देउवालाई सुवर्ण अवसर

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६, ०९ : ३३ नागरिक

प्रकाश पोखरेल
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका हरेक कालखण्डमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस दुईतिहाइ बहुमत सरकारको नेतृत्व, गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएपछि प्रतिपक्षको भूमिकामा आएको छ। पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले लज्जास्पद पराजय भोगेपछि वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमतसहित दुईतिहाइ समर्थनमा शक्तिशाली सरकार गठन गरेको अवस्था छ। संघीय संसद्मा मात्र नभई सातै प्रदेशमध्ये कुनै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्न सकेन। उसको इतिहासमा यो भन्दा नराम्रो अवस्था कहिल्यै देखिएको थिएन।

लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली र आवधिक निर्वाचन हो। लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा सत्तारुढ दलको जति महत्व हुन्छ करिब त्यति नै महत्व प्रतिपक्ष दलकोे पनि हुन्छ। प्रतिपक्ष दलले जहिले पनि प्रतिरक्षात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। यदि सत्तारुढ दलले जनचाहनाअनुरूप काम गर्न सकेन भने जनताले प्रतिपक्ष दलबाटै सत्तारुढ दलले गर्नुपर्ने भूमिका अपेक्षा गरेका हुन्छन्। उनीहरूको भरोसा प्रतिपक्ष दल नै बन्न पुग्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिपक्षको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ। सत्तापक्षले प्रतिपक्षको आवाज पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।

निर्वाचनमा अकल्पनीय हार बेहोरेपछि आत्म समीक्षा गर्दै अब कांग्रेस आफ्नो शक्ति मजबुत बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनेछ भन्ने जनअपेक्षा थियो तर त्यसविपरीत नेताहरू विभिन्न गुटमा बाँडिएर पार्टी पराजयका विषयमा आरोप÷प्रत्यारोपमा उत्रिए। महासमिति बैठकभित्र पनि गुटबन्दीले प्रश्रय पायो। यद्यपि एकताको सन्देश दिने प्रयास गरियो। कार्यसमिति समावेशी बनाइयो र केन्द्रीय नेतृत्वमा भएका नेताहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था खारेज गरी स्थानीय स्तरबाटै चुनिएर आउनुपर्छ भन्ने अधिकतर महासमिति सदस्यका सुझाव केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट सम्बोधन गर्ने वाचा सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका शीर्ष नेताले गरे। तर उनीहरूले आफ्नै वाचा हावामा उडाइदिए। र, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला समूहको असहमतिबीच बहुमतको बलमा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था कायम गराए। केन्द्रीय अनुशासन समिति एकलौटी रूपमा गठन गरी निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा विरोधीलाई कारबाही गरेर आफ्नो गुट बलियो बनाउने चाहना सभापति देउवाको हुनसक्थ्यो तर अर्को समूहले बैठक बहिष्कार गरेर सहमतिका आधारमा समितिहरू गठन गराउन दबाब दिएपछि मिलेरै गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ।

कांग्रेसलाई पुरानै शक्तिका रूपमा पुनःस्थापना गर्न व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्र र पार्टी हितमा कदम चाल्नसक्ने हो भने देउवासामु अझै एउटा सुवर्ण अवसर छ।

तेह्रौँ महाधिवेशनको अवधि सकिएर चौधौँ महाधिवेशनको तयारीमा नेताहरू देश दौडाहामा लागिरहँदासम्म पनि सम्पूर्ण विभाग गठन हुन सकेका छैनन्। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पार्टीको संरचना पनि सोहीअनुरूप हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म प्रदेश समितिबारे चासो राखेको देखिँदैन। जसले गर्दा आफू कुन क्षेत्रको क्रियाशील सदस्य हो भन्ने कुरामा पनि कार्यकर्ता अन्योलमा देखिन्छन्। भ्रातृ र भगिनी संगठन अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्। संसद् र संसदीय समितिहरूमा सांसदहरूको प्रभावकारी उपस्थिति देखिँदैन। पार्टीको धारणाविपरीत सांसदहरू आफ्नै ढंगले बोल्न थालेपछि संसदीय दलको बैठकमा नेतृत्व वर्गप्रति नै प्रश्न उठाउने परिस्थिति निर्माण भयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा शेरबहादुर देउवा उपस्थित हुन छाडेपछि सरकारले एकलौटी रूपमा आफ्ना निर्णय लादिरहेको छ। यदि सरकारले प्रतिपक्षलाई अनुपस्थित गराउने नियत राखेर निर्णयहरू गरिरहेको हो भने अदालतको ढोका ढक्ढक्याएर भए पनि हस्तक्षेप गर्न सकिन्थ्यो।

