बुटवल– सैनामैना नगरपालिका रामापुरकी पवित्रा मरासिनीको खेतको मकैमा फल लाग्ने बेला बोट सुक्दै गएको छ। उनको खेतमा सिँचाइ सुविधा छैन। मकै छरेदेखि पर्याप्त पानी परेन। जसका कारण फल लाग्ने बेला बोट सुक्दै गयो। ‘यसपालि रहर गरेर छरेको मकै खडेरीले खाइदियो,’ पवित्राले भनिन्। सिँचाइ अभावमा हिँउदे बाली नसप्रिएपछि अर्को वर्षदेखि धान बाली मात्रै लगाउने मनस्थिति बनाएको पवित्राले बताइन्।

कञ्चन गाउँपालिकाका बसिउल्लाह मुसलमानले पनि सिँचाइ सुविधा नहुँदा खेतमा हिउँदे बाली लगाउन छोडेका छन्। ‘वर्षामा ढिलो चाँडो पानी पर्छ। धान  राम्रै फल्छ। तर, हिउँदमा आकासे पानीको भर हुँदैन,’ उनले भने। सिँचाइ अभावका कारण बिगतमा हिउँदे बालीबाट जोताइ, मल र बिउकै  खर्च उठाउन नसकेपछि धानबाली मात्रै लगाउने गरेको उनले सुनाए। कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका फुलिकाका पाँच सय बढी किसानको तीन सय हेक्टर जमिन सिँचाइ अभावकै कारण वर्षमा सात महिना बाँझो हुन्छ।  तीनबाली उब्जनी हुने जमिनमा सिँचाइ नहुँदा धानबाली मात्रै लगाउने गरिएको फुलीकाका किसान मेलवा यादवले बताए। ‘बेलैमा वर्षा भए केही किसानले गहुँ पनि छर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, आकासबाट पानी नपरे लगानी पनि नउठने चिन्ता हुन्छ।’

यो समस्या कपिलवस्तु र रुपन्देहीका किसानको मात्रै होइन। प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका अधिकांश किसानले भोग्दै आएको समस्या हो। प्रदेश ५ को सरकारले प्रदेश विकासको मुख्य आधार कृषिलाई मानेको छ। कृषिमा उत्पादकत्व बढाएर खाद्यान्न निर्यात गर्ने योजना सरकारको छ। तर, प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनको आधाभन्दा धेरैमा सिँचाइ सुविधा छैन। यसअघि सञ्चालित केही ठूलासाना सिँचाइ आयोजनाहरू बजेट अभाव देखाउँदै अलपत्र छोडिएका छन्। केही आयोजनाहरूको निर्माण गति सुस्त छ। प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका स्यालो ट्युवेल जडानजस्ता साना  सिँचाइ आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

प्रदेशमा ६ लाख ९७ हजार तीन सय ३१  हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। जसमध्ये हाल दुई लाख ७६ हजार आठ सय १९  हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी   मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार यो प्रदेशमा जम्मा ३९.७० प्रतिशत जमिनमा  सिँचाइ सुविधा छ।  अन्न भण्डारको रूपमा रहेका तराईका ६ जिल्लामध्ये बाँके सुख्खा ग्रस्त जिल्ला भनेर चिनिन्छ । जहाँ कूल खेतीयोग्य जमिनको जम्मा २७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ उपलब्ध छ। सबैभन्दा बढी सिँचाइ सुविधा पुगेको जिल्ला दाङ हो। दाङमा ८४ प्रतिशत कृषि जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध छ।

प्रदेशमा ६ लाख ९७ हजार तीन सय ३१  हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। जसमध्ये हाल दुई लाख ७६ हजार आठ सय १९  हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ।

बाँकेमा ५२ हजार हेक्टर कृषि जमिनमध्ये १५ हजार हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा रहेको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। जिल्लामा निर्माणाधीन सिक्टा, बबईजस्ता ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा धानबालीका लागि समेत आकासे पानीकै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ। नवलपरासीमा ३५ हजार हेक्टर कृषि जमिनमध्ये ११ हजार हेक्टरमा मात्रै सिँचाइको व्यवस्था छ। ७२ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ पुगेको छैन। जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो सिँचाइमध्येको एक गण्डक नहरमा हिउँदमा पानी नछोडिदिने र वर्षामा चाहिने भन्दा धेरै पानी छोडिदिँदा जिल्लाको हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन हिउँदमा सुख्खा र वर्षामा डुवान पर्छ।

दाङमा ६५ हजार नौ सय ८० कृषि भूमिमध्ये ५८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ। रुपन्देहीमा ८० हजार हेक्टर कृषि भूमिमध्ये ५७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ। तथ्याङ्कमा ७० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको देखिए पनि पछिल्लो समय बढ्दो सहरीकरणले साना कूला तथा केही नहर मासिनुका साथै भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाहरू बन्द हुँदा बाह्रमासे सिँचाइ सुुविधा निकै कम छ। बर्दियामा ६० हजार हेक्टर कृषि भूमिमध्ये ५२ हजार हेक्टरअर्थात ७० प्रतिशतमा बर्से सिँचाइको व्यवस्था छ। यो जिल्लामा पनि बाह्रमासे सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा हिउँदे बाली उत्पादनमा समस्या भएको यहाँका किसानको गुनासो छ। कपिलवस्तुमा ८१ हजार हेक्टर कृषि भूमिमध्ये ३४ हजार हेक्टरअर्थात ४२ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। 

पहाडी जिल्ला पाल्पामा खेतीयोग्य जमिनको १५.३० प्रतिशत, गुल्मीमा ११.९८ प्रतिशत, अर्घाखाँचीमा १८.४७, रोल्पामा १५.८४, रुकुममा १९.६९ र प्युठानमा १८.९८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। सिँचाइ सुविधा नहुँदा अन्न भण्डारको रूपमा रहेको तराईको जमिन पूर्ण सदुपयोग हुन सकेको छैन।  जसका कारण बर्सेनि खाद्यान्न तथा तरकारीको आयात बढ्दो छ। कृषि विज्ञ शेषरमण उपाध्यायका अनुसार जमिनको पूर्ण सदुपयोग गर्न सके तराईमा चार बाली उब्जनी लिन सकिन्छ। तर, त्यसका लािग सरकारले सिँचाइ, मल, बिउको उचित प्रबन्ध गनु पर्छ। माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न बालीका प्रकारहरूलाई बढाउनु पर्नेमा उपाध्यायको जोड छ। धान या गहँु मात्रै फलाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसकिने उनको भनाइ छ। माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न जमिनको अधिकतम प्रयोग गरी बहुबाली उत्पादन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय गहँुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरहवाका प्रमुखसमेत रहेका उपाध्यायले बताए।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०८:५० बिहीबार