संविधानका जाली प्रावधान

बुधबार, ०१ जेठ २०७६, १० : १० आदित्यमान श्रेष्ठ

यदि धर्म निरपेक्ष राज्य हो भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म कुन हो भनेर खुलाइएको छैन।सबै धर्मको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राज्यले राखेको हो भने किन राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएको?
नेपालको संविधानमा धेरै जाली प्रावधान पाइएका छन्। जाली भन्नाले जे लेखिएको छ सो स्पष्ट छैन। जसले जसरी त्यसको माने लगाए पनि हुन्छ। यसबाट सत्तामा बस्नेहरूले धेरै जालझेल गर्ने मौका पाउने गर्छन्। यसबाट देश र जनताको अहित हुने देखिएको छ। त्यसका केही प्रावधान यसप्रकार छन्।

१. सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा स्वतन्त्र देशका लागि यसको भूमि हो। तर यो संंविधानले नेपालको भूमि कति हो भनेको छैन। सबभन्दा ठूलो जाली कुरा यसैमा भएको छ। ‘यो सविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र’ नेपालको क्षेत्र हुनेछ भनी जनाइएको छ। तर यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कति भूमि थियो भनेर तोकिएको छैन। न यस संविधानमा नेपालको नक्शा नै संलग्न छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संविधान निर्माताहरूलाई नै थाहा छैन कि नेपालको क्षेत्रफल कति छ। यसैकारणले सुस्ता र कालापानी समावेश नगरिएको नक्शा बजारमा बेचिएका थिए। सार्वजनिक हंगामा भएपछि सो नक्शा बजारबाट गायब पारियो। त्यसपछि ती क्षेत्र समावेश गरी नक्सा निकालियो। तर आजसम्म पनि नेपाल सरकारले आधिकारिकरूपमा नेपालको क्षेत्रफल यति नै छ भनेको छैन। यस कुरामा संविधानमा ठूलो छल गरिएको छ।

२. नेपाल राज्यलाई धर्म निरपेक्ष भनेर संविधानको प्रारम्भिक भागमा लेखिएको छ। तर यसै सम्बन्धमा धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर खुलाइएको छ। यो पनि एउटा जाली कुरा हो। यदि धर्म निरपेक्ष राज्य हो भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म कुन हो भनेर खुलाइएको छैन। नेपालमा पहिलेदेखि चलिआएका धर्म थुप्रै छन्। हिन्दु धर्म, बौद्ध धर्म, मुन्धुन धर्मको साथै इस्लाम धर्म र इसाई धर्म पनि चलिआएका हुन्। के यी सबै धर्मको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राज्यले राखेको हो ? यदि हो भने किन राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष भनेर घोषणा गरिएको हो ? धर्महरूको संरक्षण गर्नु नै राज्यको कर्तव्य हो भने किन धर्म सापेक्ष राज्य नभनी धर्म निरपेक्ष भनिएको हो ? यो दोधारे नीति देखियो। यही नीति अनुगमन गर्दै प्रधानमन्त्री इसाई धर्मको प्रचारमा संलग्न देखिएका हुन्। 

३. संविधानमा राष्ट्रिय हितबारे व्याख्या छ। त्यसमा भनिएको छ कि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको आधारभूत विषय हुनेछन्। यस कथनअनुसार सिमानाको सुरक्षा पनि राष्ट्रिय हितभित्र नै पर्छ। तर त्यो सिमानाको सुरक्षा कसले गर्ने भनेर प्रष्टरूपमा जनाइएको छैन। राष्ट्रिय हित केमा निहित हुन्छ भनेर खुलाइएको छ तर त्यसको संरक्षण र संवद्र्धन कसले गर्ने हो भनेर तोकिएको छैन। यससम्बन्धी सबै अधिकार नेपाल सरकारमा निहित छ। तर कतै पनि सो पूरा गर्नु त्यसको कत्र्तव्य हो भनेर जनाइएको छैन। नेपालको सिमाना दिनदिनै उल्लंघन भएको देखिएको छ तर त्यसको सुरक्षा भने भएको छैन। संविधानमा सो जिम्मेवारी कसलाई सुम्पिएको छ भनेर किटान गरिएको छैन। यस जिम्मेवारीबाट नेपाल सरकार सजिलै उम्कन सक्छ। त्यसैले यो संविधानले जाली व्यवस्थापन गरेको भन्न सकिन्छ। 

