उखु क्रसिङ सकियो

किसानलाई अझै सात अर्ब तिर्न बाँकी

सोमबार, ३० बैशाख २०७६, ०८ : ०४ दिलीप पौडेल

काठमाडौं - समयमा किसानलाई भुक्तानी नदिएर अल्झाउँदै आएका चिनी उद्योगी र सरकारले यो वर्ष पनि अझै सात अर्ब रुपैयाँ दिएका छैनन्। उखु क्रसिङको सिजन सकिए पनि किसानले भुक्तानी पाएका छैनन्। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार किसानले यो वर्ष करिब १० अर्ब रुपैयाँको उखु उद्योगीलाई बेचेका छन्। महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले पौने ६ अर्ब रुपैयाँ उद्योगीबाट र अनुदानबापतको एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सरकारबाट पाउन बाँकी रहेको बताए ।

‘मोटामोटी सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘चिनी बिक्री नभएको बहाना बनाएर उद्योगीले भुक्तानी दिएका छैनन्।’ प्रारम्भिक तथ्यांक सात अर्ब रुपैयाँ भए पनि अझै धेरै हुन सक्ने उनले बताए। मैनालीका अनुसार केही उद्योगले गत वर्ष उखु किनेको रकमसमेत तिरेका छैनन्। यो वर्ष दुई करोड क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्लिन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँले उक्त उखुको मूल्य १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ हुन्छ। धेरै उद्योगले सरकारले तोकेभन्दा कम दिएकाले करिब १० अर्ब रुपैयाँ हुने महासंघको अनुमान हो।

सरकारले किसानको रकम भुक्तानी गर्न पहल गर्ने बताउँदै आए पनि नपाएपछि भुक्तानी कहिले ? भनेर सरकारसँग प्रश्न गर्न थालेका छन्। सरकारी अधिकारी र उद्योगी गैरजिम्मेवार भएको किसानको आरोप छ। चिनी आयातमा रोक लगाउँदा उद्योगीले आफूलाई झुक्याएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याएका चिनी उद्योगीले किसानलाई वर्षौंदेखि धोका दिँदै आए पनि कुनै कारबाही भएको छैन।

उद्योगीको आग्रहमा सरकारले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विगतको निर्णयलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातृका यादवले उखुको भुक्तानी नदिए उद्योगीलाई ल्याएर थुन्ने चेतावनी दिए पनि उद्योगीले टेरेका छैनन्। ‘उद्योगीमात्र नभएर सरकारबाट पाउने प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान पनि पाएका छैनौं,’ मैनालीले भने।

बर्सेनि भुक्तानी ढिला भएपछि किसान खेतीबाट पलायन हुन थालेका छन्। त्यसको असर उत्पादनमा परेको महासंघले जनाएको छ। गत वर्षभन्दा यो वर्ष उखु उत्पादन घटेको छ। मैनालीका अनुसार गत वर्ष दुई करोड १२ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो। यो वर्ष घटेर दुई करोड क्विन्टलमा सीमित भएको छ। ‘उखु घटेपछि चिनी उत्पादनमा पनि गिरावट आयो,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘समयमा भुक्तानी नपाएपछि किसानले उखु लगाउन छाडेका हुन्।’

महासंघका अनुसार करिब १५ हजार टन चिनी उत्पादन घटेको छ। गत वर्ष एक लाख ७७ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन भएकोमा यो वर्ष एक लाख ६२ हजार टनमा सीमित भएको मैनालीले बताए। महासंघका अनुसार इन्दुशंकर चिनी मिल सर्लाहीको सबैभन्दा धेरै बक्यौता छ। किसानसँग एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको उखु खरिद गरेको उद्योगले ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिए पनि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ तिरेको छैन। त्यसैगरी, रिलायन्स चिनी मिल बाराको एक अर्ब १४ करोड बक्यौता रहेको महासंघले जनाएको छ।

हिमाल चिनी उद्योगको २५ करोड रुपैयाँ, स्टन सुगर मिलको २५ करोड, अन्नपूर्ण सुगर मिलको ४४ करोड, महालक्ष्मी सुगर मिल सर्लाहीको ४२ करोड, श्रीराम सुुगर मिल रौतहटको ६० करोड, बाबा वैजनाथ सुगर मिल रौतहटको २० करोड, वागमती सुगर मिल नवलपरासीको ३५ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको महासंघले जनाएको छ।

इन्दिरा सुगर मिल, लुम्बिनी सुगर मिल नवलपरासीको पनि बक्यौता छ। कञ्चनपुरमा रहेका महाकाली, भागेश्वरी चिनी उद्योगले अधिकांश रकम भुक्तानी गरिसकेको मैनालीले बताए। ‘टेलिफोनबाट रेकर्ड लिएकाले थोरै तलमाथि हुन सक्छ,’ मैनालीले भने, ‘सात अर्बभन्दा कम छैन, अझै बढी छ।’

रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, महोत्तरी, सुनसरी, नवलपरासी, कपिलवस्तु, कञ्चनपुरमा करिब एक लाख किसान उखु खेतीमा छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किसानले गुनासो गरेकाले भुक्तानीका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। भुक्तानीका लागि हेर्ने निकाय कुन हो भन्ने विषयमा अन्योल भए पनि छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए। ‘सिधै उद्योग (मन्त्रालय) ले हेर्ने पनि होइन,’ उनले भने, ‘भुक्तानीका लागि कृषि र गृह मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको छ।’ सरकारी अधिकारीले किसानलाई भुक्तानी दिन पहल भइरहेको बताए पनि परिणाम आएको छैन।

चिनी उद्योगले माघको पहिलो हप्ताबाट उखु क्रसिङ सुरु गरेका थिए। समयमा भुक्तानी नपाएका किसान मूल्यमा पनि ठगिँदै आएका छन्। सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य क्विन्टलको पाँच सय ३६ रुपैयाँ तोके पनि उद्योगीले त्यो मूल्यभन्दा कम दिने जनाएको संघको भनाइ छ।  देशमा दुई लाख ७० हजार टन चिनी खपत हुने भए पनि यो वर्ष एक लाख ६२ हजार टन चिनी उत्पादन भएको छ।

गत वर्ष पाकिस्तानबाट धेरै सस्तो चिनी आयात भएकाले बिक्री गर्न कठिनाइ भएको चिनी उद्योगीले गुनासो गरेपछि सरकारले गत भदौमा चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारले सहुलियत दिए पनि चर्को मूल्य लिएर चिनी उद्योगीले उपभोक्ता ठग्दै आएको आरोप छ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

लन्च भयो वाइफाईको नयाँ स्तर - वाइफाई ६

लन्च भयो वाइफाईको नयाँ स्तर - वाइफाई ६

वाइफाई ६ को मुख्य उदेश्य नै भिडभाड भएको ठाउँमा राम्रोसँग वाइफाई चल्ने बनाउनु हो ! ...

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम काठमाण्डौं स्थित एलिस् रिसेप्शन्मा सम्पन्न...

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले बडादसैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमा...

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad