प्रदेश १

नेकपा प्रस्ताव हुबहु पारित

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६, ०६ : ४० राजु अधिकारी  | @rajuadhikari14

विराटनगर - राजधानी विराटनगर रहने तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायत अन्य संरचना बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपासमा रहने सत्तारूढ नेकपाको प्रस्ताव प्रदेश १ को संसद्ले सोमबार हुबहु पारित गरेको छ । नेकपाको प्रस्तावको विपक्षमा उभिँदै आएको मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमले पनि अन्ततः त्यही प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक कांग्रेसलाई मनाउनकै लागि केहीबेर चलेर चार घन्टा रोकिएको थियो । सहमति भएपछि साँझ ६ बजेपछि मात्रै सदन सुचारु भएको थियो । नेकपाले सदनमा पेस गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायत अन्य संरचनाहरू बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपासमा रहनेछ’ भन्ने विषयमा असहमति राख्दै आएको कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ‘राजधानीका संरचना नसार्ने’ वचन दिएपछि उसले नेकपाको प्रस्ताव सकारेको थियो । त्यसैले नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा ८६ मत परेको थियो । विपक्षमा कुनै मत परेन । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेसँगै प्रदेशको राजधानी विराटनगर कायम हुने भएको छ भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालगायत संरचना प्रस्तावमा समेटिएका क्षेत्रमा स्थापना हुने बाटो खुलेको छ ।

राजधानी विराटनगर र अन्य संरचनाहरू बृहत् विराट क्षेत्रमा

नेकपाको प्रस्ताव स्वीकार गरेको कांग्रेसका एकजना सांसदले भने फरक मत दर्ज गरेका छन् । ताप्लेजुङका कांग्रेस सांसद प्रतापप्रकाश हाङ्गामले मतदान बहिष्कार गरेका छन् । उक्त प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत हुनुहुन्न भन्ने एक मात्र ध्वनि मत व्यक्त गरेका उनी धनकुटा वा इटहरी राजधानी राख्नुपर्ने पक्षमा थिए । कांग्रेस सांसदहरू अगमलाल चौधरी, ज्योति सुब्बा, नेकपाका गणेश काम्बाङ, संघीय समाजवादी फोरमका रामचन्द्र लिम्बू र राधा थापा अनुपस्थित थिए ।

सत्तारूढ नेकपाका बहुसंख्यक सांसद विराटनगरको विपक्षमा रहेका बेला नेकपा नेतृत्वले ‘राजधानी विराटनगर रहने’ तर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालगायत अन्य संरचना इटहरी, सुन्दरहरैंचा, विराटनगरआसपासमा राख्ने निर्णय लिँदै दलभित्र सहमति कायम गरेको थियो । तर सो प्रस्तावमा कांग्रेसलाई मनाउन नेकपालाई हम्मे परेको थियो । आइतबार सदनमा प्रस्ताव पेस भएलगत्तै विराटनगर महानगरको अगुवाइमा विरोध भएको थियो । सोमबार विराटनगरमा बन्दसमेत आह्वान भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेसलगायत बन्दकर्तासँग ‘कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका संरचना विराटनगरबाट नसार्ने’ मौखिक सहमति गरेपछि बन्द फिर्ता भएको थियो भने कांग्रेस पनि आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएर नेकपाकै प्रस्ताव मान्न राजी भएको थियो । कांग्रेसले विराटनगर राजधानी बनाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । संघीय समाजवादी फोरमले कांग्रेसलाई नै समर्थन गरेको थियो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की र संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता जयराम यादवले संसद्मा बोल्दै ‘कुनै पनि संरचना नसार्ने भद्र सहमति सरकारसँग भएको र त्यही आधारमा प्रस्ताव फिर्ता लिएको’ बताएका थिए ।

दिनभर लगाएर विपक्षीलाई मनाएको नेकपाका लागि आफ्नै सांसदले भने सदनमा पर्याप्त अविश्वास देखाएको दृश्य रोचक थियो । नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले राजधानीको प्रस्ताव पेस गर्दा ‘विराटनगर राजधानी रहनेछ’ भन्ने व्यहोरा मात्रै पढेका थिए । त्यसप्रति आशंका व्यक्त गर्दै नेकपा सांसद राजेन्द्र राई र उषाकला राईले ‘कैफियतमा उल्लेख भएको व्यहोरा नपढे मतदान नगर्ने’ अडान व्यक्त गरेका थिए । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रस्ताव खण्डीकरण नहुने सिंगो प्रस्ताव नै समेटिएको प्रस्टीकरण दिएपछि उनीहरूले मतदान गरेका थिए । सभामुखले प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दा कैफियतमा उल्लेख भएको भाषासमेत वाचन गरेर सुनाएका थिए । राप्रपा नेतृ इन्दिरा राईले प्रस्तावको समर्थनमा बोलेको दृश्य पनि रोचकै थियो । उनलाई सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले समर्थनमा बोल्न समय दिएका थिए । तर उनले बोलेलगत्तै सभामुख र प्रदेससभा सचिव गोपाल पराजुलीले खासखुस गरे । कारण थियो, उनले जुन प्रस्तावको समर्थन गरेकी थिइन्, त्यो प्रस्ताव सदनमा पेस भएकै थिएन । सभामुख भण्डारीले क्षमायाचना गर्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक राजभण्डारीलाई प्रस्ताव पेस गर्ने अनुमति दिएका थिए ।
राजभण्डारीले नेकपाले दुई तिहाइको दम्भ नदेखाई सहमतिमा राजधानी घोषणा गरेको बताउँदै सहमतिमै अघि बढ्ने बताए । तर सदनबाट पारित प्रस्तावले भविष्यमा राजधानीबारे विवाद कायमै राख्ने सम्भावना भने छ । किनभने आइतबार प्रस्ताव दर्ता हुँदानहुँदै नेकपाभित्र यसको फरक व्याख्या सुरु भइसकेको थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यसमा कुनै द्विविधा नरहेको दाबी गरेका थिए । ‘विराटनगर राजधानी रहने भएपछि यसका संरचना यहीँ हुन्छन्,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भने । उनको मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको भनाइ पनि त्यही छ । तर विराटनगर राजधानी बनाउन नहुने लबिङमा लागेका सांसदहरूले भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामध्ये जे भए पनि एउटा विराटनगरबाहिर हुने दाबी गर्दै आएका छन् । राजधानी घोषणा गरेसँगै संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि टुंगिएको छ ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले एक्सप्लस २०० को बिक्री सुरु गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

कुवेत स्थित सुदुर पश्चिमेली नेपाल समाज कुवेतको दोश्रो वार्षिकउत्सव तथा अधिवेशन साथै वृहत साँगीतिक धमाका २०१९ मा सिटी एक्सप्रेस मनि...

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास प्राप्त गरेपछि शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । ...

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

जगदम्बा मोटर्स प्रालिले नेपालका लागि टिभिएस दुईपांग्रे सवारी साधनले अग्रणी म्यासेन्जिङ एप्लिकेसन भाइबरमार्फत डाउनलोड एन्ड विन योजना ल्याएको छ ।

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । ...

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । ...

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र  राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच एनपिआरमा प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad