काठमाडौं- लघुवित्त विकास बैंकहरुले वणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले जस्तै सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउनुपर्ने माग नेपाल राष्ट्र बैंकसँग राखेका छन्। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विकास बैंकमार्फत विपन्न वर्गमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कटौती गदै दुई प्रतिशत वाणिज्य बैंक आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रवधान ल्याएपछि उनीहरुले यस्तो माग अघि सारेका हुन्।

वाणिज्य बैंक आफैंले विपन्न वर्गमा लगानी गर्न थालेपछि लघुवित्त कम्पनीलाई लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन थालेको छ। पुँजीको जोहो गर्न मुस्किल भएपछि यस्तो विकल्प सहितको प्रस्ताव आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

लघुवित्त कम्पनीले गर्ने काम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले गर्न थालेपछि लघुवित्त कम्पनीले उनीहरुले जस्तै सर्वसाधारणको निक्षेप लिने र ऋण लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर्जामध्ये दुई प्रतिशत बैंक आफैंले प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो। उक्त नीतिप्रति लघुवित्त सञ्चालकहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन्। वाणिज्य बैंकहरुले पनि विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने दुई प्रतिशत कर्जा आफूहरुले प्रवाह गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्।

नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउनुपर्ने माग राष्ट्र बैंकसामू राखेको जानकारी दिए। 'विपन्न वर्गमा लघुवित्तमार्फत लगानी हुँदै आएको रकम वाणिज्य बैंक आफैंले लगानी गर्न थालेपछि सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलनको माग राखेका हौं,' उनले भने, 'रिर्सोसको विकल्पमा यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो।' यसअघि राष्ट्र बैंकले छिमेक र निर्धन उत्थान विकास बैंकका केही शाखालाई मात्र निक्षेप संकलनको स्वीकृति दिएको जानकारी पनि उनले दिए।

विपन्न वर्गमै लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त कम्पनीको भाग खोस्ने काम केन्द्रीय बैंकले गरेको आरोप उनीहरुले लगाउँदै त्यसलार्ई सच्याउन माग गरेका छन्। वाणिज्य बैंकहरुले पनि लघुवित्त कम्पनीले गर्ने काम आफूले गर्न नसक्ने भन्दै आएका छन्।

लघुवित्त संस्थालाई ऋण दिँदा हुने काम वाणिज्य बैंकलाई दिएकोप्रति पनि बैंकरले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। केन्द्रीय बैंकको यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई यस्तो कर्जा दिन आफंै गाउँगाउँ जानुपर्ने दबाब परेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेेेलले बताए। 'वाणिज्य बैंकले लघुवित्त विभाग स्थापना गर्दा लागत बढ्ने र कर्मचारीलाई दक्ष बनाउँदा खर्च पनि बढ्ने छ,' उनले भने, 'बैंक आफैंले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न समस्या छ।'

यसअघि विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर्जा लघुवित्त संस्थाले मात्रै प्रवाह गर्ने गर्थे। यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न वाणिज्य बैंकहरु आफंै गाउँगाउँ जानुपर्ने थिएन।  

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको ब्याजदर स्प्रेडबाट नियन्त्रण गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको स्प्रेडदर ७ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ।

लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने ब्याजदर सम्बन्धित संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा ७ प्रतिशत कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ। लघुवित्त कम्पनीले चर्को ब्याजदर लिँदै आएको आरोप लागेपछि ब्याजदरमा अंकुश लगाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बंैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्था स्थापना तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रका लागि आवेदन लिने कार्य पनि स्थगित गरेको छ। तोकिएका जिल्लामा भने यो खुला रहने जानकारी उसले दिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जासीमा वृद्धि गरेको छ तर लघुवित्तको चुक्ता पुँजी बढाउने विषय भने मौद्रिक नीतिमा समावेश छैन।

केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पुँजी भने ६० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्रिय स्तरको थोककर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी बढेको छ। राष्ट्र बैंकले थोक कारोबार गर्ने चार संस्था साना किसान विकास बैंक, आरएमडिसी र फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स र आरएसडिसी लघुवित्त संस्थाका चुक्ता पुँजी बढाएको छ। जसअनुसार यी चारै संस्थाले २०७५ असारसम्म पुँजी ६० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्नेछ। अहिले यी संस्थाको पुँजी १० करोड रुपैयाँ भए पुग्छ।

सात प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्न अप्ठेरो पर्ने र कारोबार वृद्धि गर्न नसकिने हुनाले विपन्न परिवारलाई सेवा विस्तार गर्न कठिनाइ हुने नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनका सल्लाहकार एक पदाधिकारीले बताए।

राष्ट्र बैंकले सबै तिरबाट अंकुश लगाउन थालेपछि लघुवित्तको भविश्यमाथि नै प्रश्न चिह्न लागेको छ। 'सबैतिरबाट निचोर्ने व्यवस्थाले लघुवित्त संस्था दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न अग्रसर हुँदैनन्,' उनले भनेे, 'कारोबार वृद्धिको प्रत्यक्ष असर नाफा–नोक्सानमा पर्ने हुँदा लघुवित्त संस्था दीर्घकालीन रुपमा सेवा पुर्‍याउन सक्षम नहुने देखिन्छ।' यसबाट यी संस्थाहरुको नाफा शून्य स्थितिमा आउने र धराशयी हुन सक्ने चेतावनी पनि लघुवित्त सञ्चालकले दिएका छन्।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७३ ०३:५६ सोमबार