धरान - धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो। तर साबिक जग्गाधनीको नाममा भूमाफियाहरूले सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण गरे। सो विषय अदालतसम्म पुगेपछि सर्वोच्चले सट्टाभर्ना (मुअब्जा) दिएको प्रमाण पेस नभएको भन्दै साबिक जग्गाधनीकै पक्षमा फैसला गरिदियो। सो फैसलाले अतिक्रमणकारीलाई झनै सहजता मिलेको थियो।

सर्वाेच्चबाट मुद्दा जितेका साबिक जग्गाधनीहरूले सट्टाभर्ना लिएको प्रमाण भने सरकारसँगै छ। तर त्यो प्रमाण मन्त्रालय र विभागमै गुपचुप रूपमा थन्किएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गामा किनबेच र प्लटिङ तीव्रता पाएको थियो। यसको चौतर्फी विरोध भएपछि २०७३ सालमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मोरङको बेलबारीस्थित मालपोत कार्यालयलाई सट्टाभर्ना पाएको व्यक्तिहरूको विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार बेलबारीका तत्कालीन मालपोत प्रमुख खरुदेव चुडालले लामो खोज गरी एक प्रतिवेदन मन्त्रालय र विभागमा पठाएको थियो। २०७३ साउन १४ मा चुडालले मन्त्रालय पठाएको गोप्य प्रतिवेदनमा सट्टाभर्ना नपाएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने सबै(१६ जना) ले सट्टा भर्ना पाएको उल्लेख छ। निवेदक १६ जनामध्ये ६ जनाको स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत चुडालले प्रतिवेदनका साथमा पठाएका छन् भने सामती लिम्बू, गोकुले राई, इन्द्रमान राई, कर्मसिंह राई र तेजबहादुर आले मगरको जग्गाको स्रेस्ता नै च्यातिएको उल्लेख छ। स्रेस्ता च्यातिए पनि खरिदकर्ताको स्रेस्ताको कैफियतबाट ती जग्गाधनीहरूले विभिन्न मालपोत कार्यालयबाट अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिएको प्रमाण फेला परेको चुडालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, चन्द्र लिम्बू, मानबहादुर मगर, जगत् राई र बिर्खे राईको स्रेस्ता फेला नपरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर उनीहरू जलाधार क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गर्ने समयका वास्तविक जग्गाधनी नभएकाले बेलबारीमा सट्टाभर्ना पाएको स्रेस्ता फेला नपरेको हो। उनीहरूले लगतकट्टा नभएको थााह पाएर पछि जलाधारको जग्गाको एकमुष्ट तिरो तिरेर कित्ताकाट गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरेका हुन्। जलाधारको वास्तविक जग्गाधनीले बयरवनमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण छ। ‘सट्टाभर्ना पाएनौं भनेर सर्वाेच्चबाट मुद्दा जितेका सबैले सट्टाभर्ना लिइसकेको प्रमाण छ। अदालतमा त्याा नै पेस हुन नपाएर हो,’ जलाधार बचाउ अभियन्ता एवं धरानका पूर्वउपप्रमुख कृष्णनारायण पलिखेले भने, ‘मालपोतको स्रेस्ता च्यातेर प्रमाण नष्ट गर्ने कोसिससमेत भयो।’

तत्कालीन बेलबारीका प्रमुख चुडालको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेका १६ जनाको हकमा मात्र होइन, धरानको जलाधारसँगै अन्य ठाउँबाट सट्टाभर्ना पाएका व्यक्तिहरूको विवरणसमेत उल्लेख छ। सरकारले सोही प्रतिवेदनको आधारमा वा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर थप छानबिन गरी सट्टाभर्ना दिइसकेको जलाधारको जग्गालाई सरकारीकरण गर्न सक्ने तत्कालीन समयमा चुडालले नागरिककर्मीसँग प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर उनले पठाएको प्रतिवेदनबारे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि गुपचुपमै थन्किएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी सञ्जीव नेपालले जलाधारबारे चुडालले पठाएको प्रतिवेदनबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘म नयाँ छु, यो विषयमा के हो बुझेर मात्र भन्न सक्छु,’ उनले भने, ‘पुरानो फाइल कहाँ, के भएको रहेछ, बुझ्न एकदुई दिन लाग्छ।’

जलाधार क्षेत्र बचाउन लागिपरेका अभियन्ताहरू भने मन्त्रालयसम्मै भूमाफियाहरूको चलखेल र प्रभाव भएकाले वास्तविकता र प्रमाणहरू लुकाइने गरेको बताउँछन्। यसअघि तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण र कागजपत्रका आधारमा जलाधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको लगतकट्टा गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेका थिए। उनको निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाई तत्कालीन वनमन्त्री अग्नि सापकोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर उल्टाइदिएका थिए। ‘भूमाफियाहरूले ठूलो चलखेल गरेर त्यो निर्णय उल्टाइदियो, त्यो जलाधार संरक्षणका लागि विडम्बना बन्यो,’ पुर्वउपमेयर पलिखेले भने।

