काठमाडौं - भारतसँग खुला सीमा भएको नेपालमा प्रत्येक वर्ष तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कपडा बिना भन्सार भित्रने गरेको उद्योगी व्यवसायीले दाबी गरेका छन्। नेपाल कपडा उद्योग संघका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति कपडाको वार्षिक खपत १२ हजार १९ रुपैयाँ बराबर रहेको छ। सरकारी तथ्यांकले भने वार्षिक खपत एक हजार चार सय ३७ रुपैयाँ रहेको देखाएको छ।

संघले वास्तविक खपत र सरकारी तथ्यांकबीचको अन्तरबाट देखिने परिमाण (१०५८२) बिना भन्सार चोरी पैठारीबाट आएको दाबी गरेको हो। यो परिमाणअनुसार प्रत्येक वर्ष तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँका कपडा चोरी पैठारी भई आएका छन्।

कपडा व्यवसायीहरुको संगठनका पदाधिकारीले अवैध कपडा आयात रोक्न उपयुक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे। संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले भारतीय बजारमा नेपालीको सहज पहँुच र खुला सीमाका कारण चोरीपैठारी र न्यून बिजकीकरणको समस्या यथावत रहको भन्दै भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र थ्रेसहोल्डमा सरकारले ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेकोे धारणा राखे।

सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै विद्युत् महशुलमा सरकारले दिने भनेको छुटमा पाँच वर्षसम्म निरन्तरता दिन पनि प्रधानले आग्रह गरे। सरकारले विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत र बैंक ब्याजमा पाँच प्रतिशत छुट दिँदा सेन्थेटिक कपडामा चारदेखि पाँच प्रतिशत र सुती कपडामा दुई प्रतिशत मात्र लागत कम हुने उनको भनाइ छ।

सरकारले मेसिनरी चिजवस्तुको आयातमा लाग्ने शुल्क एक प्रतिशत राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यस्तै नेपालको भ्याट दर पनि भारतको बराबर हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ। अहिलेसम्म सरकार समक्ष आफ्ना गुनासो समेत राख्न नपाएको भन्दै प्रधानले सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाले मात्र उद्योग सञ्चालनमा समस्या रहेको उनको आरोप रहेको छ।

संंधका उपाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार लाहियाले नेपालले वार्षिक अर्बौंको व्यापार घाटा बेहोरिरहेको बताउँदै अवैध रुपमा भित्रिरहेका कपडा नरोक्ने हो भने नेपाली कपडा उद्योग नै धरासयी बन्दै जाने बताए। उनले सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व गुमाउँदा बिचौलियाले मौका पाउने र उद्योगसँग सम्बन्धित ५० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाउन सक्नेबारे पनि सरकारलाई सचेत हुन आग्रह गरे।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७६ ०२:४९ सोमबार