साम्राज्य र उपनिवेश बिस्तारको क्रम दोस्रो विश्वयुद्धपछि रोकियो तर बलिया देशमा शक्तिको उन्माद नियन्त्रित भएन। अनि नवसाम्राज्यवाद र नवउपनिवेशवादको महामारी सुरु भयो। शक्तिशाली देशले सामरिक महत्व राख्ने साना देशलाई आफ्नो सुरक्षा छाताको बन्धनमा बाँधेर नवउपनिवेशवाद फैलाउन थाले। बिस्तारै शीतयुध्दसँगै दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्था अन्त भयो। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माणको क्रम सुरु भयो। अहिले एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशक अन्त हुन थाल्दा पनि यो क्रमले आकार लिइसकेको छैन। सामान्यतया विश्व समुदायकै लागि विशेष महŒवको यो संक्रमणकाल नेपाल जस्तो विश्वका दुई ठूला बजार र उदाउँदा महाशक्तिहरूको एक्लो छिमेकीका लागि आर्थिक उन्नति र क्षेत्रीय हैसियत हासिल गर्ने अपूर्व अवसर बन्न सक्छ। तर अवसर चिन्ने क्षमता र उपयोग गर्ने सिप भएन र कूटनीति सञ्चालनमा चुक भयो भने इतिहासकै लागि अनिष्टकारी हुने जोखिम पनि छ।

नेपालमा अझै पनि सामरिक संस्कृति विकास भइसकेको छैन। क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई राष्ट्रिय हितको दृष्टिबाट हेर्ने, बुभ्mने, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरेर परिस्थितिको झुकावलाई नेपालका लागि अनुकूल बनाउने सिपले अभैm संंस्थागत प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। परिणामस्वरूप घटनाक्रमको रुझान बुभ्mन नसकेकोमात्र हैन, आफ्नो अहित हुने घटनालाई प्रतिकार गर्ने क्षमता पनि नेपालले गुमाउँदै गएको छ। महाभूकम्पले क्षतविक्षत भएको अवस्थामा भारतद्वारा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने पूर्वसूचना सरकारले पाउन सकेन, सङ्केत

बुझ्रन पनि सकेन। अर्को पीडादायी उदाहरण लिपुलेक हो। लिपुलेकमा नेपालको भौगोलिक अखण्डता खण्डित हँुदा पनि बोल्न नसक्ने कमजोरीका लागि तत्कालीन सरकार प्रमुख नेपाली कांग्रेस र त्यसपछिका सरकारहरूको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र नेकपाको नेतृत्वलाई इतिहासले सधैँ आफ्नो कठघरामा उभ्याइराख्नेछ। अहिले फेरि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति संक्रमण र संघर्षको चरणबाट गुज्रिरहेका छन्। नेपाललाई तत्काल प्रभाव पार्न सक्ने संकेतहरू यो विकासक्रममा देखिएका छन्। अवसर र जोखिमलाई समयमा नै चिन्ने चुनौती फेरि उभिएको छ।

द्वन्द्वात्मक स्वार्थहरू भएका भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परिसकेको नेपालका लागि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट विपत्तिलाई निम्ता हुनेछ।

आर्थिक राष्ट्रवादमा आशक्त शक्तिशाली देशहरूको राष्ट्रिय चिन्तन, राज्यविहीन आतङ्कवादको बढ्दो गतिविधि तथा सहयोग र दुश्मनीलाई सँगै लग्ने दुईपक्षीय सम्बन्धको विविधीकरण अहिले कूटनीति र विश्व राजनीतिको मूल चरित्र बनेको छ। हिजो सोच्न नसकिएका सम्भावना अहिले यथार्थता बन्न थालेका छन्। शीतयुध्दकालमा सोभियत खेमा नजिक बसेको, चीनसँग युध्द गरेको भारत वर्तमान नाजुक सामरिक राजनीतिक औचित्यबोधको सन्दर्भमा विश्व शक्ति सन्तुलनको तराजुमा सबैभन्दा गह्रँुगो ढक बनेको छ। नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा ५ वर्षभित्र भारतले हासिल गरेको दूरगामी महŒवको सबैभन्दा महŒवपूर्ण उपलब्धि यही हो। यसको गहिरो प्रभाव निर्माणाधीन नया“ विश्व व्यवस्थासँगै दक्षिण एसियाको शान्ति र स्थायित्वमा पर्नेछ। यसको स्वाभाविक प्रभाव नेपालको हाल चलिरहेको छैटा“ै राजनीतिक अभ्यासको भविष्यमा समेत पर्न सक्छ। कस्तो परिणाम आउने भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नो सुझबुझ र सिपमा भर पर्नेछ। यस सन्दर्भमा हेक्का राख्नुपर्ने सत्य के हो भने साविकबमोजिम आत्मकेन्द्रित एवम् अलमस्ती शैलीले साबिकमा नभएको परिस्थितिको व्यवस्थापन हुन सक्दैन, जोखिम पन्छाउन सक्दैन। हाम्रा छिमेकीहरूको रुचि र स्वार्थ साबिकभन्दा पृथक छ, अझै पृथक हुनेछ।

