काठमाडौं - भक्तपुर नगरकोटको एक सय ३१ रोपनी सरकारी जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले राणाको नाममा दर्ता हुने भएको छ। न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले गत फागुन २१ मा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय बदर गरी सो जग्गा राणा परिवारको नाममा कायम गरिदिएको छ।

मालपोत कार्यालयले सरकारका नाममा दर्ता गराएको एक सय ३१ रोपनी जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतले उल्टी गरी दिवाकर राणाको परिवारको नाममा कायम हुनेगरी फैसला गरिदिएको हो। सो फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछ।

अदालत स्रोतका अनुसार सो मुद्दाको फैसला भए पनि फैसलाको पूर्णपाठ अझै तयार भइसकेको छैन। मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिइएको सो मुद्दाबारे अदालत स्रोतले नागरिकलाई भन्यो, ‘फैसला तयार भइसकेको छैन, तर मुद्दाको मिसिलमा उल्टी जनाइएको छ भने अदालतको वेबसाइटमा समेत अन्तिम आदेशका साथै उल्टी जनाइएको छ।’

सरकारी दर्तासमेतको दोहोरो लगत कट्टा गरी सो जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भन्ने निवेदन लिई दिवाकर राणा र उनको परिवारले २०७४ साउन १५ मा मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिई अदालतमा ०७४–पिडि–०००१ को मुद्दा दायर गरेको थियो। भक्तपुर जिल्ला नगरकोट गाविस वडा नम्बर ३ ख कित्ता नम्बर ४२, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८ र ६३ को जम्मा एक सय ३१ रोपनी जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृतको २०७४ जेठ ९ को निर्णयलाई चुनौती दिँदै राणा परिवारले अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो।

प्रमुख मालपोत अधिकृत कमलप्रसाद तिमल्सिनाद्वारा भएको सरकारीकरण गर्ने निर्णयउपर राणा परिवारले अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो। फिल्डबुकको विरह महलमा ‘पर्ती’ र किसिममा ‘नौ’ उल्लेख भएकाले सरकारी प्रकृतिको जग्गा भएको उल्लेख गर्दै निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नसकिने तिमल्सिनाको तर्क छ।

‘विवेचना गरिएको प्रमाण, आधार र कागजातको साथै फाइल (मिसिल) संलग्न अन्य कागजातसमेतबाट प्रस्तुत विषयमा विवादित कित्ता नगरकोट–३ ख कित्ता नम्बर ४२, ५५, ५८ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा र निवेदकहरूको नाममा समेत दोहोरो दर्ता देखिँदा निवेदकको स्रेस्ता कायम राखी रहन मिलेन,’ मालपोत प्रमुखको फैसलामा भनिएको छ, ‘निजहरूको नाममा दर्ता रहेको नगरकोट ३ ख कित्ता नम्बर ४२ को कित्ताकाट भई कायमी सम्पूर्ण कित्ताहरू र कित्ता नम्बर ५५ र ५८ समेतका कित्ता जग्गा नेपाल सरकारको नाममा यथावत रहने गरी मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम निवेदकहरूको स्रेस्ता कट्टा हुने ठहर्छ।’

मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ (ख २) बमोजिम वन, बुट्यान, जंगल, ऐलानी, पर्ती आदि जग्गा सरकारी जग्गाको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने र मालपोत नियमावली २०३६ को नियम २२ (क) बमोजिम त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व यसै कार्यालयको भएको हु“दा उल्लेखित कित्ता नम्बर ४२, ५५, ५८ का कित्ता जग्गाहरूको स्रेस्ता दोहोरो रहनबाट हटाउनुपर्ने देखिन आयो भन्दै मालपोत कार्यालयले निर्णयमा आफूले सरकारी जग्गा जोगाउने दायित्व निर्वाह गरेको फैसलामा जनाएको छ। दर्ता छुट भएको भए निवेदन लिई आउनू भनेर तोकिदिएको समयमा पहिला दर्तामा प्रयास नगरेको तर हाल आएर राणा परिवारले गलत दाबी गरेको समेत फैसलामा औंल्याइएको छ।

