणापछि नेकपाले तीन महिनाभित्र एकता प्रक्रियालाई टुंग्याउने भने पनि त्यो सम्भव भएन। वर्ष दिनको अवधिमा केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व टुंगिएको छ।

केन्द्रीय समिति बैठक एकपटक मात्र
पार्टी एकताको एक वर्ष पूरा हुँदा नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक जम्मा एकपटक मात्र बस्यो। लामो समयसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेपछि गत फागुन ११ गते नौजना केन्द्रीय सदस्यले बैठक माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई सम्बोधन गरेर महासचिव विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यसैगरी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पनि दुईपटक मात्रै बस्यो। २०७५ को दसैंअघि र सोही सालको मंसिर २८ देखि पुस १३ गतेसम्म बैठक बसेको थियो।

पहिलो स्थायी कमिटी बैठकमा सामान्य छलफल भए पनि खासै केही निर्णय हुन सकेन। दोस्रो स्थायी कमिटी बैठकमा नेता वामदेव गौतमले फरक मत व्यक्त गरेका थिए। अध्यक्षद्वयले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि भीम रावल र हरिबोल गजुरेललगायतले सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि एकता प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि उक्त बैठकले नेकपाका नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकमा केही सदस्यले दिएको सुझाव नसमेटिएको भन्दै नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन अहिलेसम्म छापिन सकेको छैन।

चार कार्यदल गठन र विघटन
एकता प्रक्रिया टुंग्याउन नेकपाले चारवटा कार्यदल बनाएको थियो। एकता प्रक्रिया टुंग्याउन बनेको नेकपाको सबै कार्यदल खारेज भइसकेको छ, तर एकता प्रक्रियाको काम भने अझैं टुंगिन सकेको छैन। नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार अध्यक्षद्वयको हस्तक्षेपपछि कार्यदल खारेज भएको हो।

पहिलो कार्यदललाई प्रदेश एकीकरणका लागि कमिटी गठन र्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसलाई सघाउन बनाइएको दोस्रो कार्यदललाई जिल्ला तहको एकीकरणका लागि संख्या तोक्ने जिम्मेवारी थियो। रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेल सदस्य रहनेगरी बनाइएको कार्यदललाई उनीहरूलाई प्रदेश कमिटी सदस्यको खाका पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

चौथो कार्यदल रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट, शंकर पोखरेल, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ गरी नौ सदस्यीय बनेको थियो। उक्त कार्यदलले पोलिटब्युरो गठन, विधान परिमार्जन, प्रदेश कमिटी गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन र तल्लो तहको एकता प्रक्रियाको कामको खाका तयार पारेर पुस मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

सचिवालयले फागुन ९ गते एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पु-याउन बनेको कार्यदल भंग गराएपछि नेकपामा फेरि विवाद सुरु भयो। कार्यदल विघटनपछि कार्यदलमा रहेका नौ सदस्यमध्ये पाँच सदस्य वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्टले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूले फागुन १२ गते ७ पृष्ठ लामो आठबुँदे समानान्तर प्रतिवेदनसमेत बुझाए। कार्यदललाई सचिवालयबाट भंग गराउने काम पार्टी विधानको धारा ३३ (ग) विपरीत भएका उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

उनीहरूले पोलिटब्युरो सदस्य नभएको जिल्लामा वरिष्ठतम केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विधानको धारा १८ (घ) २ अनुसार १ सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा रहेको पूर्वघटकको सदस्य संख्याको अनुपातमा राख्नुपर्नेछ। त्यस्तै २२१ सदस्यीय सल्लाहकार प्रस्ताव गरिएको थियो। कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलको अनिच्छाले काम हुन नसकेको आरोप लगाइएको थियो।

‘माझी छौ कि कोही किनारा लगाइदेऊ’ भन्ने प्रसंग
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र माधवकुमार नेपाल २०७५ असोज ५ गते देशबाहिर गएका बेला नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर नेता नेपालले फरक मत राखेका थिए। नेपाल स्वदेश आएलगत्तै ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औं महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका थिए भने दाहाल श्रीमती सीताको उपचारको लागि थाइल्यान्ड गएको बेला कार्यवाहक अध्यक्ष नेता नेपालले पाए। कार्यवाहक अध्यक्ष भएकै बेला २०७५ असोज ११ गते संसद्मा उनले ‘मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारा लगाइदेऊ, माझी छौ कि कोही किनारा लगाइदेऊ’ भन्दै गर्जिएपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमै छताछुल्ल भयो। त्यसो त दुवै अध्यक्ष देशबाहिर रहेका बेला नेपालले स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई बोलाएर बानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा चियापान आयोजनासमेत गरेका थिए।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले एक्सप्लस २०० को बिक्री सुरु गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

कुवेत स्थित सुदुर पश्चिमेली नेपाल समाज कुवेतको दोश्रो वार्षिकउत्सव तथा अधिवेशन साथै वृहत साँगीतिक धमाका २०१९ मा सिटी एक्सप्रेस मनि...

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास प्राप्त गरेपछि शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । ...

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

जगदम्बा मोटर्स प्रालिले नेपालका लागि टिभिएस दुईपांग्रे सवारी साधनले अग्रणी म्यासेन्जिङ एप्लिकेसन भाइबरमार्फत डाउनलोड एन्ड विन योजना ल्याएको छ ।

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । ...

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । ...

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र  राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच एनपिआरमा प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad