८ वैशाख २०८१ शनिबार
अन्तर्राष्ट्रिय

हङकङको संसद्मा कुटाकुट

बेइजिङ – हङकङको संसद्मा सांसदहरुबीच कुटाकुट भएको छ। आरोपितलाई मुद्दा चलाउन चीन पठाउन मिल्ने गरि सुपुर्दगी कानुनमा परिवर्तन गर्न खोजिएपछि शनिबार हङकङको संसद्मा हात हालाहाल भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। सांसदहरुबीच हात हालाहाल भएपछि केही सांसद घाइते भएको र एकजना सांसदलाई अस्पताल लानु परेको बताइएको छ।

सरकारी अधिकारीहरुले हत्या आरोपित एक जनालाई ताइवान पठाउनका लागि कानुन परिवर्तन गर्न लागेको बताए पनि प्रस्तावित कानुनका विरोधीले भने परिवर्तनले हङकङमा रहेको स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने भन्दै सरकारी कदमको विरोध गर्दै आइरहेका छन्।

संसद्मा सांसदहरुबीच नै हात हालाहात भएपछि एक जना चीन समर्थक सांसदले शनिबार घटना ‘हङकङका लागि एउटा दुखद् दिन’ भएको बताए। हङकङमा स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सांसद जेम्स टोले अघिल्लो साता विवादास्पद विधेयकमाथिको सत्रको अध्यक्षता गरेका थिए तर उनलाई नयाँ कानुनका समर्थकहरूले अध्यक्षबाट हटाएका थिए। सांसदहरुले पत्रकारहरूका बीच बोल्ने माइकमा अधिकार जमाउन, अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्न र टेबलमा चढ्न थालेपछि तनाव भएको हो।

हङकङमा स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सांसद गेरी फ्यान ढलेपछि उनलाई अस्पताल पु¥याइयो भने एकजना चीन समर्थक सांसद पछि हातमा काम्रो बाँधेको अवस्थामा देखिएका थिए। ‘एक देश, दुई प्रणाली’को सिद्धान्तमा चलेका कारण चीन र हङकङका कानुन फरक छन्। सन् १९९७ मा बेलायतबाट हङकङ आफ्नो अधिनमा ल्याउन चीनले परराष्ट्र र रक्षाका विषयमा बाहेक अन्य विषयमा उसलाई बढी स्वायत्तता दिने वाचा गरेको थियो। तर चीन समर्थक सांसद क्यारी लामले आरोपितहरूलाई चीन, ताइवान र मकाउमा मुद्दा चलाउन मिल्ने गरि सुपुर्दगी गर्ने कानुनी परिवर्तन प्रस्ताव गरेकी थिइन्।

उनले ताइवानमा बिदा मनाउने क्रममा आफ्नो प्रेमिकाको हत्या गरेर भागेर हङकङ आइपुगेको आरोप लागेका १९ वर्षीय हङकङ नागरिकको मुद्दालाई उदाहरणका रूपमा लिएर सो प्रस्ताव गरेकी थिइन्। ताइवानले सुपुर्दगीको माग गरेपनि हङकङले सुपुर्दगी सम्झौताको अभावमा अनुरोध पूरा गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ।

प्रस्तावित परिवर्तनले ठूलो आलोचना खेप्नुपरेको छ। कानुनका विरोधीहरूले गत साता सन् २०१४ यताको सबैभन्दा ठूलो विरोध ¥याली निकालेका थिए। प्रायः मौन रहने हङकङका उद्योगपतिको समुदायले पनि ‘कानुनमा रहेका कमजोरीले मानिसले स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र जीवनसमेत गुमाउन सक्ने’ भन्दै कानुनको विरोध गरेका छन्। हङकङका अन्तिम बेलायती गभर्नर क्रिस प्याटनले गएको महिना एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रस्ताव ‘हङकङको मूल्यमान्यता, स्थिरता र सुरक्षामाथिको प्रहार’ भएको बताएका थिए।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०३:२० आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App