मकवानपुर - नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य रामजी रेग्मीले माइक्रोफाइनान्स (लघुवित्त)लाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन नयाँ नीति ल्याइने बताएका छन्। सोमबार हेटौंडामा राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले लघुवित्तसम्बन्धी १५ वर्ष पुरानो नीति संशोधन गर्न राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको बताए।

‘लघुवित्त संस्था मर्जरमा हामी विशेष जोड दिने गरी योजना ल्याउँदैछौं,’ उनले भने, ‘पुँजी वृद्धि, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई तालिम लगायत लगानी गर्न हामी लघुवित्त संस्थालाई जिम्मेवार बनाउँदैछौं।’ तालिम दिनुलाई संस्थाकै पुँजीको रुपमा हेर्नुपर्ने भन्दै उनले ऋण सदुपयोग गराउन पनि तालिम अति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

‘नेपालमा २० देखि २५ वटाभन्दा धेरै लघुवित्त संस्था आवश्यक छैन,’ उनले भने। लघुवित्तको नयाँ नीति सोही अनुसार बन्ने उनले जानकारी दिए। लघुवित्त संस्थालाई पनि राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय मान्यता दिनुपर्ने भन्दै उनले थोरै शाखा र थोरै लगानीमा सीमित संस्थालाई मर्जरमा जान दबाब दिइने खुलासा गरे।

गाउँगाउँमै शाखा विस्तार गरेकाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको भविष्य राम्रो रहेको भन्दै उनले धेरै संस्था भएकाले कारोबारमा दोहोरोपनाले समस्या बढाएको बताए। ‘आजकल एउटै क्षेत्रमा धेरै लघुवित्त संस्था क्रियाशील छन्,’ उनले भने, ‘एउटाबाट ऋण लिएर अर्कोमा तिर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ, त्यसलाई हटाउन हामी लागेका छौं।’

नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगन्जका निर्देशक राजनविक्रम थापाले ग्रामीण क्षेत्रमा क्रियाशील लघुवित्त संस्था बचत संकलन र ऋण लगानीभन्दा माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘लघुवित्त संस्था पैसा संकलन र ऋण प्रवाहभन्दा माथि उठ्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘संस्था र कर्मचारीले गाउँ, समाजको रुपान्तरण र आर्थिक विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा ९१ वटा माइक्रोफाइनान्स (लघुवित्त) संस्था क्रियाशील छन् भने एक सयभन्दा धेरै स्थापनाको तयारीमा छन्। गत फागुन मसान्तको तथ्यांक अनुसार ९१ लघुवित्त संस्थाको नेपालभर तीन हजार दुई सय ५८ वटा शाखा रहेका छन्।

आठ लाख २३ हजार पाँच सय ४२ समूहमा आबद्ध ३९ लाख तीन हजार सात सय ७१ सदस्यले ती लघुवित्त संस्थामा करिब सात अर्ब रुपैयाँ बचत गरेका छन्। २४ लाख ४१ हजार ६ सय २१ ऋणी रहे पनि पछिल्ला समयमा निष्क्रिय समूह र सदस्य बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

जसअनुसार फागुनसम्ममा आठ हजार दुई सय ७१ समूह, ८० हजार दुई सय ४० सदस्य निष्क्रिय छन्। १५ हजार नौ सय ८७ जनाले रोजगारी पाएको लघुवित्त संस्थामा भाका नाघेको ऋणी ९३ हजार आठ सय ८४ रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। त्यस्तै, लघुवित्तीय कारोबार गरिरहेका गैरसरकारी संस्था (फिंगो) हरूमध्ये २३ वटाले अनुमति पाइसकेका छन् भने एउटा पाउने प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ।

राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शुभारम्भ
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको मान्यता प्राप्त राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शुभारम्भ सोमबार हेटौंडामा गरिएको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य रेग्मीले संस्थाको भेलालाई उद्घाटन गर्दै शुभारम्भ गरेका हुन्।
२५ करोड रुपैयाँ पुँजी र २९ शाखा कार्यालय रहेको संस्थाको प्रदेश नम्बर ६ र ७ बाहेक सबै प्रदेशमा इलाका कार्यालय रहेका छन्। पाँच हजार ९५ समूहमा आबद्ध १९ हजार सात सय ५५ सदस्यले ४४ करोड ३२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बचत गरेका छन् भने ९५ करोड तीन लाख १३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका छन्।

२०५४ सालदेखि बंगलादेशी अभियन्ता मोहम्मद युनुसको ग्रामीण ट्रष्ट बंगलादेशबाट २० हजार अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा सुरु भएको पहिलो लघुवित्त गैरसरकारी संस्था नेपाल ग्रामिण विकास संस्था (नेरुडे)को लघुवित्त परियोजना रुपान्तरण गरी राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शुभारम्भ गरिएको हो।

लघुवित्त संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सुधीरप्रसाद लोहनीले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा राष्ट्र उत्थानले नविनतम र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताए। ‘वित्तीय संस्थामा प्रमुख समस्याको रुपमा कर्जा असुलीमा समस्या रहेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थाको संख्या र क्षेत्रमा भन्दा पनि गुणात्मक सेवा दिन हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्ने छौं।’ काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको राष्ट्र उत्थानले काठमाडौंदेखि १२ जिल्लामा शाखा विस्तार गरिसकेको संस्थाका अध्यक्ष टेकराज जोशीले जनाए।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७६ ००:४६ मंगलबार