काठमाडौं - विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन (बालशिक्षा कक्षा– १२ सम्म) स्थानीय तहमा गए पनि चुस्त व्यवस्थापन अभावमा शिक्षक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।

शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी सेवा पास १४ हजार २ सय ७१ शिक्षकलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय सरकारको समन्वयबिना नै पदस्थापनको निर्देशन दिँदा शिक्षक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको तथा केही नगरपलिकाले दिइएको निर्देशनसमेत अस्वीकार गरेका छन्। गत चैत २५ गते केन्द्रले दिएको निर्देशनलाई भिमाद नगरपालिका भिमाद, तनहुँ र सूर्योदय नगरपालिकाले आपूmहरुले आवश्यकताअनुसारको शिक्षक दरवन्दी पहिले नै मिलान गरी शिक्षक व्यवस्थापन भइसकेको भन्दै केन्द्रको निर्देशन मान्न अस्वीकार गरे।

शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी सेवा पास १४ हजार २ सय ७१ शिक्षकलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय सरकारको समन्वयबिना नै पदस्थापनको निर्देशन दिँदा शिक्षक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो।

भिमाद नगरपालिका तनहुँका शिक्षाका स्रोत व्यक्ति केशवराज वाग्लेले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको इसारामा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ दमौलीले शिक्षकलाई जथाभावी भनसुनकै आधारमा नियुक्ती पत्र बाँड्दा नगरपालिकाले प्राप्त निर्देशन स्वीकार गर्न नसकेको बताए। समन्वय इकाइले नगरपालिकाको शिक्षा विभागसँग तथ्यांक नै नमागी पहुँचकै आधारमा स्थानीयले नियुक्ती पत्र दिएर सहरीया स्कुलमा पठाएको बताउँदै उनले भने, ‘नगरपालिकाले गत वर्षदेखि नै स्थानीय शिक्षा ऐन नियमावली बनाएरै आवश्यता र मागअनुसारको विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिसकेको छ। चैत २९ गते जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ दमौलीले प्राथमिक तहको स्थायी नियुक्ती पत्र वितरण ग¥यो। तर नियुक्ति पत्र लिएर आएका स्कुलमा पहिलेदेखि नै शिक्षक कार्यरत छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ शिक्षक पदस्थापनमा चुनौती थपिएको हो।’ नगरपालिकाले विषयगत आधारमा मिलान गरेको शिक्षक दरबन्दी समेत नयाँ नियुक्ती लिएर आएकाहरुको हकमा विषय नै नमिल्ने उनले बताए। यसकारण यो नगरपालिकाले वैशाख २ गते सूचना नै प्रकाशित गरी नयाँ नियुक्ती पत्र लिएर आएका शिक्षकहरुलाई हाजिर नगराउन निर्देशन दिएको उनको दाबी छ।

‘वास्तवमा पहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर पहिले नै स्थानीय ऐन बनेर त्यहीअनुसार कार्यान्वयन अघि बढेकाले काम कारबाहीमा अन्योल भइरहेको छ।’ काठमाडौं महानगरपालिका समाजिक विकास समितिका संयोजक मुकुन्द रिजालले हाल नामको मात्र संघीयता बनेको गुनासो गरे। विद्यालय स्तरको शिक्षामा समेत केन्द्रले हस्तक्षेप गरी व्यवस्थापन गर्दै आएकाले समस्या आएको बताए।

उनले महानगरपालिकाले प्राथमिक तहको शिक्षकहरुको सवालमा दरबन्दी मिलान गत वर्षदेखि नै गर्दै आए पनि माध्यामिक तहमा विषयगत शिक्षकको दरबन्दी अझै मिलान गर्न नसकेको जनाए। ‘केन्द्रले एक पटक हामीसँग शिक्षकहरुको विवरण समेत मागेको छैन,’ संयोजक रिजाल भन्छन्, ‘महानगरपालिका शिक्षा विभागले कुन विद्यालयमा कति शिक्षक र कुन तहमा कति शिक्षक र विषयगत शिक्षकको विवरण संकलन गर्ने काम थालेको छ तथ्यांक नै आएकै छैन।’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा समन्वय इकाइले नयाँ नियुक्ती पत्र दिएर पठाएको शिक्षकहरुको व्यवस्थापन मुस्किल बनेको छ।’

उता शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नगेन्द्रप्रसाद रेग्मीले आयोगबाट स्थायी परीक्षा पास भएका १४ हजार २ सय ७१ शिक्षकलाई प्राथमिक तहमा सिफारिस भएका शिक्षकहरु नै विद्यालयमा कार्यरत रहेकाले विद्यालयमा रिक्त दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न ७७ जिल्लामै निर्देशन दिएको प्रष्ट पारे। ‘निम्न माध्यामिक र माध्यामिक तहमा सिफारिस भएका शिक्षकहरुलाई विषय मिल्ने भएमा हाल जुन विद्यालयमा कार्यरत रहेको हो सोही विद्यालयको रिक्त दरबन्दीमा पदस्थापना गर्ने निर्देशन दिएको छ,’ निर्देशक रेग्मीले भने, ‘पदस्थापना हुन नसकेका अन्य (लियन, अस्थायी वा सट्टा) समेत शिक्षकको हकमा योग्यताक्रमानुसार जिल्लाको रिक्त पदमा पदस्थापना गर्न निर्देशन छ।’ साथै पदस्थापना गर्दा अपांगता भएका र महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशक केन्द्रले दिएको उनले जनाए।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७६ ०२:५५ मंगलबार