काठमाडौं - उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई दिने सेवा झन्झटिलो भएको गुनासो आइरहेको बेला सरकारले एकै ठाउँबाट सेवा दिन ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने भएको छ। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेवा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

लगानीकर्तालाई छिटो–छरितो सेवा दिन केन्द्र स्थापनाको काम अघि बढाएको मन्त्रालयका सह–सचिव दिनेश भट्टराईले बताए। ‘केन्द्र स्थापनाका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न मुद्रण विभागमा पठाएका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘उद्योगीलाई एकै ठाउँबाट सेवा दिन यो अवधारणा ल्याइएको हो।’ औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार मन्त्रालयले काम सुरु गरेको हो। उद्योग विभागका महानिर्देशक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी नयाँ संरचना तयार गर्ने भट्टराईले बताए। उनका अनुसार केन्द्र सञ्चालनको कार्यविधि तयार भएको छ।

उद्योग विभाग परिसरमा रहने केन्द्रमा आठवटा युनिट हुनेछन्। त्यसमा उद्योग दर्ता, वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, भिसा सहजीकरण, पूर्वाधार, जग्गा प्रशासन, भन्सार तथा राजस्व र प्रशासन तथा कानुनका युनिट रहने छन्। केन्द्रले उद्योग वा लगानीकर्ताले पाउने सेवा, प्रोत्साहन, छुट, सुविधा, सहुलियत सरल र सहज प्रक्रियाबाट दिनेछ। उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता, विस्तार तथा खारेजीसम्मका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सबै सेवा केन्द्रले प्रदान गर्छ। अहिले लगानीकर्ता उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिन विभिन्न निकाय धाउनुपर्छ। प्रक्रियागत झन्झटका कारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ।

ऐनमा तोकिएको व्यवस्था अनुसार सेवा केन्द्रले कम्पनी, फर्म वा उद्योगको दर्ता, अनुमति वा इजाजत, नवीकरण, कारोबार अनुमति दिनेछ। क्षमता वृद्धि र कम्पनी, फर्म वा उद्योगको खारेजीलगायत उद्योग तथा व्यवसाय प्रशासनसम्बन्धी सबै काम केन्द्रले गर्नेछ। उद्योग सञ्चालन अनुमतिका लागि विभिन्न निकायमा धाउनु पर्दा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको बताइएको बेला विदेशी लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि केन्द्रलाई दिइएको छ। केन्द्रले विदेशी विनिमय स्वीकृति, भन्सार विभागबाट प्रदान हुने निकासी–पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) लिने कार्य र वन्डेड वेयरहाउसको सहजीकरणसम्बन्धी काम गर्छ।

विदेशी लगानीकर्ताको भिसा, प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने अधिकार पनि केन्द्रलाई दिइएको छ। त्यसैगरी, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत्, पानी, सञ्चारका साधन, जग्गा, सडक जस्ता पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र अन्य निकायसँगबीच सम्पर्क बिन्दुको काम पनि यसैले गर्नेछ।

उद्योगलाई खानी लगायत निकायगत स्वीकृति आवश्यक पर्ने विषयमा निवेदन लिई स्वीकृतिपत्र उपलब्ध गराउन समन्वय गर्नेछ। उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउन सघाउने अधिकार केन्द्रलाई छ। उद्योग, व्यवसाय दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पहिचान गरी विद्युतीय स्वरुपमा लिने र सबै निकायमा विद्युतीय प्रणालीबाट अन्तरनिकायले प्रयोग गर्ने गरी प्रणाली विकास गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योग, व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सिफारिस तथा सहजीकरणको कार्य गर्ने छ। सरकारले स्वदेशीमात्र नभएर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन पनि सम्पन्न गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा), २०७५ ल्याएको छ।

विदेशी लगानीकर्ताको दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो आइरहेको बेला विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाइएको छ। विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवदेन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र तोकिए बमोजिमको विदेशी लगानी स्वीकृति दिने सुनिश्चितता गरिएको छ।
पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभाग र त्योभन्दा बढीका उद्योगको स्वीकृति प्रवद्र्धन बोर्डले दिनेछ। विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिइसकेपछि सो लगानी नेपालमा रहेको अवधिसम्म त्यसको व्यवस्थापन, सम्भार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रीमा लागू हुने सर्त नेपाली व्यक्तिले लगानी गरेकोभन्दा कम अनुकूल नहुने गरी राष्ट्रिय व्यवहार गरिने उल्लेख छ। विदेशी लगानी भएको उद्योग, व्यवसायलाई नाफा लैजान, लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको ब्याज तिर्न र ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न प्रतिबन्ध नलगाउने जनाएको छ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ ०५:५४ सोमबार