काठमाडौं - सरकारले निजी संघ–संस्था तथा उपभोक्ता समितिका नाममा भएका जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाएको छ। सरकारी जमिन व्यक्ति तथा निजी संघ–संस्थाका नाममा बनाएर बिक्री गर्नबाट रोक लगाउन गृह मन्त्रालयले उक्त निर्णय लिएको हो। कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्ने क्रम बढेपछि सरकारले छानबिन आयोग बनाएको छ। आयोगले छानबिन नसक्दासम्म निजी संघ–संस्था तथा उपभोक्ता समितिका नाममा भएका जग्गा बिक्री गर्न पाइने छैन।

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ÷आइएनजिओ), उपभोक्ता समिति, निजी तथा सामुदायिक संघ–संस्थाको स्वामित्वमा रहेका जग्गा बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। ‘कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँका सरकारी जग्गा हडपेर निजी संघ–संस्थाका नाममा राखेको आशंका छ,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सार्वजनिक जग्गा÷सम्पत्ति हडप्नेमाथि कारबाही र अनुसन्धान जारी छ। यसले पूर्णता नपाएसम्म एनजिओ/आइएजिओ, अन्य संघ–संस्थालगायतको स्वामित्वका अचल सम्पत्ति बेचबिखनमा अनुमति दिइने छैन। यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइने छ।’

सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मंगलबार यसबारे परिपत्र गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक कारणले हुन सकेन। ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुधबार सार्वजनिक/सरकारी सम्पत्ति खोजी तथा संरक्षण अभियान थाल्न र बिक्रीमा रोक लगाउन निर्देशन दिने तयारी भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृतिमा यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण तथा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था थियो।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव तथा प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा हडप्ने तथा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए। ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र रेखदेख गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ सुवेदीले भने,’ यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौं।’

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा हडपेर भूमाफियाले विभिन्न संघ–संस्थाका नाममा राखेको आशंकामा गृह मन्त्रालयको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शक्तिशाली न्यायिक आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको प्रतिवेदन नआएसम्म निजी संघसंस्थाका नाममा भएका अचल सम्पत्ति बिक्री फुकुवा नहुने मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्ने क्रम बढेपछि सरकारले छानबिन आयोग बनाएको छ। आयोगले छानबिन नसक्दासम्म निजी संघ–संस्था तथा उपभोक्ता समितिका नाममा भएका जग्गा बिक्री गर्न पाइने छैन।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभर हडपिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकारसहित विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश) मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिसकेको छ। त्यसबाहेक बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) बाट अनुसन्धान भइरहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेसमेत व्यक्तिका नाममा बनाइएका सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

गत वर्ष सरकारले यातायात समितिका नाममा भएका जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाएको थियो। यातायात समितिहरूले सिन्डिकेट हटाउन नमानेपछि सरकारले कारबाहीस्वरुप उनीहरूको जग्गा बिक्रीमा रोक लगाएको थियो। तर, एनजिओ तथा आइएनजिको नाममा रहेका चलअचल सम्पत्ति बेचबिखनमा रोक लगाउने निर्णय स्वार्थ समूहको दबाबमा त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले फिर्ता लिएको थियो।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७६ ००:४६ बुधबार