बुटवल- रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका रामापुरकी पवित्रा मरासीनीले खेतमा छरेको मकैमा फल लाग्ने बेला बोट सुक्दै गएको छ। उनको खेतमा सिंचाइ सुविधा छैन। मकै छरेदेखि प्रयाप्त पानी परेन। जसका कारण फल लाग्ने बेला बोट सुक्दै गयो। ‘यसपाली रहर गरेर छरेको मकै खडेरीले खाइदियो’ पवित्राले भनीन। सिंचाइ अभावमा हिँउदे बाली नसप्रिएपछि अर्को बर्षदेखि धान बाली मात्रै लगाउने उनको मनस्थिती छ।
रुपन्देहीको कञ्चन गाँउपालिकाका बसिउल्लाह मुसलमानले पनि सिंचाइ सुविधा नहुँदा खेतमा हिँउदे बाली लगाउन छोडेका छन्। ‘बर्षामा ढिलो चाँडो पानी पर्छ। धान राम्रै फल्छ। तर हिँउदमा आकाशे पानीको भर हुँदैन’ मुसलमानले भने। सिंचाइ अभावका कारण बिगतमा हिँउदे बालीबाट जोताइ,मल र बिउकै खर्च उठाउन नसकेपछि धान बाली मात्रै लगाउने गरेको उनले सुनाए।
कपिलबस्तुको मायादेवि गाँउपालिका फुलिकाका ५ सय बढी किसानको ३ सय हेक्टर जमिन सिंचाइ अभावकै कारण बर्षमा ७ महिना बाँझो हुन्छ। तीन बाली उब्जनी हुने जमिनमा सिंचाइ नहुँदा धानबाली मात्रै लगाउने गरीएको फुलीकाका किसान मेलवा यादवले बताए। ‘बेलैमा बर्षा भए केही किसानले गहुँ पनि छर्छन्।। तर आकाशबाट पानी नपरे लगानी पनि नउठ्ने चिन्ता हुन्छ’ यादवले भने। यो समस्या कपिलबस्तु र रुपन्देहीका किसानको मात्रै होइन। प्रदेशका बाह्रै वटा जिल्लाका अधिकाँस किसानले भोग्दै आएको समस्या हो।
अन्न भण्डारको रुपमा रहेका तराईका ६ जिल्ला मध्ये बाँके सुख्खा ग्रस्त जिल्ला भनेर चिनिन्छ। जहाँ कुल खेतीयोग्य जमिनको जम्मा २७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिंचाइ उपलब्ध छ। सबैभन्दा बढी सिंचाइ सुविधा पुगेको जिल्ला दाङ हो। दाङमा ८४ प्रतिशत कृषि जमिनमा सिंचाइ उपलब्ध छ।
प्रदेश नं. ५ को सरकारले प्रदेश विकासको मुख्य आधार कृषिलाई मानेको छ। कृषिमा उत्पादकत्व बढाएर खाद्यान्न निर्यात गर्ने योजना सरकारको छ। तर प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनको आधा भन्दा धेरैमा सिंचाइ सुविधा छैन। यस अघि संचालित केही ठूला साना सिंचाइ आयोजनाहरु बजेट अभाव देखाउँदै अलपत्र छोडीएका छन। केही आयोजनाहरुको निर्माण गती निकै सुस्त छ। प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत ल्याएका स्यालो ट्युवेल जडान जस्ता साना सिंचाइ आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रदेश पाँचमा ६ लाख ९७ हजार ३३१ हेक्टर खेती योग्य जमिन छ। जसमध्ये हाल २ लाख ७६ हजार ८१९ हेक्टरमा मात्रै सिंचाइ सुविधा छ। प्रदेशको भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यो प्रदेशमा जम्मा ३९.७० प्रतिशत जमिनमा सिचाइ सुविधा छ। अन्न भण्डारको रुपमा रहेका तराईका ६ जिल्ला मध्ये बाँके सुख्खा ग्रस्त जिल्ला भनेर चिनिन्छ। जहाँ कुल खेतीयोग्य जमिनको जम्मा २७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिंचाइ उपलब्ध छ। सबैभन्दा बढी सिंचाइ सुविधा पुगेको जिल्ला दाङ हो। दाङमा ८४ प्रतिशत कृषि जमिनमा सिंचाइ उपलब्ध छ।
