काठमाडौं – सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बन्न इच्छुक देखिएकामध्ये केहीले नागरिकतासमेत पेश नगरी आवेदन दिएका छन्। सिफारिस समितिमा पदाधिकारीका लागि आवेदन दिएका अध्यक्ष पदका २ जना र सदस्यका दाबेदार २० गरी २२ जनाले नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरेका छैनन्।

नागरिकतासम्म पेस नगरेका कारण समितिले पाँच दिनको म्याद दिँदै पेस गर्न आग्रह गरेको छ। दर्ता गरेका संस्थाले दर्ता प्रमाणपत्रसमेत पेस नगरेको कारण तीनदिनभित्र पेस गर्न आग्रह गरेको छ। आवेदन माग गर्दा नै मागिएको नागरिकता पेश नगरिएको भन्दै समितिले सूचना निकालेर माग गरेको छ। ‘समितिमा आएका विवरण छानबिन गरिएको र नागरिकता, संस्थाका दर्ता प्रमाणपत्र नआएकाले सूचना निकालेका छौं,’ समितिकी सदस्य शर्मिला कार्कीले भनिन्।

समितिमा परेका व्यक्तिबाहेकका विज्ञसमेतको नाम समावेश गरी उजुरी आह्वान गरिने सदस्य कार्कीले बताइन्। चार वर्षसम्म आयोगमा बसेका सत्य निरूपण आयोगकी पूर्वसदस्य माधवी भट्ट, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका सदस्य विष्णु पाठक, बिजुल विक दुलालसमेतले फेरि आवेदन दिएका छन्। सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी सिफारिस समितिमा दुई आयोगका पदाधिकारीदेखि बहालवाला सचिव, न्यायाधीशसम्मले आवेदन दिएको समितिले जनाएको छ।

पूर्व पदाधिकारीले समेत दिएको आवेदन स्वीकृत गर्ने नगर्ने विषय भने सिफारिस समितिमा निर्भर हुनेछ। समितिले अध्ययन गरेर, कानुनबमोजिम छनोट गर्ने बताएको छ। सिफारिस समितिमा जम्मा ५७ जनाले दरखास्त दिएका छन्। समितिले मापदण्ड बनाएर दुई आयोगका पदाधिकारी सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ ०१:४२ बिहीबार