काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संविधानमा संसारमै नभएको अधिकार दिने र अदालतले न्याय दिँदा विवाद हुने गरेको बताएका छन्। न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमासम्बन्धी सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतले संविधान, कानुनअनुसार न्याय दिने गरेको बताए।

‘संसारमा कहिँ नभएको अधिकार दिएर संविधान बनाउने अनि अधिकार उल्लंघन भयो भन्दै अदालत आउनेलाई न्याय दिँदा विवाद गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अदालतले न्याय दिने कि पन्छिने ?’

अदालतले सूचनाको सहज ढंगले सम्प्रेषण गराउन सञ्चार नीति तयार पार्न लागिएको बताए। अदालतमा आदेश, फैसला सरल भाषामा लेख्न थालिएको स्पष्ट पारे। सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले न्यायपालिकालाई बजेट कम भएकाले चाहेजस्ता योजना, काम गर्न नसकिएको बताए। सर्वोच्चले चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माणको तयारीमा विभिन्न सरोकारवालासँग परामर्श गरेको छ। आगामी योजना कार्यान्वयनका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको कुँवरले बताए। सो अवसरमा छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय, सुशासन जनआस्था बढाउन, न्याय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरिएको थियो।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७६ ०१:३२ शुक्रबार