काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको ‘राहदानी विधेयक २०७५’ छलफलमै रहेका बेला प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाको बेवास्ता गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसक्ष पठाएको छ। प्रतिनिधिसभाको वैशाख २० गते साँझ ६ बजे बसेको दोस्रो बैठकले राहादानी विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको हो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को दुवै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि बसेको दोस्रो बैठकको कार्यसूचीमा राहदानी विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विषय सूची पनि घुसाएर पारित गरिएको थियो। संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले टेबुल गर्ने र धन्यवाद प्रस्ताव लैजान राखिएको दोस्रो बैठकमा राहदानी विधेयकसमेत समावेश गरी सर्वसम्मच पारित गरिएको थियो। सो विधेयक वैशाख २२ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ। यसरी संसदीय व्यवस्था र मान्यताविपरीत प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक पारित गरेर स्वीकृतिका लागि पठाएको हो।

एउटा सदनबाट विधेयक पारित भएमा अर्को सदनमा पठाउने र विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा दुई महिनाभित्र फिर्ता गरी छलफल गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा पठाइएको विधेयक दुई महिनाभित्र प्राप्त भएन भन्दै छलफलमै रहेको विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको हो।

यसरी एकले अर्को सदन छलेर विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पठाइएको यो संसद्मा पहिलो घटना हो। राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका कारण राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा आई पारित हुनुपर्ने थियो। तर राष्ट्रियसभामा छलफलमै रहेका बेला प्रतिनिधिसभाले राहदानी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको थियो।

राष्ट्रियसभामा राहदानी विधेयक छलफल मै, प्रतिनिधिसभाले सुटुक्कै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठायो।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको राहदानी विधेयकले राहदानी जारी नगरिने व्यक्तिको विषयमा किटानी साथ उल्लेख गरेको छ।

नियमावलीको नियम १३१ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियसभामा अवधि पुगेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले पारित गर्ने निर्णय गरेमा त्यस्तो विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पाइनेछ भन्ने उल्लेख छ।’ राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘जनताको अधिकार हनन् हुने किसिमले राहदानी ऐन आयो।’

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको राहदानी विधेयकले राहदानी जारी नगरिने व्यक्तिको विषयमा किटानी साथ उल्लेख गरेको छ। व्यक्तिको किटानी नै गरेर राहदानी जारी नगर्ने शब्द उल्लेख गर्नु लोकतन्त्रविरोधी हुने भन्दै राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा लामो बहसपछि त्यसलाई हटाएको थियो।

‘कसलाई कुन मुद्दा लागेको छ वा छैन भन्ने कुरा परराष्ट्रले कसरी छानबिन गर्न सक्छ भन्ने कुराले हामीले त्यसलाई हटाएका थियौं,’ विधायन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने। ‘मुद्दा लाग्दैमा राहदानी दिने नदिने कुरा भएन यो लोकतन्त्रविरोधी भयो भनेर बरु हामीले राहदानी विभागले मनासिव कारण देखिएमा राहदानी जारी गर्न नसक्ने कुरा उल्लेख गरेका थियौं,’ उनले भने। राहदानी रोक्न सक्ने अधिकार विभागलाई नै दिएको उनले बताए।

राष्ट्रियसभामा छलफल गर्दा मुद्दा लाग्दैमा राहदानी नदिनेभन्दा पनि राहदानी विभागले मनासिव कारण देखिएमा राहदानी जारी गर्न नसक्ने कुरा उल्लेख थियो तर प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरण गर्न पठाएको विधेयकमा कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने भनी लेखी आएको व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्ने भन्ने उल्लेख रहेको छ।

विधायन समिति सभापति गुरुङले भने २०७५ फागुन ८ गते विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पेस भएको विधेयक राष्ट्रियसभाको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नसमेत सरकारले नै नदिएका कारण ढिलाइ भएको बताए। ‘राहदानी विधेयकमाथि धेरै मेहनत गरेर राम्रा कुरा राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाले असोजमा राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाएपछि कुर्नुपर्ने हो, नकुर्ने भए पठाउन हुने थिएन।

