काठमाडौं – राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती शिक्षा विभागीय समितिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत भएनभएको सम्बन्धमा जानकरी सार्वजनि गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। समितिले आधारभूत तहको कक्षा १–३ को पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ उल्लेख गरिएको सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिवलाई सो विषयमा ज्ञापन बुझाएको हो।

शिक्षा विभागीय समितिका अध्यक्ष निमप्रकाश सिंह राठौरद्वारा जारी विज्ञप्तीमा शिक्षा ऐन २०२८ (आठौं संशोधन) ले विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई अधारभूत तह १–८ र माध्यमिक तह ९–१२ गरी दुई तहको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ मा समायानुकुल परिमार्जनको आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। विज्ञप्तीमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको परिमार्जन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विकास, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्ने कार्यमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अहम् भूमिका रहेको जनाउँदै पाठ्यक्रम प्रारुपका बारेमा मन्त्रालयसँगको पटकपटकको छलफलमा पाठ्यक्रम प्रारुप नेपाल सरकारबाट स्वीकृतीका चरणमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको र यसबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप अझै स्वीकृति नभएको देखिएको उल्लेख छ। लाखौं बाबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको र विद्यालय शिक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत दस्तावेजको रुपमा रहेको यस प्रारुप नेपाल सरकारबाट औपचारिक तवरबाट स्वीकृति नै नगरी व्यक्तिगत स्वार्थ र लहडको भरमा त्यसैको आधारमा शिक्षाको संरचना समेत विकास गरी छपाइ र वितरण गरिएको प्रति नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन शिक्षा विभागीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तीमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ स्वीकृत भए नभएको आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दै नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत भए नभएको अन्यौलता रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको हवाला दिई कक्षा १ देखि ३ सम्मको पाठयक्रममा प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि माध्यमिक तहसम्मको संरचना समेत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेकाले उक्त कार्य प्रचलित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन अपिल गरिएको छ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ ०३:२२ मंगलबार