द्वन्द्वात्मक रणनीतिबाट निर्देशित भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारभित्र परिसकेको नेपालका लागि दुईवटा प्रमुख बु“दा विचारणीय छन्– १) ‘ठूला शक्ति राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा नया“ मोडेल’ बनाउन अग्रसर अमेरिका र चीनबीचको अन्तरविरोध, सामरिक स“ंघर्ष तथा विश्व नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धासँगै गहिरिँदो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र यसबाट नेपालको राजनीति र दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पर्ने असर। चीन र अमेरिकाले आपसी सम्बन्धमा बढिरहेको दबाब, जटिलता र भारलाई परिपक्व र विवेकयुक्त ढंगमा व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने दोस्रो शीतयुध्द सुरु हुनेछ। यो खतराले नेपालमाथि दबाब बढाउनेछ, धराप थप्नेछ। २) शीतयुध्दको अन्त र सोभियत संघको विघटनपछि विजयोत्सव मनाएको पश्चिमी प्रजातन्त्र पहिलोपटक अहिले दबाब महसुस गर्न थालेको छ। परिपक्व प्रजातन्त्रहरू सङ्कटमा परेर अमेरिकालगायत विश्वका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू अहिले परेशानीमा परेका छन्। यसले नेपालको संस्थागत हुन नसकेको प्रजातन्त्रमा दबाब थप्न सक्छ।

विगत ३० वर्षदेखि अमेरिकी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतिहरूलाई राजनीतिक सल्लाह दिँदै आएका विख्यात विचारक डग्लस इ स्कोइनले पछिल्लो महिना प्रकासित आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक ‘कोल्याप्स’ मा लेखेका छन्– ‘प्रजातन्त्रमा अहिले हामीले अनुभूत गरिरहेको सङ्कट विश्वव्यापीमात्र हैन, प्रजातन्त्रको मानक मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयम्मा समेत अनुभव गरिँदैछ।’ सिएनएनमा गत फागुन ५ गते दुईजना विश्लेषक अन्थोनी माक्र्स र जेमी उडसनले ‘अमेरिकी प्रजातन्त्रमा विश्वासको सङ्कट परेको’ बताउँदै ‘सुधारको ठोस प्रयास शीघ्रतासँग भएन भने गहिरो अनपत्यारको अनुभूति अझै फैलिँदै जाने’ चेतावनी दिएका थिए। यसैगरी इकोनोमिक इन्टलिजेन्स युनिटले पनि ३ वर्षदेखि युरोपमा प्रजातन्त्र ह्रासोन्मुख रहेको ठहर सार्वजनिक गरेको छ। पश्चिमी युरोपका अन्य देशको तुलनामा बढी सम्पन्न र शान्तिमय नेदरल्यान्डका लोकप्रिय नेता थेइरी बौडेटसमेत तानाशाह मुसोलोनीको प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिन थालेका छन्।

चीन र अमेरिकाले आपसी सम्बन्धमा बढिरहेको दबाब, जटिलता र भारलाई परिपक्व र विवेकयुक्त ढंगमा व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने दोस्रो शीतयुध्द सुरु हुनेछ। यो खतराले नेपालमाथि दबाब बढाउनेछ, धराप थप्नेछ।

वास्तवमा अहिले विश्वभर नै निर्वाचन प्रक्रियालगायत सबै राजनीतिक संंस्थामा आमजनताको पत्यार घट्दै गएको छ। यसको प्रतीकात्मक नकारात्मक अभिव्यक्ति हो– युक्रेनमा ७३ प्रतिशतभन्दा बढी मतले बहालवाला राष्ट्रपतिलाई हराएर हालै हाँस्य कलाकार राष्ट्रपति बन्नु। रुसी प्रभुत्वविरुध्द पेसेवार राजनीतिज्ञहरू उभिन नसकेपछि मतदाताले २०१३–१४ को ‘प्रतिष्ठाको क्रान्ति’ लाई खेर जान नदिन हाँस्य कलाकारलाई शासक छानेका हुन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर कदम चालेर निराश जनतालाई आश्वस्त पार्दै शक्ति पृथकीकरणको संस्थागत व्यवस्थाद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास सार्थक बनाउन के युक्रेन सफल हुन्छ भन्ने अहिले प्रश्न खडा भएको छ। सत्तामा जरो गाडेर बसेको, राज्यका स्थापित शक्तिहरूद्वारा बलवान बनाइएको शासनलाई आफ्नो हात आफैँले बा“धेर, मुखमा पट्टी टाँसेर सडकमा उभिएको असंगठित निशस्त्र भिडले धराशायी बनाउन सक्छ भन्ने उदाहरण सन् २०११ मा ट्युनिसिया र इजिप्टमा देखिएको थियो। सुडान र अल्जेरियामा पछिल्लो महिना भएको उथलपुथलले अरब जागरणको कलर रिभोलुसनको बिउ मासिएको छैन भन्ने जनाउ विश्व समुदायलाई दिएको छ।

