२००७ सालअघि राणाकालमा काठमाडौंका शासकले भीमफेदीको बाटोबाट गाडी बोकाएर ल्याई गुडाएको इतिहास ताजै छ । त्यतिबेला गाडी बोक्नेमध्ये केही व्यक्तिबारे अहिलेसम्म समाचार बनिरहेकै छ । हामीकहाँ सडक यातायातको विकास ढिला भएको हो । राजधानी काठमाडौंमा मात्रै सडक रहेको बेलामा समेत गाडी बोकाएर ल्याई चढेका हाम्रो यसतर्फको व्यसन निकै चर्को छ । मुलुक जतिसुकै पछौटे अवस्थामा भए पनि राज्यका निकायको पहिलो प्राथमिकता महँगा गाडी किनेर चढ्नेमै हुन्छ । भारतका सरकारी कार्यालयमा हेर्ने हो भने अहिले पनि त्यहाँ सस्ता कारहरू प्रयोग भएको देखिन्छ । हामीकहाँ भने पाएसम्म महँगै गाडी किनेर प्रयोग गर्ने चलन छ । विशेष गरी राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका गाडीको दुरुपयोग निकै ठूलो छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना आदिका सवारीसाधनको दुरुपयोगको कथा बेग्लै छ । यी आयोजनासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय, विभाग र राजनीतिक नेतृत्वले सवारीसाधन आफूखुसी प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसरी सवारीसाधन दुरुपयोग गर्दा आयोजनाको लागत त बढ्छ नै, सँगै अनियमितता गरी व्यक्तिगत लाभका लागि सवारी प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ ।

राज्यको सुविधा दोहन गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले गाडी प्रयोग गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । दोहनका मामिलामा कोहीभन्दा कोही कम छैनन् । राज्यको सम्पत्ति सर्वसाधारणले कर तिरेर किनेको हो । त्यसलाई दुरुपयोग हुन नदिन ध्यान पुगेकै छैन ।

निर्वाचन वा नियुक्तिबाट राज्यको उपल्लो निकायमा पुगेपछि सबैको ध्यान गाडीमा जान्छ । महँगो गाडी हात पार्न पाए पदीय मान बढ्ने सोचाइ राखेको पनि देखिन्छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । विकास निर्माणका काममा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ । प्रदेश र त्यसभन्दा तलका कार्यालयले पनि आफ्नो ध्यान भने सकेसम्म महँगा गाडी खरिदतर्फै केन्द्रित गरेका छन् । कसै न कसैले मितव्ययी भएको सन्देश दिनुपर्ने हो । तैपनि सबैको ध्यान महँगै गाडीमा गएको छ । संघीयताले अहिलेसम्म केन्द्रको दृष्टि नपरेका ठाउँमा विकासको उज्यालो पुग्ला भन्ने अपेक्षा हो । तर यो अपेक्षामा तुषारापात हुँदै छ । कर्णाली प्रदेशले किसानको अनुदान काटेर मन्त्रालयलाई गाडी खरिद गरेको समाचारले धेरैलाई निरास तुल्याउँछ । यो प्रदेशले विभिन्न ६ कार्यक्रमबाट तीन करोड ४० लाख रकमान्तर गरी गाडी खरिद गर्न लागेको छ । निश्चय नै गाडी आधारभूत आवश्यकता हो । तर त्यो आवश्यकता कसरी पूरा हुन्छ भन्ने पक्षमा जहिल्यै ध्यान दिनुपर्छ । आवश्यकता असीमित छन् । तिनलाई पूरा गर्न प्राथमिकता निर्धारण गर्नु र मितव्ययितामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

कुरा कर्णाली प्रदेशको मात्र होइन, केन्द्र सरकारमा सवारीसाधनको दुरुपयोगको अवस्था पनि त्यतिकै दर्दनाक छ । कतिपय सवारीसाधन कर्मचारी वा पदाधिकारीले लिएर गएको वर्षौंसम्म थाहा नहुने अवस्था छ । राज्यको महँगो स्रोत प्रयोग गरी खरिद गरिएका गाडी नयाँ किन्ने दाउमा थोत्रो पारेर थन्क्याएको पनि देखिन्छ । सिंहदरबार आसपासमा भद्रगोल छाडिएका गाडी यसका साक्षी हुन् । केन्द्र सरकारका पुराना गाडी प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजाने भन्ने पनि बेलाबेलामा चर्चा चलाएको देखिन्छ । तर सकेसम्म सबैको ध्यान नयाँ किन्नमै छ । नयाँ किन्दा कमिसन पाइन्छ । कमिसनको लोभ नहुने हो भने पुराना गाडीलाई पनि मर्मत गरेर चलाउन सकिन्छ । व्यक्तिले पुरानो गाडीलाई पनि वर्षौं प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर सरकारीमा भने त्यसलाई बेवास्ता गरी नयाँ किन्न जोड हुन्छ । गृह मन्त्रालयबाट दुईवटा गाडी गायब भएको सन्दर्भले पनि दुरुपयोगलाई उजागर गर्छ । यो अवस्था धेरैतिर देखिन्छ । राज्यको सुविधा दोहन गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले गाडी प्रयोग गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । दोहनका मामिलामा कोहीभन्दा कोही कम छैनन् । राज्यको सम्पत्ति सर्वसाधारणले कर तिरेर किनेको हो । त्यसलाई दुरुपयोग हुन नदिन ध्यान पुगेकै छैन । धेरैथरी गडबडीमध्ये गाडीको गडबडी झन् भयावह छ ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०४:०४ बिहीबार