सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २० पटकभन्दा बढी ‘मेरो सरकार’ पदावली जोडेपछिका तरंग अझै शान्त भइसकेका छैनन्। जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतासँगै मुलुकमा स्थापित भएको राष्ट्रपति संस्थाको अभ्यास पनि दशक नाघिसकेको छ। यसबीच मुलुकले दुई राष्ट्रपति पाइसकेको छ। बितेका १३ वर्षमा प्रयोग नभएको पदावली ‘मेरो सरकार’ प्रचलनमा आएपछि सामाजिक सञ्जाल, मिडियादेखि राजनीतिक वृत्तले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संविधान र परम्पराका अभ्यासको समिश्रण हो। कुनै नयाँ परम्पराको थालनी गर्दा संविधान वा कानुनले त्यसलाई भर दिनुपर्छ वा त्यसका निम्ति आधार तयार पार्नुपर्छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भएपछि संसद्का दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन राजाले ‘मेरो सरकार’ पदावली प्रयोग गर्दै आएका थिए। यो प्रयोगमा त्यतिबेला रोक लाग्यो जतिबेला मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सुरु भयो। राष्ट्र प्रमुखको समेत अधिकार प्रयोग गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मात्र होइन, अघिल्ला राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत यसको प्रयोग आवश्यक ठानेनन्। वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले समेत गत वर्षसम्म नेपाल सरकार वा सरकार मात्र प्रयोग गर्दै आएकी हुन्। एकाएक अहिले आएर सुरु गरेको यो नयाँ प्रयोगको अभीष्ट के हो रु आलंकारिक राष्ट्रपतिले खेल्ने भूमिकाको सीमा छ। यसमा उनलाई धेरै दोष नगए पनि जिम्मेवारी भने सरकारले लिनुपर्छ।

‘मेरो सरकार’ पदावलीप्रति सरकारकै चाहना रहेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बिहान बालुवाटारमा आयोजना गरेका पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका रूपमा उनले अथ्र्याइसकेका छन्। ‘म मेरो देश भन्छु। मेले मेरो देश भन्दा अरुको होइन भनेको हो र रु मेरो देश, मेरो राष्ट्रिय गान मैले बनाएको मेरोमात्र हो र रु तर यो मेरो राष्ट्रिय गौरवको विषय हो।’ प्रश्न सर्वसाधारणले मेरो सरकार भन्नुजस्तै सामान्य छैन। हाम्रो मुलुकको संविधानमै आधिकारिक नाम नेपाल सरकार राखिएको छ। र, यसलाई सम्बोधन गर्दा नेपाल सरकार नै भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले राजालाई संसद्को अभिन्न अंगका रूपमा राखेको थियो। प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र राजासहित संसद्को परिभाषामा पर्ने गरेका थिए। सरकारलाई ‘श्री ५ को सरकार’ भन्ने गरिएको थियो। सरकार श्री ५ को भइसकेपछि मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्नु स्वाभाविक हो। अहिलेको सरकार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको होइन। अहिलेको संसद्मा राष्ट्रपतिलाई राजाहरूलाई जस्तै समावेश गरिएको पनि छैन। राजा भएका मुलुकमा ‘किङ इन पार्लियामेन्ट’को अवधारणा रहन्छ। भारतका राष्ट्रपतिले ‘मेरी सरकार’ भनेजस्तै गरी थपक्क ल्याएर यहाँ ‘मेरो सरकार’ भन्न सकिन्न। भारतले बेलायती संसदीय अभ्यास पछ्याएको हो। तर हामीले कसैको संसदीय अभ्यास पछ्याएका होइनौँं। एक, हाम्रा राष्ट्रपति आलंकारिक हुन्। दुई, हामीले ‘नेपाल सरकार’ वा ‘हाम्रो सरकार’ भनी राष्ट्रपतिबाट संसद्मा सम्बोधन गर्ने परम्परा बसालिसकेका छौँं। नयाँ परम्परा बसाउने हो भने त्यसको आवश्यकता किन परेको हो रु खुलाउनु आवश्यक हुन्छ।

संसदीय अभ्यासमा लिखित संविधान र अलिखित अभ्यास दुवैलाई अंगीकार गरिएको हुन्छ। संविधानमा नलेखिएका कतिपय काम अभ्यासका आधारमा गर्न सकिन्छ। त्यसका निम्ति मान्य परम्परा हेर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानमा छैन, मान्य परम्परा पनि छैन भने त्यसलाई कुनै कानुनी आधारबाट थालनी गर्न सकिन्छ। आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई अधिकारयुक्त राष्ट्रपतिलाई जस्तै ‘मेरो सरकार’ भन्ने पदावली थप्ने व्यवस्था कसैलाई मनमा लाग्दैमा गर्न सकिँदैन। आफ्नो मुलुकका संविधान, कानुन र परम्परामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। लालमोहर लगाउने, शपथ ग्रहण गराउनेजस्ता औपचारिक जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। तर यसको अर्थ उनी कार्यकारी होइनन्। मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै हुन्। बरु राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्छन्। राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र शुभचिन्तकका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। राष्ट्रपति संस्थालाई मुलुकका सबै पक्षलाई जोड्न सक्ने गरी विकास गर्दै जान सक्नुपर्छ। तर पूर्वराजाहरूकै अभ्यास राष्ट्रपतिमार्फत् वर्तमान सरकार र संरचनाले सर्वसाधारणमा नकारात्मक भाव पैदा गर्न थालेको छ। दसैँको टीका थाप्ने बेलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सेना र प्रहरीका प्रमुख आदिलाई घुँडा टेकाएको प्रसंगले पनि यहाँ ‘शासक र शासित’जस्तो अभ्यास थाल्न खोजेको देखिन्छ। हिजो प्रजातन्त्र भन्ने शब्दले समेत नपुगेर लोकतन्त्रकालमा हामी प्रवेश गरेका हौँं। यो अभ्यासलाई थप समृद्ध तुल्याउन सामन्तवादी शैली त्याग्दै सबैलाई मान्य हुने परम्परा बसाउन सबै मुख्य संस्थाहरू सक्रिय हुनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ ०३:२८ सोमबार