यसैबीच देखिएका लक्षणले भारतमा हाल भइरहेको आमचुनाव सत्रौ“ संसद्को गठनमा मात्रै सीमित नरहेर ९० करोड मतदाताले सामूहिक विवेकबाट भारतीय प्रजातन्त्रको चरित्र र चिन्तनसमेत फेर्न सक्ने बताइरहेका छन्। भारतीय जनता पार्टीको यसपटकको चुनाव घोषणापत्रमा ‘नया“ सरकारको प्रेरणाको आधार नै राष्ट्रवाद हुने’ प्रतिबध्दता लेखिएको छ। यसैले ‘भारतीय संस्कृति र हिन्दु संस्कृति साझा हुन्’ भन्ने प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा जेठ ९ गतेतिर दोस्रोपटक बन्ने नया“ सरकारका लागि प्रेरणाको मूल मन्त्र हिन्दु राष्ट्रवाद हुने कुरा प्रस्ट छ। यसो त एक्काइसा“ै शताब्दीको दोस्रो दशकको सुरुदेखि नै युरोप र अमेरिकी सामरिक राजनीतिक चिन्तन ‘पहिले आफ्नो देश र आफ्नो स्वार्थ’ द्वारा परिभाषित  राष्ट्रवादबाट निर्दिष्ट हुन थालेको हो। यस्तै चिन्तन र बेहोरा भारत र चीनको नेतृत्वले पहिले जै अपनाउन थालेका थिए। तर अहिले हिन्दु राष्ट्रवादको विशेषताले भारतको पहिचान पृथक हुन थालेको छ। अमेरिका र चीन सम्बन्धमा सन्तुलन शक्तिको हैसियत लिन थालेको छ। पश्चिमी पर्यवेक्षकहरूको विश्लेषणअनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा ‘नेहरु इन्दिराकालीन समावेशी राजनीतिक संस्कृतिको अन्त हुनेछ।’ मोदीले भारतीय परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो रणनीतिक स्वामित्वमा उभ्याउने क्रममा नेहरु–इन्दिरा छायाँबाट झिकेर सामरिक स्वामित्वलाई हिन्दु सभ्यताको आदर्श, मूल्य र मान्यतामा खडा गरिसकेका छन्। अब यसपटकको चुनावमा भाजपाको विजयले बहुलवादमा ग्रहण लाग्ने तथा भारत भूमण्डलीय शक्ति सन्तुलनको मुख्य पक्ष बन्न सक्ने विश्लेषण जरनल अफ डेमोक्रेसीको जनवरीको अङ्कमा गरिएको छ।

आउने दिनहरूमा अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धमा भारतको अवस्था बलियो हुँदै जानेछ। यसको स्वाभाविक असर भारतको छिमेक नीतिमा पर्नेछ। भाजपाको चुनाव घोषणापत्रमा ५ वर्षपहिलेको ‘पहिले छिमेकी’ भन्ने मूल नारा हटाइएको छ, सार्क उल्लेख नै छैन। यसले भारतीय परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता र चिन्तनमा परिवर्तन आउने सूचना दिएको छ। परिणाममा ताजा जनादेश लिएर आउने मोदी नेतृत्वको नया“ सरकारले अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धको आडमा साना छिमेकीसम्बन्धी नीतिमा विशेषै किसिमको सजिलो महसुस गर्न सक्ने लक्षण देखिन्छ। यस सन्दर्भमा राजनीति र कूटनीतिका विद्यार्थीका लागि विशेष रुचिको कुरा के छ भने आमचुनावको क्रम निर्णयात्मक चरणमा आइपुग्दा चीनले मोदीको पक्षमा ‘मतदान’ गरेको छ। सन् १९९९ मा काठमाडौँबाट उडेको भारतीय विमान अपहरण र २००८ को मुम्बई आक्रमणको नाइके पाकिस्तानी नागरिक मसुर अजहरलाई आतङ्ककारी घोषित गरोस् भन्ने प्रयासमा विगत २० वर्षदेखि भारतीय कूटनीति प्रयत्नशील थियो। पछिल्लो १० वर्षभित्र चारपटक राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्द्वारा अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्ककारी घोषित गराउने भरमग्दुर प्रयास भारतले गरेकै हो। तर भिटो शक्ति भएका अन्य चारवटा देशले साथ दिए पनि चीन एक्लैले छेकेपछि यी सबै प्रयास असफल भएका थिए। तर यसै महिना चीनको सहमतिमा अजहरलाई सुरक्षा परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्ककारी घोषित गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीलाई आफ्ना मतदातालाई देखाउने ठूलो कूटनीतिक सफलता हासिल भएको छ।