४. सबभन्दा अनौठो प्रावधान नेपालको रक्षाबारे पाइन्छ। नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने उल्लेख छ। त्यसको माने कुनै दिन नेपालको अस्तित्व मेटियो भने त्यसको जिम्मेवार नेपाली नागरिक हुनेछ। यसका लागि न राष्ट्रपति, न प्रधानमन्त्री, न मन्त्री, न सांसद, न न्यायाधीश जिम्मेवार ठहरिनेछ। किनभने यो संविधानले देश बचाउने भार उनीहरूलाई दिएको छैन। उनीहरूले खालि आदेश निर्देश दिने जिम्मा पाएका छन्। देश संकटमा परेको दिनमा संविधानले खडा गरेको सुरक्षापरिषद्ले मन्त्रिमण्डललाई सिफारिस गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले सोहीबमोजिम निर्णय लिनुपर्छ। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेश गर्नुपर्छ। त्यसअनुसार राष्ट्रपतिले नेपाली सेनालाई आदेश दिनुपर्छ। यो प्रक्रिया पूरा हँुदासम्म नेपाल रहेन भने उनीहरू सबैले आआफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको मानिनेछ। उनीहरूमध्ये कोही पनि कर्तव्यच्युत भएको मानिने छैन। त्यस घडीमा विचरा बबुरो नागरिकलाई दोष दिइनेछ। संविधानले देश बचाउने काम नागरिकले गर्नुपर्छ भन्दाभन्दै किन नगरेको भन्नेदोष लाग्नेछ। यस्तो संविधानलाई जाली संविधान नभने के भन्ने?

संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कति भूमि थियो भनेर तोकिएको छैन। न यस संविधानमा नेपालको नक्शा नै संलग्न छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संविधान निर्माताहरूलाई नै थाहा छैन कि नेपालको क्षेत्रफल कति छ।


५. संविधानले समानताका नाउँमा नेपाली समाजलाई विभक्त गरेको छ। नेपालीलाई नेपाली बनाउनुको साटो दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक, अल्पसंख्यक, अपाङ्गगता र खस/आर्यमा विभक्त गरेको छ। अर्कोतिर भौगोलिकरूपमा हिमाली, पहाडी र मधेसी भनेर छुट्याइएको छ। यसबाट नेपालमा विद्यमान सामाजिक मेल र सामञ्जस्यता खलबलिएको छ। एकताबद्ध नेपाललाई खण्डीकरण गरिएको छ। 

६.यस संविधानमा जनमत संग्रहसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसमा भनिएको छ कि राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संङ्घीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ। सिके राउतसित भएको ११ बुँदे सम्झौतापछि नेपालबाट तराई छुट्टिने जनमत संग्रह हुन सक्ने खतरा देखिएको थियो। यसबारे सरकारी पक्षको बुझाइ सो हुन नसक्ने छ भने अर्को पक्षको बुझाइमा हुन सक्ने भन्ने छ। सम्झौतापछि त्यसै प्रकारको वक्तव्य पनि आएको हो। नागरिकता वितरणमा विदेशीले धेरै पाएकाले यसतो अवस्था आउन सक्ने खतरा देखिएको छ। त्यसैलेयसमा विरोध पनि भइरहेको छ। तर जे भए पनि यस्तो अवस्था आएको खण्डमा यो संविधानले रोक्न सक्दैन। संविधान संशोधनको धाराले यसमा अवरोध खडा गर्न सक्छ तर जनमत संग्रह गर्नु र संविधान सशोधन गर्नु अलग अलग विषय हुन्। यसबाट के देखिन्छ भने संविधानको जनमतसम्बन्धी धाराले संविधान नै खाइदिन सक्छ। यो जालमा देश फसिसकेपछि यसबाट मुक्त हुने सम्भावना देखिँदैन। 

७. लोकतन्त्रको नाउँमा संविधानमा राखिएको सांसदीय सुनुवाइको व्यवस्था देखावटी पाइएको छ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको नियुक्तिमा सुनुवाइ भयो। तर ४५ दिनसम्म सांसदीय समितिले सकारात्मक या नकारात्मक निर्णय लिएन। त्यसपछि अध्यक्षको नियुक्ति स्वतः लागु भयो। सो उम्मेदवारमा अनेक सार्वजनिक सिकायत परेका थिए। उनको नागरिकताबारे प्रश्न उठेको थियो। त्यसका आधारमा संसदीय समितिले स्वीकृति दिन सकेन तर बहुमत भएको दलको उम्मेदवार भएकाले अस्वीकार गर्न पनि सकेन। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने संसदीय सुनुवाइको विषय नै देखावटी हो। आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई सरकारले जसरी पनि नियुक्त गर्न सक्छ। यस्तो फितलो धारा संविधानमा रहनु वा नरहनुमा के फरक ? यस प्रकारका जाली व्यवस्थाले संविधानको महत्त्व न्यून गरेको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

किसान पाइप प्रडक्टको डिलर मिट

किसान पाइप प्रडक्टको डिलर मिट

किसान पाइप प्रडक्टस् प्रालिले विराटनगरमा डिलर मिट सम्पन्न गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad