नारायण ढुंगाना

काठमाडौं – पछिल्ला दुई महिनाको प्रयासमा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गरेको आरोप लागेका मुलुकका पाँच सय व्यापारिक प्रतिष्ठान राजस्व अनुसन्धान विभागको निगरानीमा छन्। अनुसन्धान सकिएका १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। यसअघि एक सय ६७ विरुद्ध १३ अर्ब ५५ करोड बिगो जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय माग दाबीसहित विभागद्वारा विभिन्न अदालतमा दर्ता गरिएका ६४ मुद्दा विचाराधीन छन्।

कर छलीका गतिविधि मुख्यतः कारोबार नगरी बिलमात्रै बेच्ने, अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने, चोरी पैठारी, न्यून बिजकीकरण, खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कागजमा मूल्य मिलाउने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, प्यान बिल नक्कली बिक्री गर्ने पाइएको छ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुन्डीमार्फत अवैधरुपमा अन्तरदेशीय कारोबार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने जस्ता अर्थतन्त्रलाई माथि जान नदिने संगठित अपराध भइरहेका छन्। यस्ता अपराधमा भन्सार अधिकृतसहित आठ कर्मचारी, कर सहयोगी र अडिटरसमेत संलग्न रहेका पाइएको छ।

गैरकानुनी कामबाट अर्बौं राजस्व चुहावट भइरहेकाले अहिले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन र सदाचार कायम गर्न सरकारले राजस्व चुहावट (कर छली) को उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयबमोजिम पूर्वसचिव केशव भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल अहिले जोखिम क्षेत्र पहिचानको लागि सूक्ष्म अनुसन्धानमा छ। कार्यदलमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भवनाथ दाहाल र राजस्वसम्बन्धीका जानकार डिकरदेव भट्ट छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीहरूलाई सघाइरहेको छ।

‘सबैभन्दा बढी कुन क्षेत्रमा कर छली भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्न के उपाय अपनाउन सकिन्छ, कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ, भनेर अध्ययन गरिरहेका छौ। सुझावसहितको प्रतिवेदन असार मसान्तभित्रैमा सरकारलाई बुझाउने तयारी छ,’ संयोजक भट्टराईले भने।

जोखिम पहिचान गर्दै चुहावट नियन्त्रणमा नीति, प्रक्रिया, कानुन कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय कार्यदलले हेर्ने उनले बताए। ‘अनुसन्धानमा मुख्य गरी भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा केन्द्रित छौं,’ भट्टराईले भने।

मुलुकको समृद्धिको मुख्य बाधक राजस्व चुहावटका घटना बढी उपभोग हुने क्षेत्रमा देखिएका छन्। सार्वजनिक क्षेत्रको निर्माण, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि पाइएकाले विभागले आर्थिक अनुशासनको कारबाही तीव्र पारिरहेका बेला जोखिम क्षेत्र पहिचान हुँदा थप सहज हुने महानिर्देशक मैनालीको विश्वास छ।

कार्यदलले निजी क्षेत्र, राजस्व बुझाउने क्षेत्रसँग छलफल गरेर बाह्य मुलुकका अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउँदैछ। जानकारीमा आएको जोखिम क्षेत्रबारे आवश्यक सुझाव दिन भन्दै सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी कार्यदलले आग्रह गरेको छ।

जहाँ करको दर बढी छ, जुन व्यवसायमा मुनाफा बढी छ, जहाँको उत्पादनमा उपभोग बढी हुन्छ त्यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठान, उपभोक्ता जोडिएका क्षेत्र र खुला सिमाना भएका ठाउँबाट बढी कर छली हुन्छ। हार्डवेयर, कपडा, मदिराजन्य उत्पादन क्षेत्र, उच्च नाफामूलक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा चुहावट हुने जोखिम छ।

सदाचार पद्धतिको कमजोरीका कारणले सार्वजनिक क्षेत्र पनि एउटा ठूलो उपभोक्ता भएको हुँदा चुहावट हुनसक्ने अवस्थालाई नकार्न नसकिने विभागका महानिर्देशक मैनालीले बताए। उनले प्राकृतिक रुपमा जसरी कर वृद्धि हुनुपर्ने त्यो नहुँदा ठूलो चुहावट भने कायमै रहेको बताए।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०४:०९ आइतबार