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाको अपमान गरेको छ, यसको गरिमालाई घटाएको छ। कामै नगरेको भन्ने अर्थमा राष्ट्रियसभालाई वदनाम गरियो,’ उनले भने। विधेयक पेस गर्न मन्त्रीको समय सोधीखोजी गर्दागर्दै समय नदिएर ढिलो भएको पनि उनले बताए। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको राहदानी विधेयकमा ‘नेपालको संविधानको धारा १११ उपधारा (५) बमोजिमको समयावधिभित्र फिर्ता नपठाएको हुनाले प्रतिनिधिसभाको वैशाख २० गतेको बैठकले विधेयक प्रमाणीकरण लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख भएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बताएको छ।

२०७५ आसोज १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको थियो। असोज ११ गते राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित राहदानी विधेयक पठाएको थियो। राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभामा २०७५ साउन २३ गते दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा साउन २९ गते सामान्य छलफलपछि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो। संशोधनको प्रक्रियामा धेरै संशोधन प्राप्त भएपछि त्यसलाई भदौ ५ गते प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पठाइएको थियो। असोज ९ गते समितिले सदनमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। समितिले प्रतिवेदनमा राहदानी जारी नगरिने विषयमा किटानी गरेको थियो।

असोज ११ गते दोस्रो बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। तेस्रो अधिवेशन अधिवेशन पुसको ११ गते सुरु भएको थियो। पुस २० गते राष्ट्रियसभामा राहदानी विधेयक प्रस्तुत भएको थियो। यसलाई थप छलफलका लागि राष्ट्रियसभाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। विधायन समितिले फागुन ८ गते राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

असोजमा पठाइएको विधेयक हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि पुस २० गते राष्ट्रियसभामा पेस भयो भने फागुन ८ गते रिपोर्ट बनाइसकेले त्यसलाई सरकारले कार्यसूचीमा राख्न दिएको भए पारित गर्ने तयारी रहेको राष्ट्रियसभा सचिवालयले जानकारी दियो।

संविधानको धारा १११ (५) मा ‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रियसभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।

त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था छ। ‘विधेयकमा के थियो हाम्रो विधायन समितिको समितिको रिपोर्टमा जान्छ,’ विधायन समिति सभापति गुरुङले भने।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको रहदानी विधेयकमा नेपाली नागरिक, राहदानी तथा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलेको, बैंकको ऋण नतिरी कालो सूचीमा परेको, भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको वा दोषी ठहर भई फैसला भएको, मानव बेचबिखन वा अपहरण वा लागू औषध वा हातहतियार कारोबार वा संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने कार्यमा संलग्न रहेको भनी आधिकारिक निकायबाट लेखी आएमा वा सोसम्बन्धी कसुरमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको, नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी रद्द गर्न आदेश भएको, कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने भनी लेखी आएको व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्ने भन्ने उल्लेख रहेको छ।

विधेयकले कूटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी, सर्भिस राहदानी, साधारण राहदानी हुने व्यवस्था गरेको छ। कूटनीतिक राहदानी सरकारी कामको शिलशिलामा वा विशेष कामका लागि विदेश भ्रमणमा जाने तोकिएबमोजिमका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट विशेष निर्णय वा सिफारिस भई आएमा विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। राहदानी नियमावली २०६७ ले कूटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी र साधारण राहदानी रहने व्यवस्था गरेको थियो।

राहदानी दुरुपयोगबारे सजाय

राहदानी लिन विधिपूर्वक नलिएमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। झूठा विवरण, जुन उद्देश्यका लागि जारी गरिएको हो, सोबाहेक अन्य उद्देश्यका लागि राहदानीको प्रयोग गरेमा, राहदानीमा भएको फोटो विवरण सच्याएमा, अन्य व्यक्तिको राहदानी निजको मञ्जुरी नलिई बदनियतपूर्वक नियन्त्रणमा राखेमा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैंयासम्म जरिबाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। राहदानी ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारवादी हुनेछ। त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७६ ००:५२ सोमबार