विगतमा संवैधानिक नियुक्तिहरू भागबन्डाका आधारमा गरिँदै आएका थिए तर यो सरकारले दुईतिहाइको आडमा हरेक नियुक्ति एकलौटी ढंगले गर्न थालेपछि आफ्नो भागमा केही नपर्ने देखेर यदि प्रतिपक्ष दलका नेता नियतवश नै अनुपस्थित भएका हुन् भने यो संवैधानिक व्यवस्थाकै अपमान हो। संवैधानिक परिषद्को बैठकले गलत व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्दैगर्दा प्रतिपक्ष दलका नेताले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्नुपथ्र्याे। आफूले असहमति प्रकट गरेका गलत निर्णयहरू  जनतासमक्ष पु¥याएर पार्टीको छवि उँचो बनाउन प्रतिपक्ष दलका नेता लाग्नुपथ्र्यो।
सरकारले गरेका कतिपय निर्णयलाई हतारमा स्वागत गर्ने र पछि तिनै विषयविरुद्ध आवाज उठाउने जस्तो अपरिपक्वता शेरबहादुर देउवामा देखियो। पछिल्लो समय सिके राउतसँग सरकारले गरेका सम्झौता र विप्लव नेकपाविरुद्ध सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा अपरिपक्व प्रतिक्रिया आएका कारण जनतामाझ देउवा कमजोर प्रतिपक्षी दलका नेता सिद्ध भएका छन्। नागरिकताजस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले गरेको अपरिपक्व निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएर प्रधानन्यायाधीशले आम नेपालीको शीर उँचो पार्ने काम गरेका छन्। अड्डा अदालतमा हुने गरेका राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सके मात्र राष्ट्रियता र लोकतन्त्र बचाउन सकिन्छ। तर सरकारले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा गरिरहेको मनपरी निर्णयविरुद्ध सशक्त खबरदारी कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका नेताहरूबाट हुनसकेको छैन।

लोकतन्त्र स्थापनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको र पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरीसकेको नेपाली कांग्रेसको अवस्था देखेर जनतामा निराशा पैदा भएको छ। देउवालाई पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउन प्रचण्डसंँग सम्झौता गरेर पार्टीलाई क्षति पु¥याएको भन्ने आरोप एकातिर लागेको छ भने अर्कातिर प्रतिपक्ष दलका रूपमा सरकारविरुद्ध खबरदारी गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। पटकपटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति भइसक्दा पनि पदका पछाडि दौडँदै गरेको सन्देश जनतामा जानु देउवाका लागि मात्र नभई सिंगो पार्टीका लागि समेत घातक हुनसक्छ।

बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शक्ति दुरुपयोग गर्दै २०५१ सालमा मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलेपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको थियो। नेपाली कांग्रेस फुटको संघारमा पुग्यो। देउवाले प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको नेतृत्व गरे। त्यसपछि औपचारिक रूपमा कांग्रेस विभाजन भयो। कोइराला र देउवा चरम आलोचनाका पात्र बन्न पुगे। बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि धेरै समय सरकारको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे, सर्वाधिक आलोचना पनि उनैको भयो। मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने उनै  हुन् भन्ने जनमत बढ्दै गयो तर पछिल्लो समय तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वबाट ध्वस्त भइरहेकोे मुलुकलाई बचाउने अभियानमा उनै गिरिजाप्रसाद कोइराला लागे। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर नेपाली जनतालाई शान्तिको सास फेर्ने अवस्था निर्माण पनि उनै कोइरालाले गरे। सुरुवाती समयमा पदलोलुपता भएको आरोप लागेका कोइराला माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने सवालमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकै कारण एसियाकै राजनेताको दर्जा प्राप्त गर्न सफल भए। तर गणतन्त्रले मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्न नसकेको भन्ने जनमत बढ्दो क्रममा छ।

सुरुका समय जसरी गिरिजाप्रसाद कोइराला आलोचित बन्दै गएका थिए त्यसैगरी अहिले शेरबहादुर देउवाको अलोचना बढ्दै गएको छ। पार्टीलाई कमजोर अवस्थामा पु-याउन देउवाको प्रमुख भूमिका छ भन्ने जनमत बढी छ। कांग्रेसलाई फेरि पुरानै शक्तिका रूपमा स्थापना गर्न व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्र र पार्टीको हितमा कदम चाल्न सक्ने हो भने अझै देउवासामु एउटा सुवर्ण अवसर छ। आगामी महाधिवेशनमा सभापति पद सर्वसम्मतिले चयन गरेर अन्य पदलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने दिशामा नेतृत्वदायी भूमिका देउवाले खेल्न सके नेपाली कांग्रेसमा गुट अन्त्य हुनेछ। र, भावनात्मक रूपमा पार्टी एक हुनेछ। कार्यकर्ता वृत्तमा नयाँ उत्साह र जाँगर पलाउनेछ भने आगामी निर्वाचनमा प्रस्ट बहुमतको सरकार बनाउने सुवर्ण अवसर कांग्रेसलाई नै प्राप्त हुनेछ। आगामी महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा आफूलाई सर्वमान्य नेताका रूपमा स्थापित गर्न लाग्ने हुन् वा गुटको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने हुन् ? कांग्रेस वृत्तमा यो चासोको विषय बनेको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

लिनोभो, डेल र एचपीको बिक्रि बढ्ने क्रममा - एप्पलको बिक्रि तल खस्किदै ...

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

११०० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले आफ्नो नयाँ आइफोन ११को डिस्प्ले खरिदको एक दुई दिन मै स्क्र्याच हुन थालेको भन्दै गुनासो गरेका...

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

Ncell Footer Ad