जुम्ला– महालेखापरिक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा ७ करोड ८७ लाख ४७ हजार रुपैया रकम बेरुजु निस्किएको छ। जुम्लाका एक नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकामा मध्ये तिला गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको हो।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेपछि सपथ ग्रहणका बेला गाउँपालिकालाई बेरुजु मुक्त गाउँपालिका बनाउने संकल्प जनप्रतिनिधिले गरेका थिए। उनीहरुका अनुसार जेठ महिनाभित्र काम सकेर असारभित्र फरफारक गरिसक्ने लक्ष राखिएको थियो। तर अहिले सबैभन्दा बढि बेरुजु तिला गाउँपालिकामै देखिएपछि स्थानीय चकित छन्।

असुल उपर र सैदान्तिक बेरुजुका बारेमा स्पष्ट हुन हुन सकेको छैन्, एक कर्मचारीले भने, त्यति ठुलोे मात्रमा बेरुजु निस्कनु राम्रो पक्ष होईन्। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम नहुदा बेरुजु निस्केको उनले बताए। यसैगरी चन्दननाथ नगरपालिकामा ३ करोड ५२ लाख ६५ हजार, तातोपानी गाउँपालिकामा २ करोड १३ लाख ४८ हजार, हिमा गाउँपालिकामा १ करोड ६५ लाख ७९ हजार रुपैया बेरुजु निस्केको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी सिजा गाउँपालिकामा १ करोड ५१ लाख ६४ हजार रुपैया, गुठिचौर गाउँपालिका ७५ लाख ८६ हजार रुपैया, पातारासी गाउँपालिका ६० लाख ५५ हजार रुपैया र सबैभन्दा कम कनकासुन्दरी गाउँपालिका ४१ लाख ६८ हजार रुपैया बेरुजु निस्केको महालेखापरिक्षकको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गाउँपालिकाले मनपरी खर्च गर्दा मिलाउन नसकेकोले बेरुजुको भारी बोक्नु परेको जानकार बताउँछन्।

गुठिचौर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केशवराज न्यौपानेले  महालेखापरिक्षकले निकालेको बेरुजु रकमका बारेमा गाउँपालिकामा छलफल चलाउने जानकारी दिए। सैदान्तीक बेरेजु र असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजुका बारेमा महालेखाले पत्रचार गरेपछि छलफल गरेर बेरुजु फच्र्यौट गर्न पहल गर्ने उनले बताए।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ ०५:४७ सोमबार