निश्चय नै चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिड र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बढ्दो निकटता र विश्वासको परिणाम हो यो। सुरक्षा परिषद्मा चीनको समर्थनलाई भारतको यसपटकको चुनावमा बेइजिडको मत मोदीको पक्षमा खसेको भनेर बुभ्mनु सही हुन्छ। ५ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिका र चीनसँग भारतको सम्बन्ध सञ्चालनमा देखाएको कूटनीतिक प्रवीणता तथा सामरिक सिपले वासिङ्टन र बेइजिङबीच धारिलो हुँदै गएको द्वन्द्वमा नया“ दिल्लीलाई उल्लेखनीय हैसियत दिएर लाभान्वित तुल्याएको छ। राष्ट्रिय हितमा समर्पित सिपयुक्त कूटनीतिले आन्तरिक राजनीतिमा पनि लाभांश दिन्छ भन्ने कुरा नेपालका लागि समयले दोहो¥याएर पढाएको यो अर्को मूल्यवान पाठ हो। मोदीको दोस्रो कार्यकालमा भारतको नेपाल नीति पुनर्भाषित हुनेछ। नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा आगामी ५ वर्षले निर्णयात्मक महत्व राख्नेछ।

भारतीय राजनीतिको मानसिक दिशा परिवर्तनलाई बुभ्mन नेपाल पटक–पटक चुकेको छ। पछिल्लो आमचुनावले सरकार परिवर्तनमात्र हैन, शासन पध्दतिको ढा“चा नै परिवर्तन गरेको, राष्ट्रिय नेताको चयन गरेको तथ्य चीन, अमेरिका र रुसले छिट्टै बुझे अनि आफ्नो भारत नीतिलाई समायोजित गर्न थाले। तर नेपालले बुझेन, बुभ्mने कोसिस नै गरेन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन सार्कका अन्य सरकार प्रमुखहरूसँगै निम्त्याइएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतसमेत गुमाएको कांग्रेसकी अध्यक्षलाई भेट्ने प्रमुख अजेन्डा बनाएर प्रत्युत्पादक स्वभाव देखाए। यो अकूटनीतिक बेहोरा थियो किनभने उनी कांग्रेसलाई  हराएर आएका नया“ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित हुनमात्र गएका थिए। राजकीय वा निजी भ्रमणमा गएका थिएनन्।
यतिमात्र हैन, भारतीय राजनीतिमा दूरगामी महŒवको गुणात्मक फेरबदल आएकाले तदनुकूल नेपालको बरताव हुनुपर्छ भन्ने गगन थापालगायत नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूको सल्लाह पनि खेर फालिएको थियो। यसैगरी नेपालको संविधानबारे तत्कालीन ३ पार्टीका प्रमुख नेताहरू (कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेकी विद्या भण्डारी, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई) ले आफ्नै पहलमा नया“ दिल्ली गएर भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटेर दिएको वचनसमेत पालन नगरेको सरकारी दाबी ७ डिसेम्बर २०१५ को भारतीय संसद्को आधिकारिक दस्तावेजमा अभिलिखित भएको छ। वास्तवमा पालन नगरिने वचन दिनु नेपालका नेताहरूको चरित्र नै बनेको छ। व्यक्तिगत सम्बन्धमा त वर्तमान नेतृत्वको अनपत्यारलो चरित्र चर्चित नै छ। तर वैदेशिक सम्बन्धमा, विशेषगरी छिमेकीहरूसँग प्रतिबध्दता व्यक्त गर्दा होस गर्नुपर्छ। एकपटक सहमत भएपछि, एकपटक वचन दिएपछि पालन हुनैपर्छ। अन्यथा दुईपक्षीय सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट आउँछ। द्वन्द्वात्मक स्वार्थहरू भएका भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परिसकेको नेपालका लागि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट विपत्तिलाई निम्ता हुनेछ। पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०४:५१ आइतबार