बाँकेमा ५२ हजार हेक्टर कृषि जमिन मध्ये १५ हजार हेक्टरमा मात्रै सिंचाइ सुविधा रहेको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। जिल्लामा निर्माणाधिन सिक्टा, बबइ जस्ता ठूला सिंचाइ आयोजनाहरु समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा धानबालीकालागि समेत आकाशे पानीकै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ। नवलपरासीमा ३५ हजार हेक्टर कृषि जमिन मध्ये ११ हजार हेक्टरमा मात्रै सिचाइको व्यवस्था छ।७२ प्रतिशत जमिनमा सिंचाइ पुगेको छैन। जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो सिंचाइ मध्येको एक गण्डक नहरमा हिँउदमा पानी नछोडीदिने र बर्षामा चाहीने भन्दा धेरै पानी छोडिदिंदा जिल्लाको हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन हिउँदमा सुख्खा र बर्षामा डुवान पर्छ।
तेलहन बालीकालागि प्रसिद्धि कमाएको जिल्ला दाङमा ६५ हजार ९८० कृषि भूमी मध्ये ५८ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा छ। रुपन्देहीमा ८० हजार हेक्टर कृषि भूमी मध्ये ५७ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा छ। तथ्याङ्कमा ७० प्रतिशत जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको देखिए पनि पछिल्लो समय बढ्दो शहरीकरणले साना कुला तथा केही नहर मासीनुका साथै भुमीगत जल सिंचाइ आयोजनाहरु बन्द हुँदा बाह्रमासे सिचाइ सुविधा निकै कम छ। बर्दियामा ६० हजार हेक्टर कृषि भूमी मध्ये ५२ हजार हेक्टर अर्थात ७० प्रतिशतमा बर्षे सिंचाइको व्यवस्था छ। यो जिल्लामा पनि बाह्रमासे सिंचाइको भरपर्दो व्यवस्था नहूँदा हिँउदे बाली उत्पादनमा समस्या भएको त्यहाँका किसानको गुनासो छ। कपिलबस्तुमा ८१ हजार हेक्टर कृषि भूमी मध्ये ३४ हजार हेक्टर अर्थात ४२ प्रतिशत जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ।
पहाडी जिल्ला पाल्पामा खेतीयोग्य जमिनको १५.३० प्रतिशत, गुल्मीमा ११.९८ प्रतिशत, अर्घाखाँचीमा १८.४७,रोल्पामा १५.८४, रुकुममा १९.६९ र प्युठानमा १८.९८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिचाइ सुविधा उपलब्ध छ।
सिंचाइ सुविधा नहुँदा अन्न भण्डारको रुपमा रहेको तराईको जमिन पूर्ण सदुपयोग हुन सकेको छैन। जसका कारण बर्षेनी खाद्यान्न तथा तरकारीको आयात बढ्दो छ। कृषि विज्ञ शेषरमण उपाध्यायका अनुसार जमिनको पूर्ण सदुपयोग गर्न सके तराईमा ४ बाली उब्जनी लिन सकिन्छ। तर त्यसकालागि सरकारले सिंचाइ, मल, बिउको उचित प्रबन्ध गर्नु पर्छ। माग र आपुर्तीको सन्तुलन कायम गर्न बालीका प्रकारहरुलाई बढाउनु पर्नेमा उपाध्यायको जोड छ। ‘धान या गहुँ मात्रै फलाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिदैन। माग र आपुर्तीको सन्तुलन कार्यम गर्न जमिनको अधिकतम प्रयोग गरी बहुबाली उत्पादन प्रणाली अबलम्बन गर्नु पर्छ’ राष्ट्रिय गहुँबाली अनुशन्धान कार्यक्रम भैरहवाका प्रमुख समेत रहेका उपाध्यायले भने। सिंचाइ अभावमा हिँउदे बाली र तरकारी उत्पादनमा ह्रास आइरहेको बताउँछन पक्लीहवा कृषि क्याम्पस भैरहवाका प्राध्यापक लक्ष्मेश्वर यादव। बर्षमा ६/७ महिना जमिन बाँझो राखेर खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन नसकीने उनको तर्क छ। सरकारले सिचाइ, मल बिउ जस्ता आधारभुत कुराहरुको सुनिश्चिता नगरेसम्म कृषिमा जतीसुकै ठूला कुरा गरेपनि आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने दावी प्राध्यापक यादवले गरे।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७६ १०:५१ बुधबार