‘दर्ता छुट भएको भए निवेदन लिई आउनू भनेर तोकिदिएको समयमा पहिला दर्तामा प्रयास नगरेको तर हाल आएर राणा परिवारले गलत दाबी गरेको’ भन्ने मालपोतको फैसला अदालतले उल्टी गरेको छ।

‘जग्गा (नापजा“च) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप–नक्साको समयमा जग्गा दर्ता गर्न आउनू भनेर र नापजा“चपछि केही भुलसुधार गर्नुपर्ने भए सो पनि गरी दर्ता गर्न आउन सम्पूर्ण जग्गाधनीलाई जग्गा (नापजा“च) नियमावली २०५८ को नियम ४ (२), ४ (३), ६ (१), ६ (२) र ६ (३) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम निवेदकलाई समेत पर्याप्त मौका दिई जानकारी गराइएको थिएन भन्न सकिने अवस्थासमेत रहेन,’ मालपोतको फैसलामा भनिएको छ।

संविधानको धारा ५१ ले आफूलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यता आत्मसात गर्ने तथा स्थानीयलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिने व्यवस्था एवं धारा ४८ को सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षाका लागि सो निर्णय गरिएको मालपोतले जनाएको छ।

स्थानीयले भोगचलन गरिरहेको, हरनचरन र सार्वजनिक रूपमा भोगचलनसमेत गर्दै आएको दाबीसहित सो जग्गा सरकारीकरण गर्नसमेत स्थानीयका तर्फबाट मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। ‘सरकारी (सार्वजनिक) बाहेकका जग्गामा स्थानीयले भोगचलन गर्ने, सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य हुन्छ भन्न सकिने अवस्था रहन आएन,’ फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ।

राणा परिवारले भने जिजुमुमा द्रव्यकुमारी राणाले २०१४ सालमा खरिद गरिलिएको जग्गा उहा“को नाममा दर्ता भई लालपूर्जा लिई विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामा बिक्री–वितरण, अंशबन्डा भई तहतह रजिस्ट्रेसन भइसकेको उल्लेख गर्दै आफ्नो परिवारको हकअन्तर्गतको जग्गा दर्ता गर्न अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो।

एकाएक ‘दर्ता बा“की रहेको सार्वजनिक जग्गा जतिको सरकारको नाममा लालपूर्जा बनाउनू,’ भन्ने मालपोत विभागकोे २०४४ पुस २२ को गोश्वारा परिपत्रअनुसार फिल्डबुकमा पर्ती, खोला, बाटो जनिएका सबै जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा स्रेस्ता पुर्जा तयार पारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा पठाइदिने भनी २०४९ असार ३० मा मालपोत कार्यालयको गोश्वारा निर्णयले मर्का परेकाले सो जग्गा आफूहरूको नाममा दर्ता गराई पाऊँ भन्दै २०७४ साउन १५ मा अदालतमा पुनरावेदन परेको थियो। दिवाकर राणा, नीता राणा, पुनितविक्रम राणा, पुस्तिका राणा, स्वरूपा राणा, स्वीकृति राणा, स्वस्तिका राणालगायतले पुख्र्याैली हकभोगको जग्गा भएकाले सो जग्गा आफूहरूको नाममा दर्ता कायम हुनुपर्ने जिकिर लिएका थिए।

‘दुई खोल्चा पूर्व र पश्चिमबीचको खेतबारी पाखो नै दक्षिणको नगरकोट जाने बाटो र उत्तरको पूर्वको खेतभित्र परेका छन्। उक्त जग्गा नापी २०२३ सालमा हुँदा उक्त जग्गाहरू मोहीले आवाद गरी खेती लगाइएका जतिमा त्यसबखत खेती बाली गरेका व्यक्तिले आफू मोही भनी जग्गाधनीमा हाम्रो बुबा कृष्णविक्रम राणा (द्रव्यकुमारी राणाका पति) लाई देखाई आफूहरू मोही भनी लेखाउनुभएछ,’ राणा परिवारले जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै भनेको छ, ‘नापीका बखत बाली खेती नभई खाली बा“झो रहेको जग्गा पर्ती जनाई खाली भई नापी भएको रहेछ।’

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ ००:३० बिहीबार