काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरूको साझा बैठकले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजसहितका ५ वुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। उपत्यका नगरपालिका फोरम काठमाडौंको बुधबार बसेको बैठकमा उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, कर्मचारी समायोजन, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम संशोधन र काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमको लोगो स्वीकृतिसहितका विषयमा मेयर उपमेयरले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्।

बैठकमा निर्णय भएका प्रस्तावहरू केन्द्रीय सरकारलाई वैशाखको अन्तिमसम्म पठाउने निर्णय भएको छ। स्थानीय तहलाई अवरोध हुँदै आएका र विकासमा बाधा पु¥याएका विषयमा मेयरहरुको फोरमले केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो निर्णय गरेको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले जानकारी दिए। उनले उपत्यका विकास प्राधिकरण र खरिद ऐन विकासको ठूलो बाधक भएकाले नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए। ‘स्थानीय सरकारले काम गरेन भन्ने किसिमको जनगुनासो आइरहन्छ, हामीले चाहँदा चाहँदै पनि धेरै काम गर्न सकिरहेका छैनौं, कानुनी पाटो र केन्द्रले अप्ठेरो पारेकाले नगरपालिका चलायमान हुन सकिएरहेका छैनन्,’ उनले भने ‘त्यसकारण हामीले केही नियम खारेजको मागसहित यस्तो प्रस्ताव पारित गरेका हौं।’

फोरममा उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका सहभागी छन्। त्यसमध्ये भक्तपुर नगरपालिकाको उपस्थिति नरहेको ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्यालले बताइन्। उनले स्थानीय तहको समस्या फुकाउन र समन्वय गर्नका लागि जनप्रतिनिधिहरुको फोरम खडा गरिएको बताइन्। ‘स्थानीय तहमा समस्या धेरै छन्, हामीले चाहेर पनि कतिपय काम गर्न सकिरहेका छैनौं, त्यसमा सबैभन्दा बाधा कानुनी प्रक्रिया नै हो, त्यसकारण संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भनिन्।

बैठकका पारित भएका प्रस्तावहरुमध्ये निर्णय नम्बर एकमा नेपालको संविधानको अनुसूची–८ अन्र्तगत आधारभूत र माध्यमिकतहको शिक्षामा स्थानीयतहको एकल अधिकार रहेकाले केन्द्रले फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखेको छ। स्थानीय सरकारअन्र्तगत शिक्षा रहने उल्लेख भए पनि केन्द्रले ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई’ गठन गरी स्थानीय सरकारमाथि हस्तक्षेप गरेको फोरमको आरोप छ। यसलाई सल्ट्याउन आवश्यक रहेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए। उनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्रले कानुन विपरीत हस्तक्षेप गरेकोले फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। ‘इकाइमार्फत हुने कार्यलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने यथाशीघ्र खारेजीको माग हामीले राखेका छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रले स्थानीय सरकारको मर्मलाई बुझ्न नसकेकाले हामीलाई काम गर्न कठिन भइरहेको छ।’

उनका अनुसार सरकारले जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम कानुनसंगत नभएकाले त्यसको संशोधनको माग पनि स्थानीय तहले राखेका छन्। फोरमको बैठममा पारित भएको निर्णय नम्बर दुईमा कर्मचारी समायोजनकको माग राखिएको छ। प्रस्तावमा केन्द्रले उपयुक्त कर्मचारी नपठाएकाले काम गर्न कठिन भइरहेको स्थानीय तहका कर्मचारीले ऐक्यवद्धता जनाएका छन्। दरवन्दी, आवश्यकता र स्थानीय सरकारको माग बमोजिम पठाइएका कर्मचारीलाई मात्र हाजिर गराई काममा लगाउने सर्वसम्मत निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।

निर्णय नम्बर तीनमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजको माग गरिएको छ। उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आइसकेकाले यो कार्यालयले व्ययभार बढाइरहेकाले त्यसको माग जनप्रतिनिधिले राखेका हुन्। ‘स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उक्त संस्थाले पटकपटक हस्तक्षेप भएको छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने, ‘त्यसैले खारेजीको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं।’

निर्णय नम्बर चारअन्र्तगत गत पौष २० गते फोरम, काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको गोकर्णमा सम्पन्न बैठकको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको माग राखिएको छ। सार्वजनिक खरिदमा जटिलता, अप्रभावकारीता र ढिला सुस्ती हुने गरेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्न केन्द्र सरकार समक्ष माग गरिएको हो। प्रस्ताव नम्बर पाँचअन्र्तगत उपत्यका नगरपालिका फोरम, काठमाडौंको लोगो पनि स्वीकृत भएको छ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ ०२:१९ बिहीबार