काठमाडौं - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई कानुन विपरीत विद्युत् महसुल निर्धारण गरेको आरोप लगाउँदै उक्त रकम तिर्न नसक्ने उद्योगीले बताएका छन्। विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ विपरीत ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएको आधारमा थप महसुल तोकेको भन्दै उक्त महसुल तिर्नु परे उद्योग बन्द हुने चेतावनी दिएका छन्।

निजी क्षेत्रका तीन संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार संयुक्त रुपमा यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। समस्याको निराकरणमा ध्यान नदिए उद्योग बन्द हुने ती संस्थाले जनाएका छन्।

उद्योगीका अनुसार डेडिकेटेड फिडरका लागि आवेदन नदिएका र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगीलाई प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरिएको छ। उद्योगले नियमित रुपमा महसुल तिर्दै आए पनि अहिले आएर प्राधिकरणले मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको बिलिङ गरेको भन्दै उद्योगलाई पठाएको पत्र त्रुटिपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तोकेर प्राधिकरणले सयौं उद्योगलाई धमाधम पत्र पठाइरहेको छ। ०७३ सालको बिल अहिले आउँदा चकित भएको मुरारकाले बताए। ‘विद्युत् महसुल विनियमावली विपरीत पुरानो शुल्क निर्धारण गरेर बिल पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘नियम विपरीत भएको शुल्क उद्योगीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन।’

निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उद्योगहरुले विद्युत् खपत गरेबापत प्राप्त बिल अनुसारको महसुल समयमै भुक्तान गरी छुट सुविधासमेत लिइरहेको अवस्थामा यस्तो अतिरिक्त शुल्क अहिले आएर लगाउनु गैरकानुनी भएको उल्लेख छ।

–विद्युत खपत गरेबापत प्राप्त बिल अनुसारको महसुल समयमै भुक्तान गरी छुट सुविधासमेत लिइरहेको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क अहिले आएर लगाउनु गैरकानुनी भएको दाबी।

निवेदन नै नदिएको र सम्झौता पनि नगरेको तथा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घन्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्न समेत नपाएको अवस्थामा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेडमा जोडिएको आधारले मात्र थप महसुल लगाउनु उपयुक्त नभएको जिकिर विज्ञप्तिमा छ । उद्योगीका अनुसार सिमेन्ट, स्टिल, होटललगायत साढे दुई सयभन्दा बढी उद्योगलाई महसुल बुझाउन प्राधिकरणले पत्राचार गरेको छ।

उद्योगीले प्राधिकरणमा आवेदन दिएर डेडिकेटेडको सुविधा लिएको भए प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार रहे पनि अतिरिक्त सुविधा नलिएकाले तिर्न नसक्ने बताएका हुन्। प्राधिकरणले डेडिकेटेडमात्र नभएर ट्रंक लाइनमा पनि प्रिमियम शुल्क तोकेको उद्योगीले बताए। प्राधिकरणको यस्तो व्यवहारले उद्योग धराशयी बनी मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पुगेको उनीहरुको गुनासो छ।

निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले यो समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। डेडिकेटेड फिडरको सम्झौता नभएका उद्योगलाई प्रिमियम शुल्कका आधारमा महसुल निर्धारण गर्न नमिल्ने उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्। ‘समस्याबारे विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘सरकारले सम्बोधन गर्नेमा आशावादी छौं।’

उद्योगहरुले नियमित रुपमा प्राधिकरणलाई महसुल बुझाउँदै आएकाले महसुल बक्यौता नभएको दाबी गरे। उद्योगहरुले विद्युत् खपत गरेबापत प्राप्त बिल अनुसारको महसुल समयमै भुक्तान गरी छुट सुविधा समेत लिइरहेको बताएका छन्। प्राधिकरणलाई तिर्नुपने महसुल नियमित तिर्दै आए पनि प्राधिकरणले वर्षौंपछि थप महसुलको बिल पठाएकाले तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। ‘हरेक महिना हामीले विद्युत् महसुल तिर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘बिनासम्झौता वर्षौं पुरानो बिल किन आयो ? विद्युत् प्राधिकरणको सिस्टम अनुसार हरेक महिना महसुल नतिरे जरिवाना र लाइन काट्नेसम्म हुन्छ।’

विद्युत महसुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ बमोजिम डेडिकेटेड फिडर सरहको कुनै पनि माग÷सम्झौता नगरी अन्य गैरऔद्योगिक ग्राहक सरह लोडसेडिङको समयमा उद्योग बन्द गरी बसेका उद्योगीलाई विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित अनुसूची–१ (क) मा लेखिएको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको बिलिङ गर्न नमिल्ने व्यवसायीले बताएका छन्।

प्राधिकरणले लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बताए। ‘डेडिकेटेड फिडरको सम्झौता नगरेका उद्योगलाई अतिरिक्त शुल्क लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो निर्णय सच्याउनु पर्छ।’ उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुमा आफ्ना सम्पूर्ण खर्चको हिसाब गरी त्यसमा केही नाफा जोडी मूल्य निर्धारण गरेकाले अहिले आएर थप महसुल तोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

नियमानुसार ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट थप सुविधाको लागि सम्झौता अनुसार विद्युत् आपूर्ति गरी उपभोग गर्दैै आएका उद्योगहरुले प्राधिकरणले तोके अनुसारको थप अतिरिक्त दस्तुर नियमित रुपमा भुक्तानी गर्दै आएको बताएका छन्।

प्राधिकरणले पठाएको बिल अनुसार महसुल बुझाएर छुट सुविधासमेत लिएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए। ‘समयमै महसुल तिर्दा दुई प्रतिशत छुट पाउने भएकाले उक्त सुविधा पनि लिएका छौं,’ उनले भने। प्राधिकरणले कुन उद्योगले कति विद्युत् प्रयोग गरेको छ भनेर हेर्न सक्ने प्रविधि भए पनि सबै उद्योगलाई एउटै डालोमा राखिएको थापाले बताए। अतिरिक्त सुविधा नलिएकालाई डेडिकेटड सरह महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगी अदालत पुगेका थिए। अदालतले उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७६ ०२:१७ बुधबार