दैनिक करिब १० हजार सवारीसाधन ओहोरदोहोर हुने नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारमा सुस्तता आउनाले लाखौँ मान्छेले सकस बेहोर्नुपरेको छ। तिनले निश्चित समयमा गन्तव्यमा पुग्न पाएका छैनन्, जोखिम पनि उत्तिकै मोल्नुपरेको छ। दुई वर्षभित्र विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा काम सुरु भएको डेढ वर्ष भइसक्दा एकतिहाइ काम पनि सकिएको छैन। उक्त सडक सन् २०१५ अप्रिलमा निर्माण सम्झौता भएर विस्तार सुरु भएको हो। सम्झौता अवधि सकिन अब केवल ६ महिना बाँकी छ। बाँकी अवधिमा कुनै पनि हालतमा काम सकिने अवस्था छैन। राजधानीलाई देशका धेरै भागसँग जोड्ने सो सडक निर्माणमा देखापरेको सुस्तताले सर्वसाधारण यात्रु मर्कामा त परेका छन् नै साथमा सवारीचालकले पनि निकै सास्ती खप्नुपरेको छ। सडक साँघुरो तथा अधिक मोड हुनाले उक्त सडकमा विगतमा दुर्घटना अधिक हुने गरेको थियो। अहिले विस्तारका नाममा अधकल्चो काममात्रै हुनाले झनै दुर्घटनाको सम्भावना बढ्न गएको छ। ३६ किलोमिटर लामो उक्त सडक सरकारले तीन खण्डमा विभाजन गरेर फरकफरक ठेकेदारलाई काम जिम्मा दिइएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग तथा नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आयोजनाअन्तर्गत विस्तारको काम सुरु भएको हो।

सरकारले यस्तो जोखिमपूर्ण बाटोबाट ठूला सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइ जतिसक्यो चाँडो नारायणगढ–मुग्लिन सडक निर्माण सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुपर्छ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक मात्र होइन, नेपालका अधिकांश सडक स्तरीय छैनन्। त्यस सडकलाई एसियाली मापदण्डअनुसार दुई लेनको बनाउने सरकारी योजना प्रशंसनीय भए पनि बेलैमा काम नसक्ने रोगका कारण सर्वसाधारणले अझै कति समय यात्रामा कष्ट भोग्नुपर्ने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ। झण्डै ४ दशकअघि बनेको उक्त सडक उसै पनि जीर्ण भइसकेको थियो। एकातिर नारायणी नदीको छेऊ अर्कोतिर अग्ला भीरपाखा छिचोलेर निर्माण भएको त्यो सडकको समयसमयमा मर्मतसम्भार हुन नसक्दा यात्रुले जोखिमपूर्ण ढंगमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ढिलै भए पनि त्यसको विस्तार तथा पुनर्निर्माणको काम थालियो, तर समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा सर्वसाधारण थप मर्कामा परेका छन्। विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुनु हाम्रो पुरानै रोग हो। अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा सर्वसाधारणले दुःख त पाएका छन् नै साथमा लगानी पनि बढ्न पुगेको छ। यसमा सरकारी अधिकारी जति जिम्मेवार छन् उत्ति नै निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदार कम्पनीको व्यवहार पनि दोषी छ। नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको निर्माण कार्यमा पनि त्यही अवस्था देखिएको छ। निश्चित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई परिवर्तन गरेर साधनस्रोत सम्पन्न कम्पनीलाई जिम्मा दिन नसक्नाले पनि काम सधैँ कि त ढिलो सम्पन्न हुने कि भने बीचमै रोकिने गरेको छ।

देशका विभिन्न भागबाट राजधानी प्रवेश गर्ने वैकल्पिक सडक नहुनाले एउटै सडकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। सिन्धुली–बर्दिबास सडक (बीपी राजमार्ग) लाई वैकल्पिक मार्ग बनाउन सकिए पनि अहिलेकै अवस्थामा त्यस सडकमा ठूला सवारी चल्न कठिन छ। तर, नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तार भइरहेको समय पारेर सरकारले उक्त सडकमा ठूला सवारी चल्न दिएको छ। सरकारले यस्तो जोखिमपूर्ण बाटोबाट ठूला सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइ जतिसक्यो चाँडो नारायणगढ–मुग्लिन सडक निर्माण सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। वैकल्पिक सडक बन्न सक्ने सम्भावनायुक्त रुट अन्य पनि नभएका होइनन्। नौबिसे–दामन हुँदै हेटौँडा निस्कने पुरानो त्रिभुवन राजपथ तथा दक्षिणकाली–कुलेखानी–हेटौँडा सडक विस्तार गरेर सहजताका साथ सवारी चल्न सक्ने बनाउन नसकिने होइन। तर, यस्ता सम्भावित सडकमा सरकारको ध्यान बिल्कुलै गएको देखिँदैन। विभिन्न नामका लोकमार्ग निर्माणको योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। तर, ती कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्। नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारको काम सुस्त हुनाले ३६ किमि पार गर्नै घन्टौँ लाग्ने गरेको छ। १२–१५ घन्टासम्म उक्त सडक जाम हुनाले एकातिर विस्तारको काममा अवरोध हुन पुगेको छ भने अर्कोतिर यात्रुले तोकिएको समयमा गन्तव्यमा पुग्न पाएका छैनन्। उक्त सडक विस्तारको काम समयमा सम्पन्न गर्नुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै वैकल्पिक सडक निर्माणमा सरकारको ध्यान जानु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।    

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७३ ०३:०१ आइतबार