आज संसद् भवनअघि प्रदर्शन

प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन मान्य छैन

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६, ०७ : ०८ नागरिक

काठमाडौं - प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संबैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा नै आँच पुग्नेगरी विभिन्न विधेयक संसद्मा लगिरहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने प्रावधान मान्य नहुने धारणा राखेका हुन्।

सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले नागरिकसँग कुरा गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको विषय लोकतान्त्रिक पार्टीको सरकारले कुण्ठित गराउन नसक्ने बताए। प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महŒवपूर्ण अजेन्डा भएकाले कोही कसैले पनि कुण्ठित गराउन नसक्ने उनको भनाइ थियो। ‘लोकतान्त्रिक पार्टीको सदस्य भएको नाताले म यति कुरा भन्छु कि ‘प्रेस फ्रिडम’लाई कोही कसैले बन्देज गर्न सक्दैन। कहीँ कतै त्रुटि छ भने सञ्चारकर्मी आवद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग बसेर त्यसको निरूपण गर्नुपर्छ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कोही कसैले भुल्नु हँुदैन सरकार र प्रेस दुवै एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ,’ आचार्यले भने। संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भएको जनाउँदै राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले त्यसविपरीत आउने ऐन वा कानुन स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका छन्। आपूm र आफ्नो दल पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको कणले भने, ‘त्यसलाई आघात पु¥याउने र प्रेस तथा अभिव्यत्तmि स्वतन्त्रता कुन्ठीत गर्ने कार्य हामीलाई मान्यछैन।’

सरकारले हालै ल्याएको प्रेस तथा मानवअधिकारसम्बन्धी दुई विधेयकको चौतर्फी आलोचना भएको र त्यो संविधानको मर्म विपरितसमेत रहेको कर्णले बताए। ‘संविधानको प्रस्तावना र व्यवस्थाविपरीत कुनै पनि ऐन वा कानुन ल्याउने र प्रेसमाथिको कुनै पनि प्रकारको प्रतिबन्ध गर्ने कार्य स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘हामी त्यसको विपक्षमा सँधै उभिएका छौं र उभिन्छौं पनि।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै पनि कानुन बनाउनु ठिक नभएको बताए। हिँजोको शासन व्यवस्था र कानुन ठिक नभएकाले अहिलेको व्यवस्था र कानुन निर्माण भएको भन्दै उनले प्रेसले पाएको अधिकार कुनै पनि बाहानामा नियन्त्रण गर्न नहुने तर्क गरे।

नेपाली नागरिक संगठनको संयुक्त आयोजनामा बृहत् नागरिक संवादले प्रस्तावित राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक २०७५ र्फिता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। राजधानीमा बुधबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरूले सरकारले बनाएको विधेयक र ऐन संवैधानिक अधिकारविपरीत रहेको रहेको दाबी गरेको हुन्। ‘सरकारले राष्ट्र निर्माणमा नागरिक समाजले पु¥याएको योगदानलाई मूल्यांकन नगरेको र दुईतिहाइ बहुमतको स्थायी सरकारले पनि विगतकै गल्तिलाई निरन्तरता दिएको छ,’नागरिक अभियन्ता गौरी प्रधानले भने, ‘नागरिक समाजले विगतमा जस्तै शान्तिपूर्ण खबरदारी गर्नुपर्छ।’

गैसस महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जितराम लामाले सरकारको नियन्त्रणमुखी क्रियाकलापविरुद्ध सम्पूर्ण नागरिक समाज र महासंघहरू एक हुनुको विकल्प नरहेको धारणा राखे। नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षप गर्न लागि परेको धारणा राखे। नियमनको नाममा सरकार नियन्त्रणको बाटोमा लागेको पोखरेलको तर्कछ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआइ) नेपालले हालै संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकका केही बुँदा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेको भन्दै सच्चाउन आग्रह गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने बताउँदै प्रेसलाई नियन्त्रित बनाउन नहुने टिआइको ठहर छ। ‘यो वा त्यो बहानामा स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउनेगरी कडा दण्ड सजायका प्रावधानसहित अनुदार मिडिया काउन्सिलको व्यवस्था गरिनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि शुभसूचक होइन,’ टिआईले भनेको छ। राज्य प्रणालीलाई अझ बढी पारदर्शी तथा जिम्मेवार बनाउन सरकारले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता अनुभूति गराउनसमेत टिआइ नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले विज्ञप्तिमार्फत माग गरेका छन्।

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ।मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपालको संविधानको धारा १७ (२, क)ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ। स्वतन्त्र, उत्तरदायी र मर्यादित पत्रकारिताले जवाफदेहिताको सृजना, मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउँदछ। मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र संवद्र्धनबाट नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। नियमन अनुचित होइन तर नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल हुन सक्दैन।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अनुगमन र नियमन गर्ने प्रस्तावित काउन्सिल स्वतन्त्र र सक्षम भएमा मात्र लोकतन्त्रको मर्यादा रही मानव अधिकार संस्कृति बलियो हुन्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। ‘प्रचलित प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ का प्रभावकारी व्यवस्थामा अकारण परिवर्तन गरी यसको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउन खोज्नु मानव अधिकारको आधारभूत मान्यता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुन जाने आयोगको निष्कर्ष छ,’ आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासन लोकतन्त्रको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ। ‘नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपालको संविधानको धारा १७ (२, क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ। स्वतन्त्र, उत्तरदायी र मर्यादित पत्रकारिताले जवाफदेहिताको सिर्जना, मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउँदछ। मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र संवद्र्धनबाट नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। नियमन

अनुचित होइन तर नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल हुन सक्दैन,’विहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रेस नेपाल पत्रकार महासंघले संसद्मा दर्ता भएको मिडियासम्बन्धी विभिन्न विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने जनाउँदै शुक्रबार संसद् भवनअघि विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गतको अन्तिम कार्यक्रमअन्र्तगत महासंघले शुक्रबार मध्याह्न १२ बजे एभरेष्ट होटल अगाडिबाट आ–आफ्ना सञ्चार साधनसहित विधेयकको विरोधमा उत्रिन लागेको हो। काठमाडौंबाहिर भने जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन गर्ने महासंघले कार्यक्रम तय गरेको छ।

पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु भएको एक हप्तासम्म पनि सम्बन्धित पक्षले महासंघले उठाएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुन संशोधन वा फिर्ता गरी भविष्यमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति गरेरमात्र मिडियासम्बन्धी कानुन ल्याउन माग गर्दै महासंघले विधेयक संशोधन वा र्फिता नभए थप आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति आउने पनि जनाएको छ। चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको महासंघले सम्पादकसहित विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुको साथै कार्यक्षेत्रमै कालोपट्टै बाँधेर विधेयकको विरोध गरेका थिए।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

लन्च भयो वाइफाईको नयाँ स्तर - वाइफाई ६

लन्च भयो वाइफाईको नयाँ स्तर - वाइफाई ६

वाइफाई ६ को मुख्य उदेश्य नै भिडभाड भएको ठाउँमा राम्रोसँग वाइफाई चल्ने बनाउनु हो ! ...

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम काठमाण्डौं स्थित एलिस् रिसेप्शन्मा सम्पन्न...

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले बडादसैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमा...

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad