डोल्पा– यहाँको एक नगरपालिका र त्यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीहरु वीच करको विषयलाई लिएर जुहारी चलेको छ। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका उद्योगी व्यापारीहरुले नगरले नगरवासी र व्यापारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा कुनैपनि नगराएको भन्दै नगरलाई कुनैपनि किसिमको व्यापारी कर नतिर्ने बताएका छन्। नगरपालिका भित्र स्वच्छ खानेपानी,भरपर्दो विद्युत, सञ्चार र समयमा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधी व्यवस्थालगायतको सुविधा र उद्योगी व्यापारी मैत्री कर प्रणाली नल्याएको भन्दै कुनैपनि किसिमको कर नगरलाई नतिर्ने बताएपछि नगर र व्यापारी बीच जुहारी चलेको हो।

नगरपालिकाले विभिन्न शिर्षकमा कर उठाउँदै आएको भएपनि बजार व्यवस्थापानलगायत नगरले उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभुत सुविधासमेत उपलब्ध नगराएपछि त्रिपुराकोट बजारमा बसेको उद्योगी व्यापारीहरुका भेलाले कर नतिर्ने निर्णय गरेको बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुर्णकेशर न्यौपानेले बताए।

नगरपालिकाले व्यवसायिक फर्म दर्ता गराएर व्यवसाय सन्चालन गरेकाहरुबाट समेत वार्षिक २४ सय कर उठाउन थालेको बताउँदै व्यापारीले नगरपालिका, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योगमासमेत कर चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले आफुहरु दोहोरो करको मारमा परेको व्यापारी धर्मसिं रोकायाले बताए।

विभिन्न शिर्षकमा तीन ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले समान्य व्यवसाय गरेर परिवार पाल्दै व्यपारीहरुको व्यवसाय नै धरापमा पर्न थालेकाले एकै ठाउँमा मात्र कर तिर्ने व्यवस्थाको लागि मागसमेत व्यपारीले गरेका छन। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका बजार क्षेत्रमा पशुबधशाला व्यवस्थित नहुन्जेलसम्म बन्द गर्ने, बजारको सुरक्षा व्यवस्थापनमा कडाई गर्ने, प्रत्येक हप्तामा व्यपारी सबैले बजार सरसफाई गर्नेलगायतका महत्वपुर्ण निर्णयसमेत त्रिपुराकोट बगरबजारमा शनिबार भएको व्यापारीहरुको भेलाले गरेको थियो।

यता त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हिराचन्द्र धरला नगर क्षेत्रमा विभिन्न शिर्षकमा कर उठाउने भनेर नगरसभा र कायपालिका बैठकले समेत निर्णय गरि कार्यबिधि ऐनसमेत बनेकाले उद्योगीले स्थानीय सरकारलाई कर तिर्दैनौ भन्नु सरकार विरोधी कदम भएको बताउँछन। हामिले नगर क्षेत्रभित्रको सम्पुर्ण कर स्थानीय ऐन कानुनमा रहि कर उठाउनको लागि कर्मचारी परिचालन गरिसकिएको र कसैले अटेर गरि कर नतिरेमा स्थानीय सरकारको कार्यविधि ऐन तथा सञ्चालन ऐन बमोजिम कारवाही गरिने निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धरलाले बताए।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७६ ०७:५० मंगलबार