धनगढी- सरकारको एक निकायले अर्को निकायसँग काटिएका रुखको क्षतिपूर्ति माग गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले सडक विभागसँग हालै धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाक (द्रुत सडक मार्ग) निर्माणका क्रममा काटिएका रुखको नियमानुसार लाग्ने राजश्व बमोजिम क्षतिपूर्ति माग गरेको हो।

प्रमुख न्यायधिवक्तासँगको कानूनी परामर्शपछि सडक विभागसँग क्षतिपूर्ति माग गरिएको हालै सरुवा भएर जानुभएका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अमर बुलनले बताए। द्रुत मार्ग निर्माणका क्रममा कैलालीको क्षेत्रमा काटिएका झण्डै ४२ थान रुखको नियमानुसार लाग्ने करीब रु १० लाख तीन हजार राजश्व रहेको बताइएको छ।

ट्रयाक खन्नु अघि गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र रुख कटानीको लागि वन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेमा यी दुवै काम नभएको बताइएको छ। 'काटिएका रुखको उचित व्यवस्थापन गरिएको भए क्षतिपूर्ति माग्ने थिएनौँ, बुलनले भने 'ट्रयाक खन्ने क्रममा नोक्सानी भएका रुखको हकमा मात्र क्षतिपूर्ति माग गरिएको हो।'

सडक खन्नु अघि सडक विभागले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारी स्वीकृतिका लागि वन विभागमा पेश गरेकोमा विभागले स्वीकृति नदिँदै रुख काटिएको जनाइएको छ। त्यस क्रममा कटिएका कतिपय रुख माटोमा पुरिएको पाइएको छ।

उक्त सडक निर्माणका क्रममा कैलाली क्षेत्रमा जम्मा ७ सय ७९ वटा रुख काट्नुपर्नेमा धेरै रुख काटिसकिएको छ भने केही रुख काट्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । सडक विभागअन्तर्गत विगतमा काम हुँदै आएको यो आयोजना गएको एक वर्षयता उक्त विभागमा नराखिएको र प्रदेश सरकारलाई पनि हस्तान्तरण नगरिएपछि कस्ले निर्माण गर्ने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा निर्माण कार्य अन्योलमा परेको थियो।

नियमनकारी निकायबाट क्षतिपूर्ति माग भएपछि निर्माणका सवालमा थप अन्यौलता देखिएको छ। उक्त सडक निर्माण शुरु भएपछि खुशी भएका सुदूरपश्चिमका बासिन्दा द्रुत मार्ग निर्माणमा देखिएको अन्यौलताले निराश बनेका छन्।  सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र ‘फास्ट ट्रयाक‘ यो आयोजना सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो।

यो द्रुत मार्ग निर्माण आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षसम्म बजेट विनियोजन भई निर्माण कार्य हुँदै आएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा यो दु्रत मार्ग सडक आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बजेट समेत विनियोजन नगरेको जनाइएको छ। यद्यपि हालै मात्र यो आयोजना केन्द्र सरकार मातहत राखिएको जनाइएको छ।

यो सडक आयोजना विसं २०६६ देखि निर्माण थालिएको हो। सडक आयोजनको निर्माणको शुरुआती चरणमा डोटी क्षेत्रको निर्माणको काम सडक डिभिजन कार्यालय डोटीले र कैलाली क्षेत्रको निर्माणको काम कञ्चनपुर सडक डिभिजन कार्यालयले गर्दै आएको थियो।

विसं २०७३ मा डोटीको बिपीनगरमा आयोजनाको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएपछि सोही कार्यालयमार्फत् यो द्रुत मार्ग सडक निर्माणको काम हुँदै आएकोमा अहिले कार्यालयमा कर्मचारी छैनन्। धनगढीको हसनपुरदेखि मुरेभावर, डोटीको बिपीनगर, गडसेरा, ओजेना, कफल्लेकी हुँदै दिपायलसम्मको यो दु्रत मार्ग सडक ९१ किलोमिटर लामो छ।

यो मार्ग निर्माणका लागि कैलाली र डोटीमा रेखाङ्कन गरिएको क्षेत्रमा झण्डै दुई हजार ८४३ वटा रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ। कैलालीको मुरेभावर क्षेत्रमा नौ किलोमिटर र डोटीको गडसेरा, नापानी क्षेत्रमा आठ किलोमिटर लामो भागमा यो सडकको ‘ट्रयाक’ खोल्न बाँकी छ। ‘ट्रयाक’ खोलिएको सडकका ठाउँ ठाउँमा पनि पहिरो गएर पुरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लालाई तराईसँंग जोड्ने यो दु्रतमार्ग सडक आयोजना प्रदेशको समग्र विकासको लागि मुख्य आधारशिला हुने देखिएकोले निर्माणमा तदारुकता देखाउनुपर्ने स्थानीय शेरबहादुर अधिकारी बताउँछन्।

धनगढीदेखि डडेलधुरा हुँदै दिपायलसम्मको हाल सञ्चालन रहेको सडकको लम्बाइ करीब १८५ किलोमिटर छ। भीमदत्त राजमार्ग (धनगढी–डडेलधुरा) र केआइसिंह (डडेलधुरा–दिपायल) राजमार्गको वैकल्पिक राजमार्गको रुपमा रहने यो फास्ट ट्रयाक सडकको निर्माण हुनसकेमा अढाइ घण्टामा नै धनगढीबाट दिपायल पुग्न सकिने देखिएको छ। रासस

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ ०८:५३ बिहीबार