जलाधार क्षेत्रको कति परिवारले सट्टाभर्ना पाएको हो भन्ने लगत अहिले न वन कार्यालयसँग छ, न मालपोत कार्यालयसँग छ। त्यसैले जलाधार क्षेत्रको महŒवपूर्ण निर्णय भएर पनि सचिव अधिकारीको निर्णय लागू हुन सकेन। आफूसँग लगत नभएको बहाना बनाउँदै मालपोत र वन कार्यालयलाई पन्छिन सहज बन्यो भने भूमाफियाहरुको पनि चलखेलले सचिव अधिकारीको निर्णय लामो समय टिक्न सकेन। तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट वनमन्त्री बनेका अग्नि सापकोटासम्म पहुँच पु¥याएर भूमाफियाहरुले सचिवस्तरीय निर्णय उल्टाइदिएका थिए। ‘त्यतिबेला ठूलो आर्थिक चलखेल भयो, सचिवको निर्णय पनि मन्त्रीले उल्टाइदिए, त्यो जलाधार र धरानवासी लागि अभिशाप बन्यो,’ जलाधार संरक्षणका अभियन्ता पलिखे भन्छन्।

पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा धनकुटा आएको बेला धरानवासीहरूको आग्रहमा २०३३ चैत १७ गते तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहले सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्ने आदेश दिएका थिए। सो आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०३४ असार २७ गते तत्कालीन अञ्चलाधीश सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गर्न एक समिति गठन भएको थियो। सो समितिको निर्णयबमोजिम जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारको लगत संकलन र उनीहरूलाई मोरङको विभिन्न ठाउँमा सट्टाभर्ना दिने काम भएको थियो। तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा सो क्षेत्रमा एक सय ८० घर परिवारले तीन सय ४८ बिघा जमिन खनजोत गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरे पनि २०३४ देखि २०३८ सालसम्म यहाँका दुई सय नौ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको विभिन्न निर्णय, राजपत्रहरुमा उल्लेख छ। सट्टाभर्ना दिइए पनि जलाधारमा भएको व्यक्तिको नामको जग्गामा लगटकट्टा नगरिँदा अहिलेसम्म सयौं बिघा जमिन व्यक्तिकै नाममा छ भने बिस्तारै भूमाफियाको कब्जामा पर्दै गएको छ।

जलाधारको जग्गा सरकारीकरण गर्न माग
नेपाली कांग्रेस धरान उपमहानगर समितिका सभापति एवं तत्कालीन सर्वपक्षीय जलाधार जोगाउ अभियानका संयोजक तिलक राइर्ले सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले जलाधार संरक्षणमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्। पञ्चायती सरकारले मुआब्जा दिइसकेको जग्गा २०५८ सालदेखि तीव्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको उनको भनाइ थियो। विगतमा जलाधार जोगाउ भन्ने नेकपाका नेता र उपमहानगरपालिका नेतृत्व नै भूमाफियासँग मिलेकाले जलाधारको अस्तित्व संकटमा परेको उनले बताए। ‘प्रकृति भनेको पानी, वन, हरियाली सबै हो, जलाधारमा घरैघर भयो भने के हुन्छ ?’ राईले भने, ‘सट्टाभर्ना पाइसकेको व्यक्तिको नामको जग्गा तत्काल सरकारले सरकारीकरण गर्नुपर्छ, नत्र भुमाफियाको दोहनले जलाधार नै सकिन्छ।’

जलाधार धरानको मात्र नभै राष्ट्रकै सम्पत्ति भए पनि किनबेच र प्लटिङले दोहन भइरहँदा पनि उपमहानगरपालिका मूकदर्शक बनेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय पर्यटन विकासको नाममा थाउजेन्ड बिग बुद्ध जलाधार क्षेत्रमा बनाउन उपमहानगरले नै सम्झौता गरेको र अहिले बिग बुद्धभन्दा पनि भूमाफियाहरुले जग्गाको भाउ बढाएर जलाधार क्षेत्रको प्लटिङ र किनबेच गरेकोमा उनले चिन्ता पनि प्रकट गरे। ‘जलाधारको प्राकृतिक स्वरूपलाई जोगाउदै बिग बुद्ध बनाउछौं भन्थे तर बिग बुद्ध बनाउन भन्दा पनि जग्गा किनबेचमा केन्द्रित भएको भन्ने आभास भएको छ, त्यसको हामी घोर विरोध गछौं,’ सभापति राईले भने।

धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले हाल विवादित जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेच सिफारिस रोक्का राखिएको बताइन्। भूउपयोग नीति बनाएर मात्र त्यस क्षेत्रमा किनबेच वा भौतिक संरचना बनाउन दिने भनेर सिफारिस रोकिएको उनले बताइन्। ‘दबाब चर्को आइरहेको छ तर जलाधारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको भूउपयोग नीति नबनाएसम्म सिफारिस दिँदैनौ,’ उनले भनिन्।
भूमाफियाको कब्जामा पुगेर किनबेच सुरु भएपछिको जलाधार क्षेत्र।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ ०२:४७ बिहीबार