वीरगञ्ज– प्रेसलाई अंकुश लगाउँदै आफ्नो नियन्त्रणमा बनाई राख्ने दिशातिर संघीय सरकारभन्दा प्रदेश २ को सरकार बढी आक्रमक देखिएको संचारकर्मीहरुले ठहर गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ, पर्साको अगुवाईमा भएको जिल्ला प्रसाशन कार्यालय घेराउ कार्यक्रममा पुगेका महासंघका प्रदेश अगुवा र अन्य सञ्चारकर्मीले यस्तो आरोप लगाएका हुन।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश २ को संसदमा पेस गरेको संचारसम्बन्धी विधेयकमा संचारकर्मीलाई एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेपछि प्रदेशका संचारकर्मीले त्यसबिरुद्ध प्रतिक्रिया जनाएका छन्। वीरगञ्जमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी बिहान ११ बजेदेखि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश २ का महासंघका अध्यक्ष दीपेन्द्र चौहानले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाउपर संघीय र प्रदेश सरकारले निर्लजतापुर्वक प्रहार गरेको टिप्पण्णी गरे।

‘अहिलेको अवस्थाले देशका समग्र संचारकर्मीलाई उद्वेलित गरेको छ, संघीय सरकारले ल्याएको प्रेस काउन्सिल विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको तीनै तह आन्दोलित रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले त्योभन्दा दुई कदम अगाडी बढेर आफ्नो विधेयकमा जरिवानाका प्रावधानहरु राखेको छ, त्यो निन्दनीय छ’ चौहानले भने, ‘मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग सोध्दा उहाँले अनभिज्ञता प्रकट गर्नु भयो, प्रदेशका महान्याधिवक्ता दिपेन्द्र झासँग यसबारेमा बुझ्छुँ भन्नु भयो, प्रदेशको मुखियाले यस प्रकारको जवाफ दिनु कतिको सन्तुलित छ, मुल्यांकन गरौं।’

प्रदेशका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र लामिछानेले पत्रकारहरुलाई नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारले ऐनको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गरेकोमा सबै सञ्चारकर्मी, नेपाल पत्रकार महासंघ र वर्तमान प्रेस काउन्सिलसमेत असहमति जनाएको बताए। संघीय सरकारभन्दा प्रदेश २ को सरकार प्रेसप्रति अझ बढी आक्रमक देखिएको उनको भनाई छ। महासंघको प्रदेश समितिको तर्फबाट जुन मस्यौदाउपर राय सुझाव दिएको थियो त्योभन्दा निकै फरक र गलत मनसायसाथ प्रदेश सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको उनको भनाई छ। उनले सुरुको मस्यौदा समेत देखाए। राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताभन्दा सबै प्रदेशले अंगिकार गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रदेशको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको कुरा गरिएको यो पनि सोंचनीय रहेको उपाध्यक्ष लामिछानेले बताए।

उक्त विधेयकमा एउटा ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’को कुरा गरिएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रतिपक्षी दलको नेताको सिफारिसमा एक जना प्रदेश सांसद र प्रदेश सरकारका एक जना विज्ञ कर्मचारी रह्ने गरी एउटा समितिद्वारा प्रतिष्ठानको नियुक्तिको व्यवस्था विधेयकमा पेस गरिएको छ। सो प्रतिष्ठानले पत्रकारहरुलाई एक करोडसम्म दण्ड जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। सरकारको मन्त्री र कर्मचारीद्वारा नियुक्त हुने प्रतिष्ठान तटस्थ हुनुभन्दा नियुक्तिकर्ताप्रति कृतज्ञ भएर काम गर्ने भएपछि यसले पत्रकारहरु निशानामा पर्ने वक्ताहरुले ठहर गरे।

पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले नागरिकलाई कानुन बमोजिम सूचना नदिने, सूचना लुकाउने र पत्रकारप्रति असहिष्णु व्यवहार प्रस्तुत गर्ने गरेको सञ्चारकर्मीको आरोप छ। प्रदेश सरकारमा व्यप्त भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न यस्तो प्रवृति देखिएको वक्ताले आरोप लगाए। महासंघका प्रदेश सदस्य जगत राई र पर्सा अध्यक्ष श्याम बन्जाराले सञ्चार जगतलाई अंकुश लगाउने गरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले चालेको कदम नसच्चिए कडा र निरन्तर आन्दोलन बढाउने जनाए।

यसैबीच आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रदेश संसदमा विचाराधीन सञ्चार सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति सञ्चारकर्मीले असहमति र अस्विकारोक्ति गरेप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। उनले ‘५० लाख देखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने वाक्याशं र अन्य केही शब्दावली प्राविधिक त्रुटीवस पर्न गएकोले यसलाई सञ्चारकर्मीहरुको थप परामर्श र संशोधनबाट परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता’ ब्यक्त गरेका छन्।

प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको प्रदेश सञ्चार समबन्धी विधेयकमा सञ्चारकर्मीहरुले संप्रभुताविरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरीवाना गर्ने भनि शब्दावली प्राविधिक त्रुटिवश पर्न गएको प्रदेशका न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताएका छन्। ‘संचारकर्मीहरुसँग बृहत छलफल गरी सो सच्चाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु। प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ,’ उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। प्रदेशको न्यायाधिवक्ताले सरकारको प्रवक्ताजस्तो वक्तव्य दिएको भन्दै यसको समेत आलोचना भइरहेको छ।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७६ ११:२६ शुक्रबार