संसदीय सुसंस्कार

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६, ०९ : ५२ सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा १० मा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।’ राज्य शक्तिको बाँडफाँटका क्रममा दैनिक शासन व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ। संविधानतः मुलुकको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनको अभिभारा मन्त्रिपरिषद्ले पाएको छ। कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमत प्राप्त नेता हुन्। आफूले निर्वाचित गरी पठाएका प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण अभ्यास गर्छ। सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन संसद्ले बनाउँछ। नागरिकलाई कर लगाउने र सर्वसञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने व्यवस्थामा नियन्त्रण र नियमन पनि संसद्ले गर्छ। संसद्को स्वीकृतिबिना सर्वसञ्चित कोषको रकम खर्च गर्न सकिँदैन। संसद्को बहुमतबाट सरकार बन्छ। स्वतः यसलाई सबै अधिकार हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि उसले संसद्प्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने व्यवस्था संसदीय शासनको सुन्दर पक्ष हो। सर्वसाधारणले यसमा बढ्ता भरोसा गर्नुको कारण आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिले सरकारका काममा ध्यान दिएका हुन्छन् भन्ने हो। पक्कै पनि उच्च पदमा पुगेपछि त्यसका मर्यादा र गरिमा छन्। तर तिनका पनि आफ्ना सीमा हुन्छन्।

राज्यका तीनै निकाय आआफ्ना ठाउँमा विशिष्ठ हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले संसद्मै पुगेर आफ्नो नीति वक्तव्य दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो बजेट त्यहाँ गएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारलाई खर्च गर्ने अधिकार हुन्छ। तर त्यो खर्च र काम कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्न संसदीय समिति बनेका हुन्छन्। यसो हेर्दा यी सबै पक्षले अल्झाएको जस्तो अनुभूति हुन्छ। सरकार खुरुखुरु काम गर्न चाहन्छ। सरकार आफैँंमा बहुमतको छ। त्यसले किन संसद्मा गएर बोलिरहने ? आफैँं कुनै निर्णय गरे हुँदैन भन्ने लाग्न पनि सक्छ। तर संसदीय शासन व्यवस्था लामो अभ्यासबाट अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको छ। उत्तरदायी व्यवस्था अपनाएका कारण आफू जतिसुकै बलियो र ज्ञानी भए पनि संसद्लाई सुन्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेतालगायत भएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन्छन्। आफैँंले नियुक्त गरेका न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखप्रति फेरि सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। यी सबै हुँदाहुँदै पनि संसदीय सर्वोच्चतालाई हाम्रो व्यवस्थाले अंगीकार गरेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाहेक सबै विषयमा संसद्मा प्रश्न उठाउन पाइन्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सांसदले आफ्नो रोस्ट्रममा उभ्याएर प्रश्न गर्न पाउँछन्। ती प्रश्न कति उत्कृष्ट छन् भनेर कसैले मापन गर्दैन। संसदीय अभ्यासलाई इतिहासको कसीमा राखेर हेरिन्छ। संसद्भित्र कति समृद्ध अभ्यास गरिएको छ भन्ने पक्ष इतिहास र परम्पराका निम्ति सन्दर्भ हो। आजको संसद्ले कस्ता अभ्यास गरिरहेको छ र त्यहाँ हाम्रा सरकार प्रमुखबाट कस्ता जवाफ आइरहेका छन् भन्ने पक्ष भविष्यको हाम्रो अभ्यासका निम्ति पनि उत्तिकै रुचिकर हुन्छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा मंगलबार संघीय प्रतिनिधिसभामा देखिएको अप्रिय स्थिति निश्चय नै हाम्रो संसदीय अभ्यासका निम्ति एउटा महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बन्न पुगेको छ। संसदीय कारबाहीका क्रममा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले सम्बोधन गर्दा सिधै सवाल÷जवाफ नगरी सभामुखमार्फत् आफ्ना विषय प्रस्तुत गर्छन्। ओलीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ‘आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरो अभिव्यक्तिलाई वास्ता नगरेर अरु प्रश्नको जवाफ दिने’ भनेपछि अप्रिय स्थिति उत्पन्न भएको छ। सांसदका प्रश्नलाई ‘निम्छरो’ भनेपछि विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद आक्रोशित हुने नै भए। आफूप्रति उत्तरदायी रहेका र आफैँंले निर्वाचित गरेका सांसदले कस्तो प्रश्न गर्ने भन्ने अधिकार राख्छन्। मर्यादित प्रश्न गर्न नसके तिनलाई आममतदाताले हेरिरहेका हुन्छन्। जस्तासुकै प्रश्न गरे पनि तिनलाई प्रधानमन्त्रीले शान्त भएर दिने शिष्ट जवाफले त्यो सभाको गरिमा त बढाउँछ नै, सँगै विशिष्ठ नेताहरूका बारेमा पनि जनताले गम्भीर बन्ने मौका पाउँछन्। संसद्मा आज बोलिएका विषय भोलि अनेकन सामग्रीमा लेखिन्छन्। तिनलाई संसदीय अभ्यासका विद्यार्थीले अध्ययन सामग्री बनाउँछन्। त्यसैले अभ्यासलाई जति सभ्य र भव्य बनायो त्यति नै हाम्रो व्यवस्था भविष्यका निम्ति समृद्ध हुँदै जान्छ। यो बेला संस्था निर्माणमा केन्द्रित हुने पनि हो। तर शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई ‘निम्छरो’ का रूपमा चित्रण गर्दा त्यो कति शक्तिशाली बन्दै जाला ? त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। बीचमा केही वर्ष अवरोध भए पनि हाम्रो संसदीय अभ्यासको तीन दशक पुगिसकेको छ। विगतमा गरिएका कतिपय गल्तीले संसदीय अभ्यास अवरुद्ध भएका, राजनीतिक शक्तिहरूबीच तिक्तता देखिएका र समृद्धिभन्दा अन्य अजेन्डामा अल्मलिएका अवस्थामा पनि ध्यान जान सक्नुपर्छ। संस्कारित संसदीय अभ्यासले मात्र यसलाई अझ सशक्त बनाउनेछ। जो जसप्रति उत्तरदायी छन् तिनले आफूलाई तदनुकूल प्रस्तुत नगरी अपेक्षित उद्देश्य हासिल हुन सक्ने छैन।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण अर्थात् एन्ड्रोइड ११ को डेभलपर प्रिभियु रिलिज गरेको छ । ...

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

होटल मोक्सी आउँदै

होटल मोक्सी आउँदै

नेपालमा विदेशी चेन होटल ‘मोक्सी’ सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपालमा चेन होटल मेरियटको पाँचतारे मेरियट र तीनतारे फेयरफिल्ड सञ्चालन...

Ncell Footer Ad